आरबीआय/2018-19/137
एफआयडीडी.सीओ.एफएसडी.बीसी.क्र.15/05.02.001/2018-19

मार्च 7, 2019

अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ
सर्व सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील अनुसूचित वाणिज्य बँका

महोदय/महोदया,

2018-19 व 2019-20 ह्या वर्षांमध्ये लघु मुदतीच्या पीक कर्जांसाठी व्याज अर्थसहाय्य योजना

कृपया आमचे परिपत्रक एफआयडीडी.सीओ.एफएसडी.बीसी.क्र..21/05.04.001/2017-18 दिनांक जून 7, 2018 चा संदर्भ घ्यावा. त्यात व्याज अर्थसहाय्य योजना अस्थायी धर्तीवर सुरु राहणार असल्याचे कळविण्यात आले होते. ह्याबाबत येथे सांगण्यात येते की, 2018-19 व 2019-20 ह्या सालांसाठीची सुधारणा/बदल केलेल्या व्याज अर्थसहाय्य योजनेच्या अंमलबजावणीला, रु. 3 लाख पर्यंतच्या लघु मुदतीच्या पीक कर्जांसाठी भारत सरकारने पुढील अटींसह मंजुरी दिली आहे.

(1) 2018-19 व 2019-20 ह्या वर्षांमध्ये शेतक-यांना दरसाल 7% व्याजाने रु. 3 लाख पर्यंतची लघु मुदत पीक कर्जे देण्यासाठी, कर्ज देणा-या संस्थांना, - म्हणजे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (पीएसबी) व खाजगी क्षेत्रातील वाणिज्य बँकांना, दरसाल 2% व्याज अर्थसहाय्य देण्याचे (केवळ त्यांच्या ग्रामीण व अर्ध-ग्रामीण शाखांनी दिलेल्या कर्जांबाबत) ठरविण्यात आले आहे. 2% व्याज अर्थसहाय्याचे गणन, पीक कर्जाच्या रकमेवर, ते दिल्याच्या/काढल्याच्या तारखेपासून ते शेतक-याने त्याची प्रत्यक्ष परतफेड केल्याच्या तारखेपर्यंत, किंवा बँकेने ठरविलेल्या कर्जफेडीच्या तारखेपर्यंत ह्यापैकी जे आधी असेल ते - व कमाल एक वर्षाच्या कालावधीसाठी केले जाईल.

(2) वेळेवारी परतफेड करणा-या, म्हणजे कर्ज वाटपाच्या तारखेपासून ते प्रत्यक्ष परतफेड केल्याच्या तारखेपर्यंत किंवा त्या पीक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी बँकांनी ठरविलेल्या तारखेपर्यंत - ह्यापैकी जी आधी असेल ती व वाटप तारखेपासून कमाल एक वर्षाच्या कालावधीच्या अटीवर शेतक-यांना दरसाल 3% अतिरिक्त व्याज अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देणे ह्याचाच अर्थ म्हणजे, वर दिल्याप्रमाणे त्वरित कर्ज फेड करणा-या शेतक-यांना, 2018-19 व 2019-20 सालांमध्ये, दरसाल 4% दराने लघु मुदत पीक कर्जे मिळतील. तथापि, अशी कर्जे घेतल्याच्या एक वर्षानंतर पीक कर्जांची परतफेड करणा-या शेतक-यांना हा लाभ मिळणार नाही.

(3) केवळ अडचण/नाईलाज ह्यामुळे विक्री करण्याबाबत शेतक-यांना परावृत्त करण्यासाठी व गोदामांमध्ये त्यांचा शेतमाल साठवून ठेवण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी, किसान क्रेडिट कार्ड असलेल्या छोट्या व सीमान्त शेतक-यांना, ह्या व्याज अर्थसहाय्याचा लाभ कापणी केल्यानंतर आणखी सहा महिन्यांसाठी मिळेल आणि त्यासाठीचा दर, वेअरहाऊसिंग डेवलपमेंट ऑथोरिटीने (डब्ल्युडीआरए) मान्यता दिलेल्या गोदामांमध्ये साठवून ठेवलेल्या शेतमालाबाबत देण्यात आलेल्या संक्राम्य गोदाम पावत्यांविरुध्द उपलब्ध असलेल्या पीक कर्जांसाठी असलेल्या व्याजदराएवढाच असेल.

(4) नैसर्गिक आपत्तींनी बाधित झालेल्या शेतक-यांना मदत करण्यासाठी, पुनर्रचना केलेल्या कर्ज रकमेवर, पहिल्या वर्षासाठी, दरसाल 2% एवढे व्याज अर्थसहाय्य बँकांना उपलब्ध केले जाईल. मात्र दुस-या वर्षापासून अशा पुनर्रचित कर्जांना नेहमीचा/प्रचलित व्याजदर लागु असेल.

(5) तथापि, गंभीर/तीव्र नैसर्गिक आपत्तीने बाधित झालेल्या शेतक-यांना मदत उपलब्ध करुन देण्यासाठी, पुनर्रचित कर्ज रकमेवर, पहिल्या तीन वर्षांच्या/संपूर्ण कालावधीसाठी (कमाल पाच वर्षांच्या मर्यादेत), दरसाल 2% एवढे व्याज अर्थसहाय्य बँकांना उपलब्ध केले जाईल. ह्याशिवाय, अशा सर्व प्रकरणात, त्वरित कर्ज फेडीसाठीचे दरसाल 3% दराच्या प्रोत्साहनाचा लाभ देखील बाधित झालेल्या शेतक-यांना दिला जाईल. तथापि, तीव्र/गंभीर नैसर्गिक आपत्तींमधील असे लाभ दिले जाणे हे, इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम (आयएमसीटी)) व नॅशनल एक्झिक्युटिव कमिटीची सब कमिटी (एससी-एनईसी) ह्यांनी केलेल्या शिफारशींच्या आधारावर, उच्च-स्तरीय समिती (एचएलसी) ठरवील.

(6) अनेक ठिकाणाहून कर्ज घेणे टाळण्यासाठी व सुवर्ण कर्जाच्या यंत्रणेद्वारा केवळ ख-या शेतक-यांनाच सवलीतीची पीक कर्जे, मिळत असल्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, कर्ज देणा-या संस्थांनी योग्य ते परिश्रम घ्यावेत, आणि अशा हेतूंसाठी शेतक-याने सुवर्ण कर्जे घेतली असली तरीही जमिनीच्या तपशीलासह सुयोग्य कागदपत्रे ठेवली असल्याची खात्री केली जावी.

(7) ह्या व्याज अर्थसहाय्य योजनेखाली शेतक-यांना विना अडचण लाभ मिळण्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, 2018-19 व 2019-20 वर्षांमध्ये लघु मुदतीची पीक कर्जे मिळविण्यासाठी आधार जोडणी अपरिहार्य करण्यास बँकांना सांगण्यात येत आहे.

(8) ह्याशिवाय, 2018-19 पासून, व्याज अर्थसहाय्य योजना, ‘इन काईंड/सर्व्हिसेस’ वर, डीबीटी मोडवर टाकण्यात येत असून, 2018-19 मध्ये प्रक्रिया केलेल्या लघु मुदतीच्या पीक कर्जांना आयएसएस पोर्टल/डीबीटी प्लॅटफॉर्मवर आणणे आवश्यक आहे. बँकांना सांगण्यात येते की, त्यांनी ह्या योजनेखालील लाभार्थींची वर्ग-निहाय माहिती मिळवून ती सादर करावी, आणि 2018-19 पासून पुढे निर्माण झालेले दावे तडजोडित करण्यासाठीची सुरुवात झाल्यावर, वैय्यक्तिक शेतकरी-निहाय रितीने, ती माहिती आयएसएस पोर्टलवर रिपोर्ट करावी.

(2) शेतक-यांना ह्याचा लाभ घेता यावा ह्यासाठी बँकांनी वरील योजनेला सुयोग्य प्रसिध्दी द्यावी.

(3) कर्ज देणा-या सर्व बँकांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी 2017-18 साठीचे पात्र असलेले प्रलंबित ऑडिटेड दावे आपल्याकडे उशीरात उशीरा ऑगस्ट 30, 2019 पर्यंत पाठवावेत. कृपया नोंद घ्यावी की ह्या बाबतीत कोणत्याही परिस्थितीत आणखी मुदतवाढ दिली जाणार नाही.

(4) त्याचप्रमाणे पुढीलप्रमाणे सांगण्यात येत आहे :

(1) 2% व्याज अर्थसहाय्य व 3% अतिरिक्त व्याज अर्थसहाय्य ह्याबाबतचे दावे, अनुक्रमे नमुना 1 व नमुना 2 मध्ये (सोबत जोडले आहेत), हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी (एक्सेल फॉरमॅट) ई-मेलने अशा दोन्हीही स्वरुपात, मुख्य महाव्यवस्थापक, वित्तीय समावेशन व विकास विभाग, भारतीय रिझर्व बँक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400001 ह्यांचेकडे पाठवावेत.

(2) 2% व्याज अर्थसहाय्याच्या बाबतीत, बँकांनी त्यांचे 2019 व 2020 ह्या वर्षांसाठीचे दावे, सप्टेंबर 30 व मार्च 31 रोजी असल्यानुसार सहामाही धर्तीवर सादर करावयाचे आहेत आणि मार्च 31 रोजीच्या दाव्यांबरोबर, मार्च 31 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीच्या दाव्यांचे प्रमाणीकरण करणारे वैधानिक ऑडिटरचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. 2018-19 व 2019-20 ह्या वर्षांमध्ये केलेल्या वाटपांबाबतचा शिल्लक राहिलेला दावा (जो अनुक्रमे मार्च 31, 2019 व मार्च 31, 2020 मधील दाव्यात समाविष्ट न केलेला) वेगळ्याने एकत्रित केला जावा व वैधानिक ऑडिटरच्या प्रमाणपत्रासह त्यावर ‘अतिरिक्त दावा’ शीर्षक दिले जावे.

(3) 3% अतिरिक्त अर्थसयाय्याच्या बाबतीत, 2018-19 व 2019-20 वर्षांमध्ये केलेल्या वाटपांसंबंधीचे दावे, बँकांनी एकत्रित करुन ते एकदाच व उशीरात उशीरा अनुक्रमे एप्रिल 30, 2020 व एप्रिल 30, 2021 पर्यंत, त्या दाव्यांची सत्यता प्रमाणित करणारे, वैधानिक ऑडिटरचे प्रमाणपत्र जोडून सादर करावे.

(4) संक्राम्य गोदाम पावत्यांविरुध्द कापणीनंतर घेतलेल्या कर्जांबाबतचे 2% आयएस दावे, नैसर्गिक आपत्तींमुळे पुनर्रचित कर्जांवरील 2% दावे, आणि तीव्र/गंभीर नैसर्गिक आपत्तींमुळे घेतलेल्या कर्जांवरील 2% किंवा 3% चे दावे ह्याबाबत, बँकांनी, त्या वर्षामध्ये केलेल्या वाटपासंबंधित दावे, प्रत्येक शीर्षकासाठी वेगवेगळ्याने एकत्रित करुन, त्या दाव्यांची सत्यता प्रमाणित करणारे वैधानिक ऑडिटरचे प्रमाणपत्र जोडून एकदाच सादर करावे.

आपला विश्वासु,

(जी.पी.बोराह)
मुख्य महाप्रबंधक-इन-चार्ज