आरबीआय/2017-2018/156
एफआयडीडी.सीओ.एलबीएस.बीसी.क्र.20/02.01.001/2017-18
एप्रिल 6, 2018
अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सर्व लीड बँका
महोदय/महोदया,
लीड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर्सची (एलडीएम) परिणामकारकता वाढविण्यावरील, लीड बँकांसाठी कृती योजना (अॅक्शन पॉईंट्स)
आपणास माहितच आहे की, 2009 साली, श्रीमती उषा थोरात, त्यावेळच्या डेप्युटी गव्हर्नर ह्यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘उच्च स्तरीय समिती’ ने लीड बँक योजनेचे पुनरावलोकन केले होते. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये वित्तीय क्षेत्रात झालेल्या बदलांचा विचार करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, ह्या योजनेच्या परिणामकारकतेचा अभ्यास करण्यासाठी व त्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी, एक ‘कार्यकारी संचालकांची समिती’ स्थापन केली होती. ह्या समितीने केलेल्या शिफारशींवर निरनिराळ्या ग्राहकांशी चर्चा करण्यात आली व त्यांनी दिलेल्या फीडबॅक वर आधारित ठरविण्यात आले की, लीड बँका, पुढील कृती योजना अंमलात आणतील.
(i) एलडीएम्स करीत असलेल्या महत्वपूर्ण भूमिकेचा विचार करता, एलडीएम म्हणून नेमण्यात आलेल्या अधिका-यांमध्ये आवश्यक ती नेतृत्व-कौशल्ये असल्याची खात्री केली जावी.
(ii) एक वेगळे कार्यालय ठेवण्याव्यतिरिक्त, कोणताही अपवाद न करता, एलडीएम्सना त्यांची मुख्य कर्तव्ये करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक पायाभूत सोयी म्हणजे, संगणक, प्रिंटर्स, डेटा-कनेक्टिविटी इत्यादि, उपलब्ध करुन दिल्या जाव्यात.
(iii) येथे सूचित करण्यात येते की, बँक अधिकारी, जिल्हा-स्तरीय आस्थापना अधिकारी ह्यांच्याशी जवळून संपर्क ठेवण्यासाठी, तसेच निरनिराळे वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम व सभा आयोजित करण्यासाठी/त्यांना हजर राहण्यासाठी, त्या एलडीएमना एक खास त्यांच्यासाठीचेच वाहन उपलब्ध करुन द्यावे.
(iv) डेटा एंट्री/विश्लेषण करण्यासाठी एखादा विशेषज्ञ अधिकारी/सहाय्यक नसणे ही एलडीएमला असलेली सामान्य अडचण आहे. कर्मचा-यांची कमतरता/एलडीएमच्या कार्यालयात सुयोग्य कर्मचा-यांचा अभाव असल्यास, कुशल काँप्युटर ऑपरेटरची सेवा घेण्याचे स्वातंत्र्य एलडीएमना देण्यात यावे.
(2) आवश्यकतेनुसार सुयोग्य कारवाई करण्यात आपणास सांगण्यात येत आहे. ह्याशिवाय, लीड बँक योजनेच्या यशस्वितेसाठी, प्रत्यक्ष क्षेत्रातील ह्या महत्वाच्या अधिका-यांसाठी केवळ किमान आवश्यक सुविधांपेक्षाही अधिक सुविधा देणे आपणाकडून अपेक्षित आहे.
आपला विश्वासु
(गौतम प्रसाद बोराह)
प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक |