आरबीआय/2017-18/107
डीजीबीए.जीबीडी.क्र-1498/31.02.007/2017-18

डिसेंबर 7, 2017

अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
एजन्सी बँका

महोदय/महोदया,

काही विशिष्ट प्रकरणात (निधी व एजन्सी कमिशन साठी) एजन्सी व्यवहारांचे थेट भारतीय रिझर्व बँकेकडून समायोजन

काही राज्यांमधील विद्यमान व्यवस्थांनुसार, काही प्रकरणात, काही एजन्सी बँका, राज्य सरकारांचे एजन्सी व्यवहार, एक अॅग्रिगेटर म्हणून काम करणा-या दुस-या एखाद्या एजन्सी बँकेमार्फत पाठवितात आणि ती एजन्सी बँक, आरबीआयच्या संबंधित प्रादेशिक कार्यालयांबरोबर, स्वीकार व प्रदान ह्या दोन्हीहीसाठी समायोजन करते. अशा प्रसंगी, अॅग्रिगेटर म्हणून काम करणारी एजन्सी बँक व दुसरी एजन्सी बँक अशा व्यवहारांवरील पात्र असलेले एजन्सी कमिशन शेअर करतात.

(2) सर्व एजन्सी बँकांमध्ये असलेल्या कोअर बँकिंग सोल्युशन्स/ई-बँकिंग सिस्टिम्सच्या ह्या युगात, भारतीय रिझर्व बँक, तिच्या सीबीएस मार्फत (ई-कुबेर), प्रमाणभूत ई-रिसीट्स व ई-पेमेंट्सची अंमलबजावणी करुन, राज्य सरकारांना एक जलद, सक्षम व सुरक्षित बँकिंग सुविधा देण्यास वचनबध्द असून, त्याद्वारे राज्य सरकारांच्या निधींचे (स्वीकार/प्रदान) समायोजन करणारी एक सिंगल पॉईंट संस्था म्हणून आरबीआय कार्य करते. ह्यामुळे राज्य सरकारांना अधिक चांगले रोख रक्कम व्यवस्थापन करण्यास मदत होईल.

(3) ह्यासाठी, आढावा घेतल्यानंतर असे ठरविण्यात आले आहे की, सर्व एजन्सी बँकांनी (काही बाबतीत अॅग्रिगेटर बँक म्हणून काम करणा-या दुस-याच एका एजन्सी बँकेमार्फत पाठविण्या ऐवजी) त्यांच्या एजन्सी व्यवहारांचे समायोजन (निधी तसेच एजन्सी कमिशन दोन्हीही साठी), रिझर्व बँकेच्या संबंधित प्रादेशिक कार्यालयांबरोबरच करावे. ह्यामुळे, दुस-याच एखाद्या एजन्सी बँकेमार्फत कळविण्या ऐवजी, सरकारी रिसिट्स, थेट आरबीआयलाच कळविणे सर्व एजन्सी बँकांसाठी आवश्यक ठरते. त्याच प्रमाणे, सरकारांच्या वतीने, सर्व एजन्सी बँकांनी केलेली प्रदाने थेट आरबीआयच्या संबंधित प्रादेशिक कार्यालयामार्फतच समायोजित केली जातात. वैय्यक्तिक एजन्सी बँकांकडून, एजन्सी व्यवहार तपशील/स्क्रोल्स, थेट संबंधित राज्य सरकार/ट्रेझरीकडे पाठविले जाऊ शकतात. प्रणालीमधील त्रुटी दूर करण्या व्यतिरिक्त, ही व्यवस्था, राज्य सरकारांचे निधी व्यवस्थापन सुधारु शकेल अशी अपेक्षा आहे.

(4) आपल्या सरकारी व्यवहारांचे व्यवस्थापन थेट आरबीआयकडे करणा-या एजन्सी बँका पुढेही तसे करणे सुरु ठेवू शकतात, आतापर्यंत दुस-याच एखाद्या अॅग्रिगेटर एजन्सी बँकेमार्फत त्यांच्या व्यवहारांचे समायोजन करणा-या एजन्सी बँका तसे करणे बंद करु शकतात. ह्यानंतर अशा बँकांनी त्यांचे एजन्सी व्यवहार, थेट आरबीआय बरोबरच करावे. राज्य सरकारांच्या निधीचे, दैनंदिन धर्तीवर थेट आरबीआय बरोबरच समायोजन (स्वीकार व प्रदान) करण्याची ही नवी व्यवस्था, जानेवारी 1, 2018 पासून जारी होईल. त्यानुसार, मार्च 31, 2018 रोजी संपणा-या तिमाही पासून सुरु होणारे, सर्व एजन्सी कमिशनचे दावे थेट भारतीय रिझर्व बँकेच्या संबंधित प्रादेशिक कार्यालयाकडूनच समायोजित केले जातील.

आपला विश्वासु,

(डी.जे. बाबु)
उप महाव्यवस्थापक