आरबीआय/2019-20/43
डीबीआर.आयबीडी.बीसी.क्र.13/23.67.001/2019-20
ऑगस्ट 16, 2019
सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका (प्रादेशिक ग्रामीण बँका सोडून)
महोदय/महोदया,
सुवर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 35अ खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, आरबीआय, महानिर्देश डीबीआर.आयबीडी.बीसी.क्र.45/23.67.003/2015-16 दि. ऑक्टोबर 22, 2015 मधील, भारतीय रिझर्व बँक (सुवर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मध्ये पुढील बदल ताबडतोब करीत आहे.
(1) विद्यमान असलेला उप-परिच्छेद 2.1.1 (व्ही) पुढीलप्रमाणे सुधारित असेल :-
‘ह्या योजनेखालील सर्व ठेवी सीपीटीसीमध्ये केल्या जातील.
मात्र, बँकांना तसे वाटल्यास, बँका त्यांच्या नेमलेल्या शाखांमध्ये, विशेषतः मोठ्या ठेवीदारांकडून सोन्याच्या ठेवी स्वीकारु शकतात. ह्या योजनेखाली ठेवी स्वीकारण्यासाठी, बँकांनी त्यांचे अस्तित्व असलेल्या राज्यात/केंद्रशासित प्रदेशामध्ये किमान एक शाखा ठेवावी.
मात्र, बँकांना तसे वाटल्यास, त्यांनी त्यांच्या ठेवीदारांना, त्यांचे सोने, अंतिम मूल्यांकन करण्याची व 995 शुध्दतेच्या प्रमाणित सोन्याच्या पावत्या ठेवीदारांना देण्याची सुविधा असलेल्या रिफायनर्सकडे ठेव म्हणून थेट ठेवण्याची परवानगी द्यावी.’
(2) नवीन उप-परिच्छेद 2.1.1 (12) पुढील प्रमाणे समाविष्ट केला जाईल.
‘नेमलेल्या सर्व बँकांनी, त्यांच्या शाखा, वेबसाईट्स व इतर वाहिन्या ह्यांच्यामार्फत ह्या योजनेला सुयोग्य प्रसिध्दी द्यावी.’
(3) सुवर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 वरील भारतीय रिझर्व बँक महानिर्देश डीबीआर.आयबीडी.क्र. 45/23.67.003/2015-16 दि. ऑक्टोबर 22, 2015, वरील बदल समाविष्ट करुन अद्यावत करण्यात आले आहेत.
आपला,
(सौरव सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक |