आरबीआई/2014-15/109
डीजीबीए. जीएडी. सं.एच - 2/31.12.010/2014-15

1 जुलाई, 2014
(07 जनवरी 2015 को अद्यतित)

सभी एजेंसी बैंक

महोदया/महोदय

एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कामकाज के संचालन पर मास्टर परिपत्र - एजेंसी कमीशन का भुगतान

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 01 जुलाई, 2013 के हमारे मास्टर परिपत्र भारतीय रिजर्व बैंक/2013-14/100 को देखें। अब हमने जून 2014 के अंत तक हमारे द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों को शामिल करते हुए मास्टर परिपत्र को अद्यतित किया है। इसकी एक प्रति आपकी जानकारी के लिए संलग्न है। यह परिपत्र हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। www.mastercirculars.rbi.org.in

2. कृपया पावती प्रदान करें।

भवदीय

(जी. श्रीकुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्न: यथोक्त

एजेंसी कमीशन पर मास्टर परिपत्र

1. सरकारी लेन-देन पर बैंकों को देय एजेंसी कमीशन

[डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.7575/31.12.011/2011-12 दिनांक 22 मई 2012]

[डीजीबीए.जीएडी.एच-2529/31.12.010 (सी)/2012-13 दिनांक 31 अक्टूबर, 2012]

भारतीय रिज़र्व बैंक अपने स्वयं के कार्यालयों के माध्यम से और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 के तहत नियुक्त एजेंसी बैंकों के कार्यालयों के माध्यम से पारस्परिक समझौते से केंद्र और राज्य सरकारों की सामान्य बैंकिंग गतिविधियों का संचालन करता है। आरबीआई एजेंसी बैंकों को उनके द्वारा संभाले जाने वाले सरकारी व्यवसाय के लिए एजेंसी कमीशन (जिसे टर्नओवर कमीशन भी कहा जाता है) का भुगतान करता है। एजेंसी बैंक समझौते के पैराग्राफ 5 के अनुसार, आरबीआई अपने द्वारा निर्धारित दर पर एजेंसी कमीशन का भुगतान करता है। इस संबंध में एक समीक्षा की गई थी और यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित एजेंसी कमीशन की दरें निम्नलिखित होंगी:

ii) इस संदर्भ में, उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 1(ii) के सामने दर्शाए गए 'प्राप्तियां-ई-माध्यम लेनदेन' उन लेनदेनों को संदर्भित करेंगे, जिनमें प्रेषक के बैंक खाते से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से धन का प्रेषण शामिल है, साथ ही ऐसे लेनदेन भी शामिल हैं। जिसमें नकद/लिखतों की भौतिक प्राप्ति शामिल नहीं है।

iii) संशोधित दरें 1 जुलाई 2012 से प्रभावी हैं।

iv) एजेंसी बैंकों को निर्धारित प्रारूप में एजेंसी कमीशन के लिए अपने दावे प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। सभी एजेंसी बैंकों के लिए एजेंसी कमीशन दावों का दावा करने के लिए संशोधित प्रारूप और शाखा अधिकारियों और चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों के अलग और विशिष्ट सेट को अनुबंध-बी में रखा गया है। ये प्रमाणपत्र ईडी/सीजीएम (सरकारी व्यवसाय के प्रभारी) के सामान्य प्रमाण पत्र के अतिरिक्त होंगे कि कोई पेंशन बकाया जमा नहीं किया जाना है/नियमित पेंशन/बकाया जमा करने में देरी नहीं हुई है।

2. लोक भविष्य निधि योजना, 1968 (पीपीएफ) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 (एससीएसएस) के लिए एजेंसी कमीशन

[डीजीबीए.जीएडी.एच-14024/31.12.010/2006-07 दिनांक 16 मार्च, 2007]

इसके साथ पढ़ें: [डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.7575/31.12.011/2011-12 दिनांक 22 मई, 2012]

पीपीएफ और एससीएसएस के प्रबंधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एजेंसी कमीशन के भुगतान के मुद्दे की भारत सरकार के परामर्श से जांच की गई और पीपीएफ और एससीएसएस के तहत लेनदेन को संभालने के लिए बैंकों को पारिश्रमिक के भुगतान के केवल एक चैनल का पालन करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक पीपीएफ और एससीएसएस से संबंधित लेनदेन पर 1 जुलाई 2012 से निम्नलिखित दरों पर एजेंसी कमीशन का भुगतान करेगा:

a. प्राप्तियां - i) भौतिक माध्यम - प्रति लेनदेन 50/- ₹

ii) ई-माध्यम - प्रति लेनदेन 12/- रुपये

b. भुगतान - 5.5 पैसे प्रति 100/- टर्नओवर

भारत सरकार पीपीएफ़ और एससीएसएस के प्रबंधन के लिए पारिश्रमिक का भुगतान समाप्त कर देगी।

3. एजेंसी कमीशन (डीजीबीए) के लिए पात्र सरकारी लेनदेन

[डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.-2625-2658/31.12.010(सी)/2004-05 दिनांक 17 दिसम्बर, 2004]

[डीजीबीए.जीएडी.सं.एच- 8852/31.12.010(सी)/2010-11 दिनांक 21 जून 2011]

एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए निम्नलिखित लेनदेन एजेंसी कमीशन के लिए पात्र हैं:

• केंद्र/राज्य सरकारों की ओर से राजस्व प्राप्तियां और भुगतान

• केंद्र/राज्य सरकारों के संबंध में पेंशन भुगतान

• विशेष जमा योजना (एसडीएस) 1975, लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना

• वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)

• रिज़र्व बैंक द्वारा एजेंसी कमीशन के लिए पात्र के रूप में विशेष रूप से इंगित की गई कोई अन्य मद (जैसे राहत बांड/बचत बांड आदि) लेन-देन)

वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से सीधे जुटाई गई राज्य सरकारों की अल्पकालिक/दीर्घावधि उधार एजेंसी कमीशन के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि इन लेन-देनों को सामान्य बैंकिंग व्यवसाय की प्रकृति का नहीं माना जाता है। सार्वजनिकऋण के प्रबंधन के लिए एजेंटों के रूप में कार्य करने के लिए सहमत एजेंसी बैंकों को अलग-अलग पारिश्रमिक का भुगतान करता है। मंत्रालयों/विभागों आदि की ओर से बैंकों द्वारा खोले गए साख पत्र (एल/सी) से उत्पन्न लेन-देन एजेंसी कमीशन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं।

तथापि, कुछ एजेंसी बैंकों से प्राप्त संदर्भों के संदर्भ में, एजेंसी कमीशन के लिए पात्र मद के रूप में बैंकों द्वारा स्टाम्प शुल्क के संग्रह के मुद्दे की हमारे द्वारा जांच की गई थी और यह निर्णय लिया गया है कि एजेंसी बैंकों द्वारा स्टाम्प शुल्क के संग्रह के संबंध में सरकारी लेन-देन को एजेंसी कमीशन के लिए एक पात्र मद के रूप में माना जाए जैसा कि नीचे बताया गया है।

1. जब भी एजेंसी बैंक भौतिक माध्यम या ई-माध्यम (चालान आधारित) के माध्यम से स्टाम्प ड्यूटी एकत्र करते हैं, तो वे एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए पात्र होते हैं, बशर्ते एजेंसी बैंक जनता के सदस्यों से कोई शुल्क एकत्र न करें या इस काम को करने के लिए राज्य सरकार से पारिश्रमिक प्राप्त न करें।

2. जहां तक फ्रैंकिंग गतिविधि का संबंध है, यदि एजेंसी बैंक को राज्य सरकार द्वारा फ्रैंकिंग विक्रेता के रूप में नियुक्त किया जाता है और यह दस्तावेजों को स्पष्ट करने के लिए जनता से स्टाम्प ड्यूटी एकत्र करता है, तो यह एजेंसी कमीशन के लिए पात्र नहीं होगा क्योंकि राज्य सरकार इसे फ्रैंकिंग विक्रेता के रूप में कमीशन का भुगतान करती है। तथापि, एजेंसी बैंक जो फ्रैंकिंग बार की खरीद के लिए भौतिक या 'ई मोड' में चालान के माध्यम से ट्रेजरी में क्रेडिट के लिए फ्रैंकिंग विक्रेता द्वारा भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क को एकत्र करता है, एजेंसी कमीशन के लिए पात्र होगा क्योंकि यह उपर्युक्त मद (i) के तहत उल्लिखित स्टाम्प शुल्क का नियमित भुगतान है।

टर्नओवर कमीशन (टीओसी) का दावा करते समय सभी एजेंसी बैंकों को यह प्रमाणित करना चाहिए कि अयोग्य लेनदेन पर टीओसी का कोई दावा नहीं किया गया है।

4. एजेंसी बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार के आय/अन्य प्रत्यक्ष करों और व्यवसाय कर/अन्य करों की स्वीकृति की योजना

[डीजीबीए.जीएडी.सं.एच- 41/42.02.001/2003-04 दिनांक 22 जुलाई, 2004]

[डीजीबीए.जीएडी.एच-1225-1258/42.02.001/2004-05 दिनांक 27 अक्टूबर, 2004]

[डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-3568-3601/42.01.001/2004-05 दिनांक 13 जनवरी, 2005]

अपनी स्वयं की शाखाओं के माध्यम से या भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों के माध्यम से अपनी कर देनदारियों का भुगतान करने वाले एजेंसी बैंक जहां भी उनकी अपनी अधिकृत प्रत्यक्ष कर संग्रह शाखा नहीं है, उन्हें स्क्रॉल में अलग से इंगित करना चाहिए। ऐसे लेनदेन एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे। बैंकों को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि एजेंसी कमीशन का दावा करते समय उनके द्वारा भुगतान की गई स्वयं की कर देनदारियों (टीडीएस, निगम कर, आदि) को बाहर रखा गया है।

5. एजेंसी कमीशन पर टीडीएस की कटौती

[डीजीबीए.जीएडी.सं. एच-190/31.12.010/2003-04 दिनांक 14 सितंबर, 2003]

[डीजीबीए.जीएडी.सं. एच-6670/31.12.010 (सी)/2010-11 दिनांक 24 मार्च, 2011]

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि रिज़र्व बैंक द्वारा अपने एजेंटों को भुगतान या जमा की गई एजेंसी कमीशन की राशि पर कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने कार्यालय ज्ञापन एफ़.सं. 275/20/2011-आईटी (ख) दिनांक 14 मार्च, 2011 में यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सामान्य बैंकिंग कारोबार के लेन-देन के लिए एजेंसी बैंकों को भुगतान किए गए या जमा किए गए टर्नओवर कमीशन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, एजेंसी कमीशन संबंधित बैंकों के खातों में कर योग्य होगा क्योंकि यह बैंक की आय का हिस्सा है।

6. एजेंसी बैंकों द्वारा प्रस्तुत एजेंसी कमीशन के दावे - सामान्य अनियमितताएं - गलत दावों के लिए दंडात्मक ब्याज वसूलना

[डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-4530/31.12.010 (सी)/2005-06) दिनांक 27 अक्टूबर, 2005]

[डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-11136/31.12.010 (सी)/2005-06 दिनांक 31 जनवरी, 2006]

[डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-13118/31.12.010 (सी)/2005-06 दिनांक 2 मार्च, 2006]

एजेंसी बैंकों को कुछ एजेंसी बैंकों द्वारा प्रस्तुत एजेंसी कमीशन दावों के हमारे स्नैप सत्यापन में देखी गई सामान्य अनियमितताओं के बारे में सूचित किया गया था। बैंकों को एजेंसी कमीशन के लिए दावे दर्ज करते समय उचित सावधानी बरतने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि वे सटीक हैं। गलत दावों से बचने के लिए, उन्हें अपने आंतरिक / समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा दावे को प्रमाणित करवाना चाहिए। एजेंसी बैंक, एजेंसी कमीशन के किन्हीं भी गलत दावों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर + 2% पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

7. विशेष जमा योजना पर एजेंसी कमीशन

[डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-11794/31.12.010 (सी)/2005-06 दिनांक 13 फरवरी, 2006]

इसके साथ पढ़ें:

[डीजीबीए.जीएडी.सं. एच-7575/31.12.011/2011-12 दिनांक 22 मई, 2012]

एसडीएस-1975 के अंतर्गत होने वाले लेन-देन पेंशन के अलावा अन्य भुगतानों के बराबर एजेंसी कमीशन के लिए पात्र हैं, इस प्रकार, एजेंसी बैंक ऐसे लेन-देनों पर 1 जुलाई, 2012 से 5.5 पैसे प्रति ₹ 100 टर्नओवर की दर से एजेंसी कमीशन के लिए पात्र हैं। चूंकि योजना के तहत नए जमा की अब अनुमति नहीं है, एसडीएस-1975 के खाते में वर्तमान लेनदेन होगा-

1. जब भी इस संबंध में निधि से अनुरोध प्राप्त होता है, अनिवार्य निकासी की अनुमति देना

2. वार्षिक दरों पर ब्याज भुगतान और

3. योजना में यथा उपबंधित खाते को बंद करना।

8. पेंशन लेनदेन पर एजेंसी कमीशन

[डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.13034/31.12.010(सी)/2006-07 दिनांक 27 फरवरी, 2007]

इसके साथ पढ़ें:

[डीजीबीए.जीएडी.सं.7575/31.12.011/2011-12 दिनांक 22 मई, 2012]

एजेंसी बैंक 1 जुलाई, 2012 से ₹ 65 प्रति लेनदेन की दर से पेंशन लेनदेन के लिए एजेंसी कमीशन का दावा करने के लिए पात्र होंगे, जब पेंशन गणना सहित पेंशन के संवितरण से संबंधित पूरा काम एजेंसी बैंक द्वारा किया जाता है। यदि पेंशन गणना आदि से संबंधित कार्य संबंधित सरकारी विभाग/कोषागार द्वारा किया जाता है और बैंक शाखाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे पेंशनभोगियों के खातों में पेंशन की राशि को केवल एक ही डेबिट द्वारा सरकारी खाते में जमा करें, तो ऐसे लेन-देन को 'पेंशन भुगतान के अलावा' के तहत वर्गीकृत किया जाना है और यह 1 जुलाई 2012 से 5.5 पैसे प्रति ₹ 100/- टर्नओवर की दर से एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए पात्र होगा।

9. एजेंसी कमीशन के दावों में असामान्य वृद्धि

[डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.1800/31.12.010(सी)/2009-10 दिनांक 21 अगस्त, 2009]

एजेंसी बैंकों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि निर्धारित प्रारूप में भारतीय रिज़र्व बैंक/केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रस्तुत एजेंसी कमीशन दावे सटीक हों। इसके अलावा, उनकी शाखाओं द्वारा किए गए दावा आवेदनों में निहित जानकारी आंतरिक / समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए ताकि गलत दावों से बचा जा सके। तथापि, हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों ने हमें सूचित किया है कि कुछ एजेंसी बैंकों ने अपने आंतरिक/समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित बड़ी राशि के गलत/त्रुटिपूर्ण दावे प्रस्तुत किए हैं। इस तरह के गलत दावे, यदि आंतरिक / समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं, तो तिमाही दावे करने के लिए ऐसी आवश्यकता को एक आवश्यक शर्त बनाने के उद्देश्य को विफल कर देंगे। इसे देखते हुए, एजेंसी बैंकों से अनुरोध किया गया था कि वे अपनी संबंधित शाखाओं को सतर्क करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत एजेंसी कमीशन दावे सटीक हैं।

10. बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित होने वाले एजेंसी कमीशन दावे

[डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.3903/31.12.010(सी)/2009-10 दिनांक 11 नवम्बर, 2009]

[डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.160/31.12.010(सी)/2010-11 दिनांक 7 जुलाई, 2010]

[डीजीबीए.जीएडी.सं.एच. – 2995/31.12.010/2014-15 दिनांक 7 जनवरी, 2015]

निर्देशों के बावजूद, हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों को एजेंसी बैंकों से गलत / अधिक दावे प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि अब से एजेंसी बैंकों द्वारा प्रस्तुत एजेंसी कमीशन दावों की लेखा परीक्षा की जानी चाहिए और भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करने से पहले एक बाहरी लेखा परीक्षक (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। जहां बाह्य लेखा परीक्षक समवर्ती लेखा परीक्षक/सांविधिक लेखा परीक्षक भी है, दावे ऐसे समवर्ती लेखा परीक्षक / सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किए जा सकते हैं।

तदनुसार, एजेंसी बैंकों को सलाह दी गई थी कि हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत किए गए सभी एजेंसी कमीशन दावों को बाहरी लेखा परीक्षक (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए। हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत एजेंसी कमीशन के दावों के साथ एक प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें कहा गया हो कि दावों का ऑडिट किया गया है और एक बाहरी लेखा परीक्षक (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा सही पाये गए हैं। ऐसे बाह्य लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि:

1. 'रसीद' और 'पेंशन भुगतान लेनदेन' के साथ-साथ आरबीआई को प्रस्तुत एजेंसी कमीशन के दावे आवेदन में 'पेंशन भुगतान के अलावा अन्य भुगतानों' के लिए एजेंसी कमीशन के दावों को एजेंसी बैंक की संबंधित शाखा में रखे गए रिकॉर्ड के साथ मिलान किया जाता है; और

2. मात्रा (संख्या) आधारित लेनदेन जैसे 'रसीद' और 'पेंशन भुगतान लेनदेन' के संबंध में किए गए एजेंसी कमीशन के दावों का दावा केवल एक बार किया गया है और 'पेंशन भुगतान के अलावा अन्य भुगतानों' के संबंध में मूल्य आधारित लेनदेन पर पहुंचने के दौरान इसे बाहर रखा गया है।

इसके अलावा, एजेंसी बैंकों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एजेंसी बैंक के आंतरिक निरीक्षक / लेखा परीक्षक अपनी शाखाओं द्वारा प्रस्तुत एजेंसी कमीशन दावों का सत्यापन करें और उनके निरीक्षण / लेखा परीक्षा के दौरान उनकी सटीकता की पुष्टि करें।

अनुबंध-ए

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची: