सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका है। सरकार को व्यक्ति, कारोबार और बैंकों की भांति अपने वित्तीय लेनदेनों, जिसके अंतर्गत जनता से संसाधनों का जुटाया जाना भी शामिल है, को दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बैंकर की आवश्यकता पड़ती है।
आरबीआई/2021-22/143 केका.आईडीएमडी.जीबीडी नीति.सं.एस1565/08-01-001/2021-2022
24 दिसंबर 2021
सरकारी प्रतिभूतियों के बाज़ार में सभी प्रतिभागी
महोदया/महोदय,
नीलामी द्वारा भारत सरकार के ट्रेजरी बिल/नकद प्रबंधन बिलों के बिक्री हेतु सामान्य अधिसूचना में संशोधन
27 मार्च 2018 के सामान्य अधिसूचना सं. एफ़.4(2)-डबल्यू&एम/2018 के साथ 05 अप्रैल 2018 के संशोधन अधिसूचना सं. एफ़.4(2)-डबल्यू&एम/2018 के माध्यम से भारत सरकार ने नीलामी द्वारा भारत सरकार के ट्रेजरी बिल/ नकद प्रबंधन बिलों के बिक्री के लिए नियम एवं शर्तों को अधिसूचित किया गया।
2. भारत सरकार ने अब 23 दिसंबर 2021 के संशोधन अधिसूचना सं. एफ़.4(2)-डबल्यू&एम/2018, जिसकी प्रति संलग्न है, को जारी किया है जिसमें 27 मार्च 2018 के नीलामी द्वारा भारत सरकार के ट्रेजरी बिल/नकद प्रबंधन बिलों की बिक्री के लिए ऊपर निर्दिष्ट सामान्य अधिसूचना के संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
भवदीय,
(डॉ.सुदर्शन साहू) महाप्रबंधक
संलग्न: यथोक्त