5 मई 2021
गवर्नर का वक्तव्य – 5 मई 2021
वित्तीय वर्ष के रूप में 2020-21 - महामारी का वर्ष – खत्म होने के कगार पर था, पीअर्स के सापेक्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था लाभप्रद रूप से तैयार की गई थी। भारत एक मजबूत बहाली की तलहटी में था, जिसने सकारात्मक संवृद्धि हासिल की, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि संक्रमण वक्र समतल हो गया । तब से कुछ हफ्तों में, स्थिति काफी बदल गई है। आज, भारत संक्रमण और मृत्यु दर की भयानक वृद्धि से लड़ रहा है। नया म्युटेंट स्ट्रैन उभरा हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा सुविधाओं, वैक्सीन की आपूर्ति और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों पर गंभीर दबाव पड़ा है। नए संकट अभी भी सामने आ रहे हैं। भारत ने जीवन बचाने के लिए,घरेलू और विश्व स्तर पर, वैक्सीन और चिकित्सा सहायता के लिए, एक रक्षात्मक रक्षा मुहिम शुरू की है।
2. इसके साथ-साथ, आजीविका को बचाना और कार्यस्थलों, शिक्षा और आय में सामान्य स्थिति बहाल करना अनिवार्य हो जाता है। पिछले समय की तरह ही, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) उभरती हुई स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा और राष्ट्र की सेवा में अपने सभी संसाधनों और उपकरणों को तैनात करेगा, विशेष रूप से, दूसरी लहर से भयभीत हमारे नागरिकों, व्यापारिक संस्थाओं और संस्थानों के लिए। जीस विनाशकारी गति के साथ वायरस देश के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, उसे तेजी से और व्यापक कार्रवाई से मेल कराना होगा जो कि कैलिब्रेटेड, अनुक्रमित और अच्छी तरह से समयबद्ध हो ताकि समाज और कारोबार के विभिन्न वर्गों तक, सबसे निचले और सबसे कमजोर तक इसकी पहुंच हो सके। ऐसा करते हुए, हमारी प्रशंसा और कृतज्ञता हमारे देश के बहादुर नागरिकों, हमारे डॉक्टरों, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा कर्मियों, पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य अधिकारियों को जाती है, जो एक वर्ष से अधिक समय तक फंटलाइन में रहने के बाद भी दूसरी लहर में निस्वार्थ और अथक रूप से लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्र के लिए उनकी सेवाओं की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। वित्तीय बाजारों और आरबीआई संचालन के विभिन्न क्षेत्रों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई की क्वारंटाईन सुविधाएं 250 से अधिक आरबीआई कर्मियों और सेवा प्रदाताओं -जो अपने घरों से दूर है - के माध्यम से जारी हैं।
3. जब से महामारी शुरू हुई है, मैंने कई अवसरों पर सभी बाधाओं से निकलने के लिए भारत के लचीलेपन और क्षमता पर अपना वास्तविक विश्वास व्यक्त किया है। महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए - "मेरा विश्वास अभेद्य अंधकार के बीच सबसे उज्ज्वल है1 ।” एक वर्ष से, हमने महामारी की घातक पकड़ से खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया है। मध्य-सितंबर और फरवरी के बीच, एक देश के रूप में, हमने ऐसे समय में संक्रमण को कम करने का प्रबंधन किया, जब दुनिया के बाकी हिस्से वायरस के दुर्भावनापूर्ण बढ़त के साए में थे। इस बार, हमें सामान्य स्थिति और मजबूत स्वास्थ्य की ओर लौटने के किए अपने संसाधनों को मज़बूत करना, नए सिरे से संघर्ष करना, और इस पर काबू पाने के लिए मेहनत करनी होगी ।
वर्तमान आर्थिक स्थिति का आकलन
4. इससे पहले कि मैं उन उपायों को निर्धारित करूं जो आरबीआई महामारी के खिलाफ एक कैलिब्रेटेड और व्यापक रणनीति के पहले भाग के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव कर रहा है, मुझे उस समष्टिआर्थिक और वित्तीय स्थितियों पर विचार करना चाहिए जो विद्यमान है, ताकि उन स्थिति जिन पर आज के उपायों को किया जा रहा है, की प्रशंसा की जा सके।
5. वैश्विक अर्थव्यवस्था बहाली के पर्याप्त संकेत प्रदर्शित कर रही है चूंकि कई देश मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन द्वारा समर्थित संवृद्धि के साथ अपने प्रयासों को नवीनीकृत करते हैं। अभी भी, गतिविधि विभिन्न देशों और क्षेत्रों में असमान है। आउटलुक अभी भी अत्यधिक अनिश्चित है और नकारात्मक जोखिमों के साथ छिपा हुआ है। अप्रैल 2021 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने वैश्विक संवृद्धि प्रक्षेपण 2021 के लिए 6.0 प्रतिशत (जनवरी 2021 में 5.5 प्रतिशत अनुमानित) पर संशोधित किया, यह अनुमान लगाते हुए कि 2021 की गर्मियों तक टीके उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में और कुछ उभरते हुए बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में और 2022 की दूसरी छमाही तक अधिकांश अन्य देशों में उपलब्ध होगें। विश्व व्यापारिक व्यापार ने अपना हालिया अपट्रेंड बनाए रखा, जिसने फरवरी 2021 में वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) आधार पर 5.4 प्रतिशत की वृद्धि की । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति प्रमुख एई के लिए सौम्य बनी हुई है; कुछ ईएमई में, हालांकि, यह वैश्विक खाद्य और कमोडिटी की कीमतों में मजबूती के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। वैश्विक वित्तीय बाजारों ने फरवरी- मार्च में अस्थिरता के मुकाबलों के बाद वैक्सीन आशावाद के कारण अप्रैल में, सुधार के बाद, उछाल हासिल किया।
6. घरेलू गतिविधियों पर आगे बढ़ते हुए, कृषि क्षेत्र के लचीलेपन से कुल आपूर्ति की स्थिति को कम करके आंका गया है। 2020-21 में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन और बफर स्टॉक अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को ग्रामीण मांग, रोजगार और कृषि आदानों और आपूर्ति, जिसमें निर्यात शामिल है, के रूप में खाद्य सुरक्षा और सहायता प्रदान करते हैं। भारत के मौसम विभाग (आईएमडी) द्वारा एक सामान्य मानसून का पूर्वानुमान, 2021-22 में ग्रामीण मांग और समग्र उत्पादन को बनाए रखने की उम्मीद रखता है, जबकि मुद्रास्फीति के दबाव पर भी सुखद प्रभाव पड़ता है।
7. सकल मांग की स्थिति, विशेष रूप से संपर्क-गहन सेवाओं में एक अस्थायी गिरावट देखने की संभावना है, यह प्रकट होनेवाली कोविड स्थिति पर निर्भर करता है। प्रतिबंध और रोकथाम के उपाय स्थानीयकृत और लक्षित होने के साथ, व्यवसाय और परिवार इसे अपनाना सीख रहे हैं। नतीजतन, एक वर्ष पहले की तुलना में सकल मांग में कमी मध्यम होने की उम्मीद है। रिपोर्ट बताती है कि अब तक विनिर्माण इकाइयों में व्यवधान न्यूनतम है। जनवरी-मार्च 2021 में उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री दोहरे अंकों में बढ़ने के साथ उपभोक्ता मांग बढ़ रही है, और अप्रैल में वर्ष-दर-वर्ष औसतन 40.0 प्रतिशत बिजली की खपत हो रही है। रेल माल ढुलाई में अप्रैल में 76 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल में टोल संग्रह से पता चलता है कि गतिशीलता में गिरावट आई है लेकिन पिछले वर्ष अप्रैल के दौरान गतिशीलता में अचानक ठहराव के विपरीत है। अप्रैल 2021 में ऑटोमोबाइल के पंजीकरण ने मार्च की तुलना में नरमी दिखाई है। ट्रैक्टर क्षेत्र ने अपनी मजबूत गति जारी रखी है। विनिर्माण के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) पिछले माह के 55.4 की तुलना में अप्रैल 2021 में 55.5 के बढ़त मोड में जारी रहा। कुल मिलाकर, उच्च आवृत्ति संकेतक मिश्रित संकेतों का उत्सर्जन कर रहे हैं। रिज़र्व बैंक समष्टि -आर्थिक और वित्तीय स्थितियों पर दूसरी लहर के प्रभाव का आकलन करने में वास्तविक समय के आधार पर प्राप्त हो रहे सभी डेटा का बारीकी से और लगातार निगरानी रखेगा।
8. सीपीआई मुद्रास्फीति मार्च 2021 में एक माह पहले के 5.0 प्रतिशत से बढ़कर 5.5 प्रतिशत हुई जिसका कारण खाद्य में बढोतरी के साथ-साथ ईंधन मुद्रास्फीति था जबकि कोर मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही। उपभोक्ता कार्य विभाग (डीसीए) से प्राप्त अप्रैल 2021 के लिए उच्च आवृत्ति खाद्य कीमतों के आंकड़ों से पता चलता है कि अनाज और प्रमुख सब्जियों की कीमतों में और नरमी आई है जबकि दालों और खाद्य तेलों में मूल्य दबाव बना हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अप्रैल में कुछ कमी दर्ज की गई। बढ़ती डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के साथ विनिर्माण और सेवाएं पीएमआई इनपुट मूल्य दबाव की दृढ़ता दिखाती हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की 12 मई की प्रकाशनी अप्रैल में मुद्रास्फीति के विकास पर अधिक प्रकाश डालेगी। आगे, एक सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून, जैसा कि आईएमडी द्वारा पूर्वानुमान किया गया है खाद्य मूल्य दबावों, विशेष रूप से अनाज और दालों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। क्षेत्रों में इनपुट मूल्य दबावों का निर्माण, बढ़े हुए वैश्विक कमोडिटी की कीमतों के कारण, चिंता का विषय बना हुआ है। शेष वर्ष के लिए मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र कोविड -19 संक्रमण और आपूर्ति श्रृंखला और लोजीस्टिक्स पर स्थानीय नियंत्रण उपायों के प्रभाव से आकार लेगी।
9. बाहरी क्षेत्र में, भारत का व्यापारिक निर्यात और आयात मार्च 2021 में तेजी से बढ़ा। संपूर्ण रूप से वर्ष 2020-21 के लिए, व्यापारिक व्यापार घाटा एक वर्ष पहले के 161 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम होकर 98.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि अप्रैल 2021 में भारत का व्यापारिक निर्यात और आयात वैविध्यपूर्ण मजबूत संवृद्धि प्रदर्शन के साथ जारी रहेगा। चालू खाते का शेष, जिसमें जनवरी 2020 से सितंबर 2020 तक अधिशेष दर्ज किया जा रहा था, उसमें बदलाव देखा गया और 2020-21 की तीसरी तिमाही में जीडीपी के 0.2 प्रतिशत के मामूली घाटे में बदल गया। 30 अप्रैल 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार 588 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इससे हमें वैश्विक स्पिलओवर से निपटने का विश्वास मिलता है।
10. प्रचुर और अधिशेष प्रणाली चलनिधि के कारण घरेलू वित्तीय स्थिति आसान बनी रहती है। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल चलनिधि अवशोषण अप्रैल 2021 ₹5.8 लाख करोड़ था। ₹25,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए 15 अप्रैल 2021 को आयोजित जी-एसएपी 1.0 के तहत पहली नीलामी में उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखी गई, जैसा कि 4.1 के बिड-कवर अनुपात में परिलक्षित होता है। जी-एसएपी ने जी-सेक प्रतिफल में सौम्य पूर्वाग्रह को उत्पन्न किया है जो तब से जारी है। बाजार से इस सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि जी-एसएपी 1.0 के तहत ₹35,000 करोड़ की सकल राशि के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की दूसरी खरीद 20 मई 2021 को आयोजित की जाएगी। प्रणाली में चलनिधि सुनिश्चित करने के साथ, अब रिज़र्व बैंक संवृद्धि के आवेगों का, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर, समर्थन करने के लिए तेजी से अपनी चलनिधि परिचालन के उपयुक्त उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
अतिरिक्त उपाय
11. दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई में, सभी हितधारकों - सरकार, अस्पतालों और औषधालयों, फार्मेसियों, वैक्सीन/दवा निर्माताओं/आयातकों, चिकित्सा ऑक्सीजन निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला में लगे निजी ऑपरेटरों के लिए वित्तपोषण पक्ष से किसी भी बाधा को कम करना, और सभी आम आदमी के ऊपर जो स्वास्थ्य व्यय में अचानक वृद्धि का सामना कर रहे हैं - को व्यापक लक्षित नीति प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। जमीनी स्तर पर छोटे व्यवसाय और वित्तीय संस्थाएं संक्रमण की दूसरी लहर का सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रही हैं। इस पृष्ठभूमि में और समष्टि आर्थिक स्थिति और वित्तीय बाजार की स्थितियों के हमारे निरंतर मूल्यांकन के आधार पर, हम निम्नानुसार अतिरिक्त उपाय करने का प्रस्ताव करते हैं।
आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए ₹50,000 करोड़ की सावधि चलनिधि सुविधा
12. देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं में तेजी लाने के लिए तत्काल चलनिधि के प्रावधान को बढ़ावा देने हेतु, रेपो दर पर तीन वर्ष तक की अवधि के साथ ₹50,000 करोड़ की मांग पर चलनिधि विंडो 31 मार्च 2022 तक खोली जा रही है। इस योजना के तहत, बैंक, वैक्सीन उत्पादकों, टीके और प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों के आयातक/आपूर्तिकर्ता; अस्पताल/औषधालय; पैथोलॉजी लैब; ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के निर्माणकर्ता और आपूर्तिकर्ता; टीके और कोविड संबंधित दवाओं के आयातक; लॉजिस्टिक फर्मों और रोगियों के इलाज सहित कई प्रकार की संस्थाओं को नई ऋण सहायता प्रदान कर सकते हैं।
13. 31 मार्च 2022 तक इस तरह के ऋण देने के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण में विस्तार के माध्यम से इस योजना के तहत ऋण के त्वरित वितरण के लिए बैंकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन ऋणों को चुकौती या परिपक्वता, जो भी पहले हो, तक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। बैंक इन ऋणों को, उधारकर्ताओं को सीधे या रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित मध्यस्थ वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वितरित कर सकते हैं। बैंकों से योजना के तहत एक कोविड ऋण बही बनाने की उम्मीद की जाती है। अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में, ऐसे बैंक प्रतिवर्ती रेपो विंडो के तहत रिज़र्व बैंक के पास कोविड ऋण बही के आकार तक अपनी अधिशेष चलनिधि को रखने के लिए पात्र होंगे, जिसका दर रेपो दर से 25 बीपीएस कम होगा या इसे दूसरे तरीके से कहा जाए तो प्रतिवर्ती रेपो दर की तुलना में 40 बीपीएस अधिक होगा।
लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए विशेष दीर्घावधि रेपो परिचालन (एसएलटीआरओ)
14. लघु वित्त बैंक (एसएफ़बी), व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करके एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। महामारी की वर्तमान लहर के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित लघु कारोबारी इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों, और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एसएफ़बी, जिसे प्रति उधारकर्ता को ₹10 लाख तक के नए ऋण के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा, के लिए रेपो दर पर ₹10,000 करोड़ के विशेष तीन वर्षीय दीर्घावधि रेपो परिचालन (एसएलटीआरओ) का आयोजन किया जाए। यह सुविधा 31 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध रहेगी।
एमएफ़आई को आगे उधार देने के लिए लघु वित्त बैंकों (एसएफ़बी) द्वारा दिये जाने वाले उधार को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार के रूप में वर्गीकृत किया जाना
15. वर्तमान में, लघु वित्त बैंकों (एसएफ़बी) द्वारा लघु वित्त संस्थानों (एमएफ़आई) को आगे उधार देने के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) वर्गीकरण के रूप में नहीं माना जाता है। महामारी द्वारा उत्पन्न नई चुनौतियों और छोटे एमएफआई की आपातिक चलनिधि की स्थिति को देखते हुए, एसएफबी को यह अनुमति दी गई है कि वे अब व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को आगे उधार देने के लिए छोटे एमएफआई (₹ 500 करोड़ तक की संपत्ति के आकार वाले) को दिये जाने वाले नए ऋण को प्राथमिकता-प्राप्त उधार के रूप में मान सकते हैं। यह सुविधा 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध होगी।
एमएसएमई उद्यमों को ऋण
16. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के उधारकर्ताओं को ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, फरवरी 2021 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे नए एमएसएमई उधारकर्ताओं को दिये ऋण को नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की गणना करते समय अपने निवल मांग और मियादी देयताओं(एनडीटीएल) से घटा सकते हैं। बैंकिंग प्रणाली में बैंक रहित एमएसएमई को शामिल करने को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, यह छूट वर्तमान में ₹25 लाख तक के एक्सपोजर के लिए उपलब्ध है और 1 अक्टूबर 2021 को समाप्त पखवाड़े तक दिये गए उधार के लिए 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाई जा रही है।
व्यक्ति, लघु व्यवसाय और एमएसएमई के कोविड संबंधी तनावग्रस्त संपत्तियों के लिए समाधान ढांचा 2.0
17. हाल के हफ्तों में भारत में कोविड -19 महामारी के पुनरुत्थान और स्थानीय / क्षेत्रीय स्तरों पर अपनाई गई संबद्ध रोकथाम के उपायों ने नई अनिश्चितताएं पैदा की हैं और नवीन आर्थिक पुनरुत्थान को प्रभावित किया है जोकि आकार ले रहा था। इस माहौल में उधारकर्ताओं की सबसे कमजोर श्रेणी व्यक्तिगत उधारकर्ता, छोटे व्यवसाय और एमएसएमई हैं। विशेष रूप से उधारकर्ताओं के इन समूहों को लक्षित करते हुए आज निम्नलिखित उपायों की घोषणा की जा रही है।
(क) ₹25 करोड़ तक के सकल एक्सपोजर वाले व्यक्तियों तथा छोटे व्यवसायों एवं एमएसएमई जैसे उधारकर्ताओं और जिन्होंने पहले के पुनर्गठन ढांचे (दिनांक 6 अगस्त, 2020 के समाधान ढांचा 1.0 तहत सहित) के तहत पुनर्गठन का कोई भी लाभ नहीं उठाया है, और 31 मार्च 2021 तक जिन्हें 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, समाधान ढांचा फ्रेमवर्क 2.0 के तहत पात्र होंगे। प्रस्तावित ढांचे के तहत पुनर्गठन को 30 सितंबर 2021 तक लागू किया जा सकता है और लागू करने के 90 दिनों के भीतर इसे कार्यान्वित करना होगा।
(ख) समाधान ढांचा 1.0 के तहत अपने ऋणों का पुनर्गठन करने वाले व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और छोटे व्यवसायों के संबंध में, जहां समाधान योजना को दो वर्ष से कम की अधिस्थगन की अनुमति दी गई है, उधार देने वाली संस्थाओं को इस तरह की योजनाओं में संशोधन के लिए इस विंडो का उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है ताकि अधिस्थगन अवधि और / या अवशिष्ट अवधि को कुल 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सके। अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
(ग) पूर्व में पुनर्गठन किए गए छोटे व्यवसायों और एमएसएमई के संबंध में, कार्यशील पूंजी चक्र, मार्जिन आदि के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर, कार्यशील पूंजी की स्वीकृत सीमाओं की समीक्षा करने के लिए, ऋण संस्थानों को एकबारगी उपाय के रूप में अनुमति दी जा रही है।
केवाईसी आवश्यकताओं के अनुपालन का युक्तिकरण
18. ग्राहक सुविधा बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक की पहल को आगे बढ़ाते हुए, मौजूदा केवाईसी मानदंडों के कुछ घटकों को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं (ए) प्रोवाइटरशिप फर्मों, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और कानूनी संस्थाओं के लाभकारी मालिकों जैसे ग्राहकों की नई श्रेणियों और केवाईसी के आवधिक अपडेशन के लिए वी-सीआईपी (वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया) नामक वीडियो केवाईसी के दायरे का विस्तार; (बी) गैर-फेस-टू-फेस मोड में आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के आधार पर खोले गए सीमित केवाईसी खातों का पूरी तरह से केवाईसी-अनुरूप खातों में रूपांतरण; (सी) वी-सीआईपी के लिए केंद्रीकृत केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के केवाईसी पहचानकर्ता के उपयोग को सक्षम करना और पहचान प्रमाण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज (डिजीलॉकर के माध्यम से जारी किए गए पहचान पत्र सहित) प्रस्तुत करना; (डी) ग्राहकों के केवाईसी विवरणों के आवधिक अद्यतन के उद्देश्य से डिजिटल चैनलों के उपयोग सहित अधिक ग्राहक-अनुकूल विकल्पों की शुरूआत।
19. इसके अलावा, देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड से संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, विनियमित संस्थाओं को सूचित किया जा रहा है कि ग्राहक खातों के लिए जहां आवधिक केवाईसी अपडेट देय / लंबित है, ग्राहक खाता (ते) के संचालन पर 31 दिसंबर 2021 तक कोई दंडात्मक प्रतिबंध नहीं लगाया जाए जब तक कि किसी अन्य कारण से या किसी नियामक / प्रवर्तन एजेंसी / कानून के न्यायालय, आदि के निर्देशों के तहत आवश्यक न हो। खाताधारकों से अनुरोध है कि वे इस दौरान अपने केवाईसी को अपडेट करें।
अस्थिर प्रावधानों और प्रतिचक्रीय प्रावधानिकरण बफर का उपयोग
20. बैंकों पर महामारी संबंधी तनाव को कम करने और पूंजी संरक्षण को सक्षम करने के उपाय के रूप में, बैंकों को उनके बोर्डों के पूर्व अनुमोदन के साथ गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान बनाने हेतु 31 दिसंबर 2020 तक उनके द्वारा धारित अस्थिर प्रावधानों और प्रतिचक्रीय प्रावधानिकरण बफर का 100 प्रतिशत उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है। इस तरह के उपयोग को तत्काल प्रभाव से और 31 मार्च 2022 तक करने की अनुमति है।
राज्य सरकारों के लिए ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा में छूट
21. राज्य सरकारों को अपने नकदी-प्रवाह और बाजार उधार के संदर्भ में अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए, ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधाओं के लाभ के संबंध में कुछ छूट दी जा रही है। तदनुसार, एक तिमाही में ओवरड्राफ्ट की अधिकतम दिनों की संख्या 36 से 50 दिन और ओवरड्राफ्ट की लगातार दिनों की संख्या 14 से बढ़ाकर 21 दिन की जा रही है। यह सुविधा 30 सितंबर 2021 तक उपलब्ध होगी। राज्यों के अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमाएं 23 अप्रैल 2021 को पहले ही बढ़ाई जा चुकी है ।
22. सभी घोषणाओं से संबंधित परिपत्र / अधिसूचनाएं आज से अलग से जारी की जाएंगी।
समापन टिप्पणी
23. मानव जीवन को संरक्षित करना और सभी माध्यमों से आजीविका को बहाल करना तत्काल उद्देश्य है। दूसरी लहर, हालांकि दुर्बल करने वाली है लेकिन अकल्पनीय नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह हमारे सबसे अंधेरे क्षणों के दौरान है कि हमें प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे पास पिछले वर्ष के अपने अनुभव से प्राप्त सबक हैं, जब एक राष्ट्र के रूप में हम एक साथ आए और महामारी की पहली लहर द्वारा रखी गई एक पीढ़ी में एक बार की चुनौती से आगे निकल गए।
24. रिज़र्व बैंक में, हम यह सुनिश्चित करने के लिए युद्ध की स्थिति में खड़े हैं कि वित्तीय स्थितियां अनुकूल रहें और बाजार कुशलता से काम करते रहें। हम सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करेंगे ताकि इस संकट की घड़ी में हमारे नागरिकों को जो अत्यंत कष्ट हो रहे हैं उसे सुधार सके। हम अपरंपरागत रूप में जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जब भी स्थिति की मांग होती है, नई प्रतिक्रियाओं को तैयार करेंगे । हमें अपने भविष्य पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो इस समय भी उज्ज्वल दिखाई देता है, जब भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरने के लिए तैयार है। आज, हमने कुछ कदम उठाए हैं और हम साल भर सक्रिय रहेंगे- छोटे और बड़े कदम उठाते हुए - उभरती स्थिति से निपटने के लिए। हमें समष्टिआर्थिक और वित्तीय स्थिरता के साथ मजबूत और स्थायी विकास वाला महामारी के बाद के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए । मैं सभी हितधारकों से आह्वान करता हूं कि वे भविष्य की लहरों के विरुद्ध पहरे पर रहते हुए महामारी की वर्तमान लहर से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बार फिर आगे आएं। समापन में, मैं फिर से महात्मा गांधी के शब्दों को उद्धृत करता हूँ, "हमारा विश्वास एक जलते हुए दीपक की तरह होना चाहिए जो न केवल हमें प्रकाश देता है बल्कि आसपास के वातावरण को भी रोशन करता है।"2
धन्यवाद, नमस्कार।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/161
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