आरबीआय/2018-19/190
डीबीआर.एएमएल.बीसी.क्र.39/14.01.001/2018-19

मे 29, 2019

सर्व विनियमित संस्थांचे अध्यक्ष/सीईओ

महोदय/महोदया,

केवायसी वरील महानिर्देश (एमडी) सुधारणा

भारत सरकारने राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 108(ई) दि. फेब्रुवारी 13, 2019 अन्वये, प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग (रेकॉर्ड ठेवणे) नियमावली, 2005 मध्ये सुधारणा/बदल अधिसूचित केले आहेत. ह्याशिवाय, प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग अधिनियम 2002 सुधारणा/बदल करुन भारत सरकारने ‘आधार व इतर कायदे (बदल) वटहुकुम 2019’ हा वटहुकुम अधिसूचित केला आहे.

(2) वरील सुधारणांनुसार ह्या महानिर्देशात केलेले महत्वाचे बदल खाली देण्यात आले आहेत.

(अ) ओळख पटविण्यासाठी स्वतःच्या आधार क्रमांकाचा वापर करणा-या व्यक्तीचे आधार सत्यांकन/ऑफलाईन पडताळणी करण्याची परवानगी बँकांना देण्यात आली आहे (केवायसी वरील एमडीचे कलम 16)

(ब) प्राधिकृत वैध कागदपत्रांच्या (ओव्हीडी) यादीमध्ये ‘आधार क्रमांक असल्याचा पुरावा’ समाविष्ट करण्यात आला असून, त्यात तरतुद ठेवण्यात आली आहे की, जेथे ग्राहक ‘आधार क्रमांक असल्याचा पुरावा’ ओव्हीडी म्हणून सादर करील तेथे तो, युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथेरिटी ऑफ इंडियाने (युआयडीएआय) दिलेल्या स्वरुपातच त्याने सादर करावा (सुधारित एमडीचे कलम 3)

(क) ‘व्यक्तींची’ ग्राहक ओळख पटविण्यासाठी :-

(1) कोणत्याही योजनेखालील कोणताही लाभ किंवा सबसिडी मिळविण्यास इच्छुक व्यक्तींसाठी आधार (टार्गेटेड डिलीव्हरी ऑफ फायनान्शियल अँड अदर सबसिडीज, बेनिफिट्स अँड सर्व्हिसेस) अधिनियम, 2016 चे कलम 7 खाली, बँका, ग्राहकाचे आधार कार्ड क्रमांक घेऊन, ती व्यक्ती, आधार अधिनियम, 2016 (सुधारित एमडीचे कलम 16) खालील कोणताही लाभ किंवा सबसिडी मिळविण्यास तो इच्छुक आहे अशा त्याने दिलेल्या घोषणापत्रावर आधारित ई-केवायसी सत्यांकन करु शकतात.

(2) बिगर डीबीटी लाभार्थी ग्राहकांसाठी, विनियमित संस्था (आरई), त्याचा अलिकडील एका छायाचित्रासह, त्याची ओळख व पत्ता असलेल्या कोणत्याही ओव्हीडीची एक प्रत मिळवतील (सुधारित एमडीचे कलम 16)

(ड) आरई खात्री करुन घेतील की, त्यांच्या ग्राहकांनी (बिगर डीबीटी लाभार्थी), ग्राहक ड्यु डिलिजन्ससाठी आधार सादर करत असताना, सुधारित पीएमएल नियमांच्या पोट-नियम 16 चा कलम 9 अन्वये त्यांचा आधार क्रमांक रिडॅक्ट किंवा ब्लॅक आऊट केला आहे (सुधारित एमडीचे कलम 16)

(ई) बँकांव्यतिरिक्त इतर आरई, त्यांच्या ग्राहकाची ओळख, त्याच्या/तिच्या सहमतीने आधारखाली ऑफलाईन सत्यांकनाद्वारे पटवू शकतील (सुधारित एमडीचे कलम 16).

(फ) ग्राहकाने सादर केलेल्या ओव्हीडीमध्ये अद्यावत पत्ता दिला नसल्यास, पत्त्याच्या पुराव्यासाठी काही मानीव ओव्हीडीज सादर केली जाऊ शकतात - मात्र, विद्यमान पत्ता घालून अद्यावत केलेली ओव्हीडी तीन महिन्यांच्या आत सादर केली गेली पाहिजेत (सुधारित एमडीचे कलम 3 (अ)(9)

(ग) व्यक्तीगत/वैय्यक्तिक नसलेल्या ग्राहकांबाबत, इतर संस्थात्मक कागदपत्रांच्या व्यतिरिक्त, त्या संस्थेचा पॅन/फॉर्म क्र. 60 (कंपन्या व भागिदारी कंपन्या/संस्थांसाथे फक्त पॅन) मिळविला जाईल. प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्त्यांचा पॅन/फॉर्म क्र. 60 देखील घेतला जाईल. (कलम 30-33)

(ह) विद्यमान बँक खातेदारांसाठी, सरकारने अधिसूचित केलेल्या कालावधीत पॅन किंवा फॉर्म 60 सादर केला जावा. तसे न केले गेल्यास, पॅन किंवा फॉर्म 60 सादर केला जाईपर्यंत ते खाते तात्पुरते बंद केले जाईल. तथापि, खाते तात्पुरते बंद करण्यापूर्वी, आरई, त्या ग्राहकाला एक नोटिस आणि सुनावणीची एक वाजवी संधी देईल (सुधारित एमडीचे कलम 39)

(4) ह्याशिवाय, अनिवासी भारतीय (एनआरआय) व भारतीय वंशाची स्थायी (पीआयओ) ग्राहकांसाठीच्या ओळख पटविण्याची अतिरिक्त प्राधिकरणे ह्या महानिर्देशाच्या कलम 3(अ)(5) मध्ये विहित करण्यात आली आहेत.

(5) केवायसीवरील हे महानिर्देश दि. फेब्रुवारी 25, 2016 वरील सुधारणांमुळे झालेले बदल निर्देशित करण्यासाठी अद्यावत करण्यात आले असून, ते ताबडतोब जारी होईल.

आपला,

(डॉ. एस.के. कर)
मुख्य महाव्यवस्थापक