आरबीआय/2019-20/66
एफआयडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.12/04.09.01/2019-20

सप्टेंबर 20, 2019

अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ,
एसएफबीसह (प्रादेशिक ग्रामीण बँका सोडून)
सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका

महोदय/महोदया,

प्राधान्य क्षेत्रात कर्ज देणे (पीएसएल) - प्राधान्य क्षेत्राखालील निर्यातींचे वर्गीकरण

निर्यात क्षेत्राला द्यावयाच्या कर्जात वाढ होण्यासाठी निर्यात कर्जासंबंधीच्या ‘प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज - उद्दिष्टे व वर्गीकरण’ ह्या दि. जुलै 7, 2016 च्या (डिसेंबर 4, 2018 रोजी अद्यावत केलेल्या) महानिर्देशाच्या परिच्छेद 8 मध्ये पुढील बदल करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

(i) निर्यात कर्जांचे पीएसएलखाली वर्गीकरण करण्यासाठी मंजुर केलेली मर्यादा, प्रति कर्जदार रु.250 दशलक्ष पासून रु.400 दशलक्ष करण्यात यावी.

(ii) ‘रु. 1 बिलियन पर्यंतची उलाढाल असलेली एकके’ साठीचे विद्यमान निकष काढून टाकण्यात यावेत.

(2) पीएसएलखाली देशांतर्गत वाणिज्य बँकांसाठी मागील वर्षातील त्याच तारखेस असलेल्या निर्यात कर्जातील वाढ एएनबीसीच्या 2% पर्यंत किंवा ताळेबंदाबाहेरील एक्सपोझरच्या कर्ज सममूल्य रक्कम - ह्यापैकी जास्त असेल ती वर्गीकरण करण्यासाठीची विद्यमान मार्गदर्शक तत्वे वर (1) मध्ये निर्देशित केलेल्या निकषाच्या अटीवर लागु असणे सुरुच राहील.

(3) विदेशी बँकांच्या बाबतीत विद्यमान सूचनांमध्ये कोणताही बदल नाही.

आपला,

(गौतम प्रसाद बोराह)
प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक