6 अगस्त 2021

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प
4-6 अगस्त 2021

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (6 अगस्त 2021) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि :

• चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए।

परिणामस्वरूप, एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर बनी हुई हैं।

• यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया।

ये निर्णय संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है।

इस निर्णय के पीछे की मुख्य सोच नीचे दिए गए विवरण में व्यक्त की गई हैं।

आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. जून 2-4, 2021 के दौरान एमपीसी की बैठक के बाद से, वैश्विक सुधार की गति दुनिया के कई हिस्सों में संक्रमण के पुनरुत्थान से विशेष रूप से वायरस के डेल्टा वेरियंट के कारण कम होती दिख रही है। जून और जुलाई में, वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) मई में अपने उच्चतम स्तर से फिसल गया। बढ़ती आम सहमति यह है कि रिकवरी भिन्न-भिन्न टू-ट्रैक मोड पर हो रही है। जो देश टीकाकरण में आगे हैं और नीतिगत प्रोत्साहन प्रदान करने या बनाए रखने में सक्षम हैं, वे दृढ़ता से पलटवार कर रहे हैं। अन्य अर्थव्यवस्थाओं में विकास मंद और संक्रमण की नई लहरों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। 2021 की दूसरी तिमाही में वैश्विक व्यापार की मात्रा में गति धीमी हो गई है, और लदान शुल्क और लोजिस्टिक लागत वृद्धि के साथ विपरीत परिस्थिति हो रही है।

3. विशेष रूप से कच्चे तेल की पण्य कीमतों में काफी सख्तता आई सितंबर 2022 तक पूर्व-महामारी के स्तर पर उत्पादन की संभावित बहाली के लिए तेल उत्पादन बढ़ाने हेतु पेट्रोलियम देशों के संगठन (ओपेक) के बीच नवीनतम समझौते ने जुलाई की शुरुआत में हाल की वृद्धि से भविष्य में कच्चे तेल की कीमतों में क्षणिक नरमी प्रदान की। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के साथ-साथ अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ गई है, जिससे ईएमई में कुछ केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति को सख्त करने के लिए प्रेरित किया है। इसके विपरीत, सभी एई में सॉवरेन बॉन्ड प्रतिफल में नरमी आई है क्योंकि ऐसा लगता है कि बाजार केंद्रीय बैंकों के विचारों से सहमत हो गए हैं कि मुद्रास्फीति काफी हद तक अस्थायी है। ईएमई में, मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं और देश-विशिष्ट कारकों पर बांड प्रतिफल अपेक्षाकृत अधिक रहता है। विदेशी मुद्रा बाजार में, जून के मध्य से पोर्टफोलियो बहिर्वाह के मद्देनजर ईएमई मुद्राओं का मूल्यह्रास हुआ है क्योंकि जोखिम कम हुआ है, जबकि अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

4. घरेलू मोर्चे पर, आर्थिक गतिविधियों ने जून-जुलाई में गति पकड़ी क्योंकि कुछ राज्यों ने महामारी नियंत्रण उपायों में ढील दी। जहां तक कृषि का संबंध है, दक्षिण-पश्चिम मानसून ने मध्य जुलाई में एक सुस्ती के बाद तीव्रता प्राप्त की; 1 अगस्त, 2021 तक संचयी वर्षा लंबी अवधि के औसत से एक प्रतिशत कम थी। ग्रामीण मांग के कुछ उच्च आवृत्ति संकेतक, विशेष रूप से ट्रैक्टर और उर्वरक की बिक्री के साथ खरीफ फसलों की बुवाई की गति जुलाई में तेज हुई।

5. बड़े आधार प्रभावों को दर्शाते हुए, अप्रैल में भारी उछाल के साथ मई 2021 में औद्योगिक उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) दोहरे अंकों में विस्तार हुआ, लेकिन यह अभी भी मई 2019 के स्तर से 13.9 प्रतिशत नीचे था। विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) जो 11 महीनों में पहली बार जून में संकुचन से गिरकर 48.1 पर आ गया था, जुलाई में 55.3 की रीडिंग के साथ विस्तार क्षेत्र में अच्छी तरह से पलट गया। उच्च आवृत्ति संकेतक - ई-वे बिल; टोल संग्रहण; विद्युत उत्पादन; वायु यातायात; रेलवे माल यातायात; बंदरगाह कार्गो; इस्पात की खपत, सीमेंट उत्पादन; पूंजीगत वस्तुओं का आयात; यात्री वाहन की बिक्री; दोपहिया वाहनों की बिक्री से -जून/जुलाई में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो कोविड संबंधित प्रोटोकॉल के अनुकूलन और नियंत्रण में ढील को दर्शाती है। कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों के कारण सेवाएं पीएमआई संकुचन क्षेत्र में रही, हालांकि इसकी गति जो जून 2021 में 41.2 थी जुलाई में 45.4 से कम हो गई। क्यू1: 2021-22 के लिए गैर-वित्तीय कॉरपोरेट्स के प्रारंभिक तिमाही परिणाम सूचना प्रौद्योगिकी फर्मों के नेतृत्व में बिक्री, वेतन वृद्धि और लाभप्रदता में स्वस्थ वृद्धि दर्शाते हैं।

6. मई 2021 में 207 आधार अंकों की वृद्धि के बाद जून में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 6.3 प्रतिशत पर पहुंच गई। खाद्य मुद्रास्फीति में जून में वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य तेलों, दालों, अंडे, दूध और तैयार भोजन में मुद्रास्फीति में वृद्धि और सब्जियों की कीमतों में तेजी के कारण हुई। एलपीजी, केरोसिन, और जलाऊ लकड़ी और चिप्स में मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण ईंधन मुद्रास्फीति मई-जून 2021 के दौरान दोहरे अंकों में चली गई। आवास, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार, मनोरंजन, जूते, पान, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों (चूंकिएक साल पहले लगाए गए एकबारगी पोस्ट-लॉकडाउन कर का प्रभाव कम हो गया) और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव (सोने में मुद्रास्फीति में तेज कमी के कारण) में मुद्रास्फीति में नरमी के कारण मई में तेजी से 6.6 प्रतिशत तक बढ़ने के बाद, मुख्य मुद्रास्फीति जून में कम होकर 6.1 प्रतिशत हो गई।

7. प्रणालीगत तरलता पर्याप्त रही, एलएएफ के तहत औसत दैनिक अवशोषण जून में ₹5.7 लाख करोड़ से बढ़कर जुलाई में ₹6.8 लाख करोड़ और अगस्त में अब तक ₹8.5 लाख करोड़ (4 अगस्त 2021 तक) हो गया । द्वितीयक बाजार सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-एसएपी) के तहत अब तक 2021-22 की दूसरी तिमाही में ₹ 40,000 करोड़ की संचयी राशि की नीलामी ने प्रतिफल वक्र के अतरल खंड में तरलता को संतुलित किया। आरक्षित नकद (आरक्षित नकदी निधि अनुपात में बदलाव के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित) 30 जुलाई 2021 को मुद्रा की मांग से प्रेरित 11.0 प्रतिशत वाई-ओ-वाई द्वारा विस्तारित हुआ। 16 जुलाई 2021 तक, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा आपूर्ति (एम3) और बैंक ऋण में क्रमशः 10.8 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2021-22 (जुलाई के अंत तक) में 43.1 बिलियन अमेरिकी डॉलरसे बढ़कर 620.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

संभावनाएं

8. भविष्य में, दक्षिण-पश्चिम मानसून के पुनरुद्धार और खरीफ की बुवाई में तेजी, पर्याप्त खाद्य भंडार के साथ अनाज की कीमतों के दबाव को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उच्च आवृत्ति संकेतक सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप के जवाब में जुलाई में खाद्य तेलों और दालों में कीमतों के दबाव में कुछ नरमी का सुझाव देते हैं। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में इनपुट की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन कमजोर मांग और लागत में कटौती की दिशा में प्रयास उत्पादन की कीमतों में गिरावट को कम कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर होने से, केंद्र और राज्यों द्वारा पंप की कीमतों के अप्रत्यक्ष कर घटक की एक अंशांकित कमी, लागत दबाव को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकती है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2021-22 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति अब 5.7 प्रतिशत पर अनुमानित है: दूसरी तिमाही में 5.9 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 5.3 प्रतिशत; और 2021-22 की चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत, जिसमें जोखिम व्यापक रूप से संतुलित हैं। 2022-23 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है (चार्ट 1)।

9. दूसरी लहर के कम होने के साथ ही घरेलू आर्थिक गतिविधियां ठीक होने लगी हैं। आगे देखते हुए, कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग में लचीलापन रहने की उम्मीद है। शहरी मांग में देरी के साथ सुधार होने की संभावना है क्योंकि विनिर्माण और गैर-संपर्क गहन सेवाएं एक मजबूत गति से फिर से शुरू होती हैं, और रुकी हुई मांग की रिहाई टीकाकरण की त्वरित गति के साथ एक टिकाऊ स्थिति प्राप्त करती है। उत्साहजनक निर्यात, पूंजीगत व्यय सहित सरकारी व्यय में अपेक्षित वृद्धि और सरकार द्वारा हाल ही में घोषित आर्थिक पैकेज समग्र मांग को और गति प्रदान करेगा। हालांकि निवेश की मांग अभी भी कमजोर है, क्षमता उपयोग में सुधार और अनुकूल मौद्रिक और वित्तीय स्थितियां लंबे समय से प्रतीक्षित पुनरुद्धार के लिए जमीन तैयार कर रही हैं। रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षणों में मतदान करने वाली फर्मों को 2021-22 की दूसरी तिमाही में उत्पादन मात्रा और नए ऑर्डर में विस्तार की उम्मीद है, जो चौथी तिमाही तक बने रहने की संभावना है। हालांकि, वैश्विक पण्य कीमतों का ऊंचा स्तर और वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव मुख्य नकारात्मक जोखिम हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 2021-22 में 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, जिसमें पहली तिमाही में 21.4 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 7.3 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत; और 2021-22 की चौथी तिमाही में 6.1 प्रतिशत शामिल है। पहली तिमाही: 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 17.2 प्रतिशत (चार्ट 2) पर अनुमानित है।

10. मुद्रास्फीति के दबावों की बारीकी से और लगातार निगरानी की जा रही है। एमपीसी मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को स्थिर करने के अपने उद्देश्य के प्रति सचेत है। कुल मांग के लिए दृष्टिकोण में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी कमजोर और महामारी के कारण आच्छादित है। अर्थव्यवस्था में भारी मात्रा में सुस्ती है, जिसका उत्पादन महामारी से पहले के स्तर से नीचे है। वर्तमान आकलन यह है कि 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान मुद्रास्फीति के दबाव बड़े पैमाने पर प्रतिकूल आपूर्ति झटकों से प्रेरित हैं जिनके अस्थायी होने की उम्मीद है। जबकि सरकार ने आपूर्ति बाधाओं को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, आपूर्ति-मांग संतुलन को बहाल करने के लिए इस दिशा में ठोस प्रयास आवश्यक हैं। राजकोषीय, मौद्रिक और क्षेत्रीय नीति उत्तोलक के माध्यम से नवजात और हिचकती बहाली को पोषित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, एमपीसी ने मौजूदा रेपो दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने और यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।

11. एमपीसी के सभी सदस्य – प्रो. जयंत आर. वर्मा को छोड़कर डॉ. शंशाक भिडे, डॉ. आशिमा गोयल, डॉ. मृदुल के. सागर, डॉ. माइकल देवव्रत पात्र और श्री शक्तिकान्त दास ने नीति रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया।

12. प्रो. जयंत आर. वर्मा को छोड़कर एमपीसी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने के लिए मतदान किया। प्रो. जयंत आर. वर्मा ने संकल्प के इस भाग पर आपत्ति व्यक्त की।

13. एमपीसी की बैठक का कार्यवृत्त 20 अगस्त, 2021 को प्रकाशित किया जाएगा।

14. एमपीसी की अगली बैठक 6 से 8 अक्टूबर, 2021 के दौरान निर्धारित है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2021-2022/644