आरबीआय/2015-16/211
महानिदेश क्र.डीबीआर.आयबीडी.क्र.45/23.67.003/2015-16

22 ऑक्टोबर, 2015

सुवर्ण चलनीकरण योजना, 2015

“सुवर्णचलनीकरण योजना (जीएमएस)” वरील, कार्यालयीन पत्रक एफ.क्र.20/6/2015-एफटी सप्टेंबर 15, 2015 अन्वये दिल्या गेलेल्या भारत सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, व जनतेच्या हितासाठी तसे करणे आवश्यक असल्याबाबत तिचे समाधान झाले असल्याने, आरबीआय, सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँकांना (प्रादेशिक ग्रामीण बँका सोडून) ह निदेश देत आहे.

प्रकरण-1

प्रारंभिके

(1.1) उद्दीष्ट

विद्यमान सुवर्ण ठेव योजना (जीडीएस) व सुवर्ण धातु कर्ज योजना (जीएमएल) ह्या दोन्हींमध्ये बदल करुन तयार केलेली जीएमएस ही, ह्या देशातील गृहांमध्ये व संस्थांमध्ये असलेले सोने चलित करुन त्याचा विनियोग निर्मितीक्षम हेतूंसाठी व दीर्घ कालाने, सोन्याच्या आयातीवरील ह्या देशाचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

(1.2) लघु शीर्षक व सुरुवात

(1) ह्या निदेशाला, भारतीय रिझर्व बँक (सुवर्ण चलनीकरण योजना) निदेश, 2015 असे म्हटले जाईल. (2) ह्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास, सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका (आरआरबी सोडून) पात्र असतील. (3) ह्या योजनेत भाग घेण्यास इच्छुक बँकांनी, सर्वसमावेशक असे धोरण तयार करुन, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांच्या संचालक मंडळाची मंजुरी घ्यावी.

(1.3) व्याख्या

ह्या निदेशामध्ये, अन्य संदर्भ नसल्यास, पुढील संज्ञांना, त्यांना खाली दिलेला अर्थ असेल.

(1) संकलन व शुध्दता चाचणी केंद्र (सीपीटीसी) - जीएमएखाली ठेवलेले व विमोचन केलेल्या सोन्याची हाताळणी करण्यासाठी, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (बीआयएस) ने प्रमाणित केलेली व केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेली संकलन व पारख केंद्रे.

(2) नेमलेली बँक - ह्या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविण्या-या, सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका (आरआरबी सोडून).

(3) सुवर्ण ठेव खाते - ह्या योजनेखाली, एका नेमलेल्या बँकेमध्ये उघडलेला व सोन्याच्या ग्रॅम्समध्ये मूल्यांकित केलेले खाते.

(4) मध्यम व दीर्घ मुदतीची सरकारी ठेव (एमएलटीजीडी) - जीएमएसखाली, एखाद्या नेमलेल्या बँकेमध्ये, केंद्र सरकारच्या खात्यामध्ये, 5-7 वर्षाच्या मध्यम मुदतीसाठी, किंवा 12-15 वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी, किंवा केंद्र सरकारने वेळोवेळी ठरविलेल्या मुदतीसाठी ठेवलेली सुवर्ण-ठेव.

(5) नामनिर्देशित बँक- विद्यमान विदेशी व्यापार धोरणाखाली, सोन्याची आयात करण्यास आरबीआयने प्राधिकृत केलेली अनुसूचित वाणिज्य बँक.

(6) रिफायनर्स - टेस्टिंग, अँड कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीज (एनएबीएल) साठी, नॅशनल अॅक्रेडिटेशन बोर्डाने प्राधिकृत केलेल्या, व जीएमएसखाली ठेवलेले व विमोचन केलेले सोने हाताळण्यासाठी, केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या रिफायनरीज.

(7) योजना - सुवर्ण चलनीकरण योजना, 2015, ह्या योजनेत रिव्हँपड् सुवर्ण ठेव योजना (आर-जीडीएस) व रिव्हँपड् सुवर्ण धातु कर्ज योजना (आर-जीएमएल) समाविष्ट आहेत.

(8) लघु मुदत बँक ठेव (एसटीबीडी) - जीएमएसखाली एखाद्या नेमलेल्या बँकेत, 1-3 वर्षांच्या लघु मुदतीसाठी ठेवलेली सुवर्ण ठेव.

प्रकरण-2 - रिव्हँप्ड सुवर्ण ठेव योजना (आर-जीडीएस)

(2.1) पायाभूत लक्षणे

(2.1.1) सर्वसाधारण

(1) ही योजना, विद्यमान सुवर्ण ठेव योजना, 1999 च्या बदली आहे. तथापि, सुवर्ण ठेव योजनेखालील शिल्लक असलेल्या ठेवींना, (विद्यमान सूचनांनुसार, ठेवीदारांनी त्या ठेवींची मुदतपूर्व निकासी केली नसल्यास) त्यांच्या परिपक्वतेपर्यंत सुरु ठेवले जाईल.

(2) ह्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास, सर्व नेमलेल्या बँका पात्र असतील.

(3) ह्या योजनेखालील ठेवीचे मुद्दल व व्याज सोन्यामध्येच मूल्यांकित केले जाईल.

(4) ठेव ठेवण्यास पात्र असलेल्या व्यक्ती - निवासी भारतीय (व्यक्ती, एचयुएफ, सेबी (म्युच्युअल फंड) विनियम व कंपन्या खाली पंजीकृत झालेले म्युच्युअल फंड/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ह्यासह ट्रस्ट्स) ह्या योजनेखाली ठेवी ठेवू शकतात. दोन किंवा अधिक अर्हताप्राप्त ठेवीदारांद्वारेही संयुक्त ठेवी, ह्या योजनेखाली ठेवता येऊ शकतात. अशा बाबतीत, ती ठेव, अशा ठेवीदारांच्या नावे उघडलेल्या संयुक्त खात्यात जमा केली जाईल. नामनिर्देशनासह, बँक ठेव खात्याबाबतचे विद्यमान नियम ह्या सुवर्ण ठेवींनाही लागु होतील.

(5) ह्या योजनेखालील सर्व ठेवी, सीपीटीसीमध्ये केल्या जातील. तथापि, विशेषतः मोठ्या ठेवीदारांच्या बाबतीत, बँका त्यांच्या स्वतःच्या मतानुसार, त्यांच्या नेमलेल्या शाखांमध्येही सुवर्ण ठेवी स्वीकारु शकतात.

(6) ह्या योजनेखालील ठेवींवरील व्याज हे, ठेवलेल्या सोन्याचे, शुध्दीकरण केल्यानंतर व्यापारयोग चिपांमध्ये रुपांतर केल्याच्या तारखेपासून, किंवा सीपीटीसीमध्ये किंवा बँकेच्या नेमलेल्या शाखेत मिळाल्याच्या 30 दिवसांनंतर (ह्यापैकी आधी असेल त्यानुसार) जमा होणे सुरु होईल.

(7) सीपीटीसीमध्ये किंवा नेमलेल्या शाखेमध्ये सोने जमा केल्याच्या तारखेपासून, ते त्या ठेवीवर व्याज जमा होणे सुरु होण्याच्या तारखेपर्यंत, सीपीटीसी किंवा नेमलेली शाखा ह्यांनी स्वीकारलेले सोने हे, त्या नेमलेल्या बँकेच्या सेफ कस्टडीमधील एक बाब म्हणून समजले जाईल.

(8) ह्या योजनेखाली ठेवलेल्या सोन्याच्या ठेवीवर व्याज जमा होणे सुरु होण्याच्या दिवशी, नेमलेली बँक, सोन्यासाठीच्या लंडन एएम दर/युएसडी दर ह्यांच्या संदर्भाने (क्रॉसिंग), आरबीआयने त्या दिवशी घोषित केलेल्या रुपये-युएस डॉलर संदर्भ दराने, सोन्याची दायित्वे व अॅसेट्स ह्यांचे भारतीय रुपयात रुपांतरण करील. त्या सोन्याचे अंतिम मूल्य काढण्यासाठी, सोन्याची आयात करण्यासाठीचा कस्टम कर वरील मूल्यामध्ये समाविष्ट करील. त्यानंतरच्या कोणत्याही मूल्यांकन तारखांना, सोन्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि ह्या योजनेखाली सोन्याचे भारतीय रुपयांमध्ये रुपांतरण करण्यासाठी हाच दृष्टीकोन ठेवला जाईल.

(9) अहवाल देणे - नेमलेल्या बँकांनी, जीएमएसवरील मासिक अहवाल, विहित केलेल्या नमुन्यात आरबीआयकडे पाठविणे आवश्यक आहे.

(2.1.2) ठेवींचा स्वीकार

(1) कोणत्याही वेळी किमान ठेव 30 ग्राम असंस्कारित सोन्याच्या स्वरुपात (चिपा, नाणी, खडे व इतर धातु नसलेले अलंकार) असेल. ह्या योजनेखालील ठेवींसाठी कोणतीही कमाल मर्यादा नाही.

(2) ह्या योजनेखालील सर्व सुवर्ण ठेवींचे (सीपीटीसी मध्ये ठेवलेल्या असोत की नेमलेल्या शाखांमध्ये असोत) अॅसेयिंग (पारख) सीपीटीसीमध्ये केली जाईल. - मात्र, नेमलेल्या बँकांना, त्यांच्या शाखांमध्ये स्वीकारलेल्या चांगल्या सोन्याला, सीपीटीसीमध्ये पारख करण्यासाठी पाठविण्याचे स्वातंत्र्य नाही.

(2.2) ठेवींचे प्रकार

खाली दिल्यानुसार सुवर्ण ठेवींचे दोन वेगवेगळे प्रकार आहेत.

(2.2.1) लघु मुदतीची बँक ठेव (एसटीबीडी)

(1) वरील परिच्छेद 2.1 च्या सर्व तरतुदी ह्या ठेवींना लागु होतील.

(2) ही ठेव, 1 - 3 वर्षांच्या लघु मुदतीसाठी (एक वर्षाच्या पटीमधील रोल ओव्हरसह) नेमलेल्या बँकांमध्ये ठेवले जाईल आणि त्यांना, त्या बँकांची ऑन-बॅलन्स जबाबदारी समजले जाईल.

(3) ठेव खात्यात रक्कम जमा होण्याच्या तारखेपासून आरबीआयच्या लागु असलेल्या सूचनांनुसार, त्या ठेवीला सीआरआर व एसएलआर आवश्यकता लागु असतील. तथापि, आरबीआयचे महापरिपत्रक, कॅश रिझर्व रेशो(सीआरआर) आणि स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशो (एसएलआर) दिनांक जुलै 1, 2015 च्या अटीनुसार असलेल्या एसएलआर-आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी, बँकांनी त्यांच्या पुस्तकात धारण केलेला सुवर्ण साठा एक अर्हताप्राप्त अॅसेट असेल.

(4) नेमलेल्या बँका, त्यांच्या इच्छेनुसार, किमान लॉकअप काल व दंडाच्या अटीवर, (त्यांनी ठरविल्यानुसार) ह्या ठेवीची संपूर्ण किंवा अंशतः निकासी करण्यास परवानगी देऊ शकतात.

(5) ह्या ठेवींवरील व्याजदर ठरविण्याचे स्वातंत्र्य बँकांना आहे. ठरविलेल्या देय तारखेस, ह्या ठेव खात्यात व्याज जमा केले जाईल, आणि त्या ठेवीच्या अटीनुसार ते नियतकालिकतेने किंवा परिपक्वतेवर निकासी योग्य असेल.

(6) परिपक्वतेचे वेळी, मुद्दल व व्याज ह्यांचे विमोचन, ठेवीदाराच्या इच्छेनुसार, ठेवलेल्या सोन्याच्या व त्यावर उपार्जित झालेल्या व्याजाच्या सममूल्य, सोन्यामध्ये, किंवा विमोचनाच्या वेळी प्रचलित असलेल्या सोन्याच्या दराने भारतीय रुपयात असेल. ह्याबाबतचा पर्याय, ठेवीदाराने ठेव ठेवतेवेळीच लेखी स्वरुपात द्यावयाचा असून तो न बदलणारा असेल. - मात्र, मुदतपूर्व केलेली निकासी, बँकेच्या इच्छेनुसार सोने किंवा त्याच्या सममूल्य भारतीय रुपयांमध्ये असेल.

(2.2.2.) मध्यम व दीर्ध कालीन सरकारी ठेव (एमएलटीजीडी).

(1) वरील परिच्छेद 2.1 मधील सर्व तरतुदी ह्या ठेवीलाही लागु असतील.

(2) ह्या प्रकाराखालील ठेवी नेमलेल्या बँकांद्वारे सरकारच्या मार्फत स्वीकारल्या जातील. सीपीटीसीने दिलेल्या पावतीमध्ये व नेमलेल्या बँकेने दिलेल्या प्रमाणपत्रात ही बाब स्पष्टपणे निर्देशित केलेली असेल.

(3) ही ठेव, नेमलेल्या बँकेच्या ताळेबंदात समाविष्ट केली जाणार नाही. ती केंद्र सरकारची जबाबदारी असेल, आणि केंद्र सरकारने ठरविलेल्या व्यक्तीला हस्तांतरित केली जाईपर्यंत, नेमलेल्या बँका ती ठेव धारण करील.

(4) ही ठेव, 5 - 7 वर्षाच्या मध्यम मुदतीसाठी, किंवा 12 - 15 वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी, किंवा केंद्र सरकारने वेळोवेळी ठरविलेल्या मुदतीसाठी ठेवली जाईल. अशा ठेवीवरील व्याजदर, केंद्र सरकारद्वारे ठरविला जाईल व रिझर्व बँकेद्वारे वेळोवेळी अधिसूचित केला जाईल. नेमलेल्या बँका, केंद्र सरकारने ठरविलेल्या किमान लॉक-इन कालावधी व दंडांसह, ह्या ठेवींची संपूर्ण किंवा अंशतः मुदतपूर्व निकासी करण्यास परवानगी देऊ शकतात.

(5) ह्या ठेवीचे जमा झालेल्या व्याजासह विमोचन, केवळ त्या सुवर्ण ठेवीच्या व तिच्यावरील व्याजाच्या सममूल्य रुपयांमध्ये, विमोचनाच्या वेळी प्रचलित असलेल्या सोन्याच्या भावानेच केले जाईल.

(6) एमएलटीजीडीखाली मिळालेल्या सोन्याचा, सरकारने अधिसूचित केलेल्या एजन्सींद्वारे लिलाव केला जाईल व त्याचे उत्पन्न, आरबीआयकडे ठेवलेल्या सरकारच्या खात्यात जमा केले जाईल.

(7) भारतीय रिझर्व बँक, नेमलेल्या बँकांच्या नावे, सुवर्णामध्ये सुवर्ण ठेव खाती ठेवील, व त्या बँका, वैय्यक्तिक ठेवीदारांची पोट-खाती ठेवतील.

(8) लिलाव व लेखा रीतीबाबतचा तपशील भारत सरकारद्वारा, अधिसूचित केला जाईल.

(2.3) सुवर्ण ठेव खाती उघडणे

सुवर्ण ठेव खाते उघडण्यासाठी, ग्राहक ओळखीसंबंधाने असलेल्या अटी/आवश्यकता, इतर कोणत्याही ठेव खात्याला लागु असलेल्या अटींप्रमाणेच असतील. नेमलेल्या बँकेने कोणत्याही प्रकारचे अन्य खाते नसलेल्या ठेवीदारांनी, भारतीय रिझर्व बँकेने विहित केलेल्या केवायसी निकषांचे पालन केल्यानंतर, सीपीटीसीमध्ये सोने सादर करण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी, नेमलेल्या बँकांमध्ये, शून्य शिल्लकेचे सुवर्ण ठेव खाते उघडावे. नेमलेल्या बँका, एसटीबीडी किंवा एमएलटीजीडीमध्ये (असेल त्यानुसार), ठेव प्रमाणपत्र दिले गेल्याची पावती ठेवीदाराने सादर केली असो किंवा नसो, सीपीटीसीमध्ये सोने मिळाल्यानंतर 30 दिवसांनी, सीपीटीसीकडून मिळालेल्या सूचनेमध्ये निर्देशित केल्यानुसार 995 शुध्दतेच्या सोन्याचे आकारमान जमा करील.

(2.4) संकलन व शुध्दता चाचणी केंद्रे

(1) केंद्र सरकार, ह्या योजनेखाली, बीआयएसने प्रमाणित केलेल्या सीपीटीसींची एक यादी अधिसूचित करील.

(2) ह्या केंद्रांच्या पत-अर्हतेच्या त्यांच्या मूल्यमापनावर अवलंबून, नेमलेल्या बँकांना, केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या यादीमधून सीपीटीसींना, सोने हाताळण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. (बँका, रिफायनरीज व सीपीटीसी दरम्यानच्या त्रिपक्षीय करारासाठी कृपया परिच्छेद 2.6 पहा).

(3) सुवर्ण-ठेव गोळा करण्यासाठी तिच्या वतीने सीपीटीसींला प्राधिकृत करणारी नेमलेली प्रत्येक बँक, सीपीटीसीने प्रदर्शित केलेल्या अशा बँकांच्या यादीत तिचे नाव असल्याची खात्री करुन घेईल.

(4) सीपीटीसीद्वारे आकारण्यात येणा-या शुल्काची सूचि/कोष्टक केंद्रामध्ये ठळक जागी प्रदर्शित केलेले असेल.

(5) सीपीटीसीला असंस्कारित सोने देण्यापूर्वी, ठेवीदार, जिच्याकडे तो सोने ठेवू इच्छितो त्या नेमलेल्या बँकेचे नाव निर्देशित करील (¹)

(6) सोन्याची पारख केल्यानंतर, ठेवीदाराने निर्देशित केलेल्या नेमलेल्या बँकेच्या वतीने, सीपीटीसी, त्या केंद्राच्या प्राधिकृत स्वाक्षरीर्कत्यांची सही असलेली पावती देईल. त्याच वेळी, सीपीटीसीलाही, ठेवीचा स्वीकार केला असल्याबाबत नेमलेल्या बँकेला सूचना पाठवील.

(7) सीपीटीसीने निश्चित केल्यानुसार, 995 शुध्दतेच्या सोन्याचे सममूल्य अंतिम असेल. आणि सीपीटीसीने पावती दिल्यानंतर, शुध्दीकरण केल्यामुळे, झालेल्या शुध्दतेचा स्तरासह, इतर कोणत्याही कारणाने, त्या सोन्याचे आकारमान व प्रत ह्यात फरक झाल्यास, त्याची तडजोड, त्रिपक्षीय कराराच्या अटींनुसार, तीन पक्षांद्वारे, म्हणजे, सीपीटीसी, शुध्दीकरणकर्ता व नेमलेली बँक ह्यांच्याद्वारे केली जाईल.

(8) ठेवीदार, सीपीटीसीने दिलेली, सोन्याच्या 995 शुध्दतेच्या सममूल्याची पावती, प्रत्यक्ष किंवा पोस्टाने सादर करेल.

(9) ठेवीदाराने ठेवीची पावती सादर केल्यानंतर, नेमलेली बँक, त्याच दिवशी किंवा सीपीटीसीमध्ये सोने सादर केल्यानंतर 30 दिवसांनी (जे आधी असेल त्याप्रमाणे) अंतिम ठेव प्रमाणपत्र देईल.

(10) सीपीटीसीमधील पारख करण्याची प्रक्रिया जोडपत्र-1 मध्ये वर्णन केली आहे.

(2.5) शुध्दीकरण केंद्राकडे सोन्याचे हस्तांतरण

(1) शुध्दीकरण केंद्रांच्या विश्वसनीयतेबाबत केलेल्या मूल्यमापनावर आधारित, नेमलेल्या बँकांना, शुध्दीकरण केंद्रांची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

(2) त्रिपक्षीय करारामधील अटी व शर्तींनुसार, सीपीटीसी, शुध्दीकरण केंद्रांकडे सोने हस्तांतरित करतील.

(3) नेमलेल्या बँकांनी निवडलेल्या पर्यायानुसार, शुध्द केलेले सोने, शुध्दीकरण केंद्रांच्या व्हॉल्ट्समध्ये किंवा बँक शाखेतच ठेवले जाऊ शकते.

(4) शुध्दीकरण केंद्रांनी दिलेल्या सेवेसाठी, नेमलेल्या बँका, उभयपक्षांनी ठरविलेले शुल्क देईल.

(5) शुध्दीकरणकर्ते, ठेवीदाराकडून कोणताही आकार वसुल करणार नाहीत,

(2.6) नेमलेल्या बँका, रिफायनर्स व सीपीटीसी दरम्यानचा त्रिपक्षीय करार

(1) ह्या योजनेखाली हातमिळवणी केली असलेल्या, रिफायनर्स, व सीपीटीसी ह्यांच्याबरोबर नेमलेली प्रत्येक बँक, कायद्याने बंधनकारक असा त्रिपक्षीय करार करेल.

(2) ह्या करारात, पुढील बाबींचा तपशील स्पष्टपणे दिला असेल - शुल्क प्रदान, द्यावयाच्या सेवा, सेवेचा दर्जा, सोन्याची ने-आण/हालचाल करण्याबाबतच्या व्यवस्था, आणि ह्या योजनेच्या कार्यकृतीबाबत तिन्हीही पक्षांची दायित्वे.

(2.7) जीएमएस खाली गोळा केलेल्या सोन्याचा विनियोग

(2.7.1) एसटीबीडीखाली स्वीकारलेले सोने

एसटीबीडीखाली गोळा केलेल्या सोन्याच्या उपयोगाबाबतच्या सर्वसाधारणतेसंबंधाने कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता नेमलेल्या बँका पुढील गोष्टी करु शकतात.

(1) ते सोने इंडिया गोल्ड कॉईन्स (आयजीसी) घडविण्याची एमएमटीसीला, किंवा सुवर्णकारांना व जीएमएसमध्ये भाग घेणा-या, इतर नेमलेल्या बँकांना विकणे, किंवा

(2) जीएमएलखालील सोने, इंडिया गोल्ड कॉईन्स (आयजीसी) घडविण्यासाठी एमएमटीसीला किंवा सुवर्णकारांना कर्जाऊ देणे.

(2.7.2) एमएलटीजीडीखाली स्वीकारलेले सोने

(1) एमएलटीजीडीखाली स्वीकारलेल्या सोन्याचा, एमएमटीसीद्वारे किंवा केंद्र सरकारने प्राधिकृत केलेल्या इतर कोणत्याही एजन्सीद्वारे लिलाव केला जाईल आणि त्याचे उत्पन्न, केंद्र सरकारने आरबीआयकडे ठेवलेल्या खात्यात जमा केले जाईल.

(2) ह्या लिलावात भाग घेणा-या संस्थांमध्ये, आरबीआय, एमएमटीसी, बँका, आणि केंद्र सरकारने ह्याबाबत अधिसूचित केलेल्या अन्य संस्थांचा समावेश आहे.

(3) अशा लिलावाखाली नेमलेल्या बँकेने विकत घेतलेल्या सोन्याचा उपयोग त्या बँका, वरील 2.7.1 मध्ये दिलेल्या कोणत्याही हेतूंसाठी करु शकतात.

(2.8) जोखीम व्यवस्थापन

(1) सोन्याच्या (बुलियन) किंमतीबाबतच्या जोखमींचे (एक्सपोझर्स) हेजिंग करण्यासाठी, नेमलेल्या बँकांना, आरबीआयने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन केले असल्यास, आंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजेस, लंडन बुलियन मार्केट असोसिएशन मध्ये प्रवेश (अॅक्सेस) करण्याची किंवा, ओव्हर-दि-काऊंटर काँट्रॅक्ट्स करण्याची परवानगी आहे.

(2) नेमलेल्या बँकांनी, त्यांच्या सोन्याबाबतच्या एकूण एक्सपोझर संबंधाने, सोन्याच्या किंमतीतील चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी जोखीम सांभाळण्यासाठी, सुयोग्य मर्यादांसह, एक सुयोग्य अशी जोखीम व्यवस्थापन यंत्रणा ठेवणे आवश्यक आहे.

(2.9) सीपीटीसी व शुध्दीकरण केंद्रांवरील देखरेख

(1) बीआयएस, एनएबीएल, आरबीआय व आयबीए ह्यांच्याबरोबर सल्लामसलत करुन, भारत सरकार, सीपीटीसी व रिफायनर्स ह्यांच्यावर, सरकारने (बीआयएस व एनएबीएल) ह्या केंद्रांसाठी ठरविलेल्या मानकांचे पालन होत असल्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, एक सुयोग्य पर्यवेक्षणीय यंत्रणा ठेवू शकते.

(2) ह्या मानकांचे पालन न करणा-या सीपीटीसी व रिफायनर्स विरुध्द केंद्र सरकार, दंड आकारण्यासह, सुयोग्य कारवाई करु शकते.

(3) कोणत्याही ठेवीदाराने, सीपीटीसी विरुध्द तक्रार केल्यास, केंद्र सरकार एक सुयोग्य तक्रार निवारण यंत्रणा ठेवू शकते.

(4) पावत्या व ठेव-प्रमाणपत्रे देणे, ठेवींचे विमोचन करणे, व्याज प्रदान करणे ह्यामधील कोणत्याही त्रुटींबाबत, नेमलेल्या बँकांविरुध्द करण्यात आलेल्या तक्रारी, प्रथम त्या बँकेच्या तक्रार निवारण प्रक्रियेद्वारा व त्यानंतर आरबीआयच्या बँकिंग लोकपालाद्वारे हाताळल्या जातील.

प्रकरण - 3

जीएमएसशी जोडलेली सुवर्ण धातु कर्ज (जीएमएल) योजना

(3.1.1) सर्वसाधारण

(1) एसटीबीडीखाली गोळा करण्यात आलेले सोने जीएमएल म्हणून सुवर्णकारांना उपलब्ध करुन देण्यात येऊ शकते. नेमलेल्या बँकांदेखील, एमएलटीजीडीखाली लिलाव केलेले सोने खरेदी करुन, ते सोने, सुवर्णकारांना, जीएमएल देऊ शकतात.

(2) शुध्द केलेले सोने साठवून ठेवलेल्या ठिकाणावर अवलंबून सुवर्णकारांना, रिफायनर्सकडून किंवा नेमलेल्या बँकांकडून सोने प्रत्यक्ष दिले जाईल/मिळेल.

(3) आरबीआयच्या जुलै 1, 2015 च्या कर्जे व अग्रिम राशींवरील महापरिपत्रकाचा परिच्छेद 2.3.12 मधील अटींनुसार, विद्यमान असलेली, नेमलेल्या बँकांद्वारे चालविण्यात येणारी सुवर्ण (धातु) कर्ज योजना (जीएमएल), जीएमएसशी जोडलेल्या, जीएमएलशी समांतर सुरुच राहील. वेळोवेळी सुधारित केलेल्या महापरिपत्रकामध्ये विहित केल्यानुसार, विद्यमान जीएमएल योजनेसाठीचे सर्व प्रुडेंशियल नॉर्म्स, ह्या नव्या योजनेलाही लागु असतील.

(4) नामनिर्देशित बँका व्यतिरिक्त असलेल्या नेमलेल्या बँका ह्या योजनेखाली, केलेल्या सुवर्ण-ठेवींचे केवळ विमोचन करण्यासाठीच, एसटीबीडी खाली सोने आयात करण्यास पात्र असतील.

(3.1.2) आकारावयाचे व्याज

जीएमएसशी जोडलेल्या जीएमएलवर व्याजदर ठरविण्याचे स्वातंत्र्य नेमलेल्या बँकांना देण्यात आले आहे.

(3.1.3) मुदत

जीएमएसशी जोडलेल्या जीएमएलची मुदत, विद्यमान जीएमएल योजनेखाली असल्याप्रमाणेच असेल.

राजिंदर कुमार
मुख्य महाव्यवस्थापक

जोडपत्र - 1

सीपीटीसीमधील पारख प्रक्रिया

(1) सीपीटीसीद्वारा आकारावयाचे शुल्क, एक्सआरएफ चाचणी करण्यापूर्वीच ग्राहकाला कळविली जाईल.

(2) शुध्दतेची पडताळणी आणि सोन्याची ठेव करतानाच्या सर्व टप्प्यांसाठी, बीआयएसने प्रमाणित केलेली कार्यकृती व प्रक्रियांच्या आचार-संहिता असेल, ती पुढीलप्रमाणे -

(1) एक्सआरएफ मशीन चाचणी आणि सर्व वस्तूंचे वजन करणे ह्या कार्यकृती ग्राहकाच्या उपस्थितीत केल्या जातील व सीसीटीव्ही कॅमे-यामार्फत रेकॉर्ड केल्या जातील.

(2) एक्सआरएफ चाचणीनंतर, ह्या प्राथमिक चाचणीशी असहमत असण्याचा किंवा सादर केलेले सोने परत घेऊन जाण्याचा पर्याय ग्राहकाला दिला जाईल, किंवा ते सोने वितळविण्यासाठी व अग्निपरिक्षा करण्यासाठीची परवानगी तो देईल.

(3) ग्राहकाची अशी परवानगी मिळाल्यावर, त्या सुवर्ण अलंकारांमधून, धूळ (स्टड्स), मीना इत्यादि काढून टाकले जातील आणि त्यानंतर, ग्राहकाच्या उपस्थितीतच, अग्निपरीक्षा चाचणीद्वारे सादर केलेल्या सोन्याची शुध्दता पडताळली जाईल.

(4) ह्या अग्निपरीक्षेच्या परिणामांबाबत ग्राहकाने सहमती दिल्यास, ते सोने बँकेत ठेवण्याचा पर्याय ग्राहकाला उपलब्ध असेल, व त्याने तसे केल्यास त्या केंद्राने आकारलेले शुल्क बँकेद्वारा दिले जाईल. तथापि, अग्निपरीक्षेबाबत ग्राहक सहमत नसल्यास केंद्राला नाममात्र शुल्क देऊन, ते वितळविलेले सोने परत घेऊन जाण्याचा पर्यायही ग्राहकाला उपलब्ध आहे.

(5) ग्राहकाने सोने ठेवण्याचा पर्याय निवडल्यास, सीपीटीसीद्वारे त्याला, त्याने सादर केलेल्या सोन्याच्या 995 शुध्दतेच्या सोन्याच्या सममूल्य वजनाचे प्रमाणपत्र दिले जाईल.

(6) ग्राहकाकडून हे प्रमाणपत्र मिळाल्यावर, ती बँक, 995 शुध्दतेच्या प्रमाणभूत (स्टँडर्ड) सोन्याचे सममूल्य आकारमान त्या ठेवीदाराच्या खात्यात जमा करील.

(7) त्याच वेळी, सीपीटीसीनेही त्या बँकेला, ग्राहकाने केलेल्या ठेवीचा तपशील द्यावयाचा आहे.

⁽¹⁾ इंडियन बँक्स असोशिएशनने (आयबीए), ह्या जीएमएससंबंधाने असलेल्या सुयोग्य व प्रमाणभूत कागदपत्रे पुढील बाबत तयार करावयास कबूल केले आहे - अॅसेयिंग (पारख) केंद्रात असंस्कारित सोने सादर करण्याच्या अर्जाचा फॉर्म, त्या सोन्याचे प्रत्यक्षदर्शी स्वरुप व इतर लक्षणे, अॅसेयिंग केंद्राद्वारे एक्सआरएफ केल्यावर मिळालेले परिणाम, अग्निपरिक्षा करण्यासाठी ते सोने वितळविण्यासाठी ग्राहकाची सहमती, अंतिम ठेव करण्यासाठी ग्राहकाची सहमती, ठेवीदाराला द्यावयाची अंतिम पावती, आणि बँकांना आवश्यक वाटणारे अन्य कागदपत्र. ह्या कागदपत्रांचा संपूर्ण संच ठेवीदाराला सुरुवातीसच दिला जावा. आणि त्यात आकारांबाबतच्या सूचीसह, ह्या योजनेच्या सर्व अटी व शर्तींचा समावेश असावा. ही कागदपत्रे आयबीएच्या वेबसाईटवर ठेवली जावीत, तसेच ती सीपीसीटीमध्येही प्रत्यक्ष स्वरुपात उपलब्ध असावीत.