1 अक्तूबर 2026

अक्तूबर - दिसंबर 2026 की तिमाही के लिए राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों द्वारा
बाज़ार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

निवेशकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाने तथा उन्हें और अधिक स्पष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही से पायलट आधार पर 'बेंचमार्क निर्गम कार्यनीति' (बीआईएस) आरंभ की, जिसमें नौ राज्यों, अर्थात्, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरलम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, को शामिल किया गया। इसके बाद, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही से बीआईएस फ्रेमवर्क के अंतर्गत नौ अन्य राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश, यथा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली, को शामिल किया गया।

प्राप्त अनुभव और छह अन्य राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश की सहमति के आधार पर, वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही से बीआईएस फ्रेमवर्क के अंतर्गत असम, गोवा, हरियाणा, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर संघ शासित प्रदेश को भी शामिल किया जा रहा है।

बीआईएस अपनाने वाले राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के परामर्श से, अक्तूबर-दिसंबर 2026 तिमाही के लिए उनके बाज़ार उधार का सांकेतिक कैलेंडर तैयार किया गया है और इसे अनुलग्नक 1 में दिया गया है।

शेष राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के लिए बाज़ार ऋण का कैलेंडर, उनके परामर्श से तैयार किया गया है, जोकि अनुलग्नक 2 में दिया गया है।

राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा अक्तूबर - दिसंबर 2026 तिमाही के दौरान लिए जाने वाले कुल बाज़ार उधार की राशि ₹3,60,820 करोड़ अनुमानित है।

उक्त उधार की वास्तविक राशि और भाग लेने वाले राज्यों / संघ शासित प्रदेशों का विवरण नीलामी के दिन से दो-तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जो राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों की आवश्यकता, भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार की अनुमति और बाज़ार की प्रचलित स्थितियों पर निर्भर करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक, बाज़ार की स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए नीलामी को बिना किसी बाधा के परिचालित करने और पूरे तिमाही के दौरान इस उधारी को समान रूप से वितरित करने का प्रयास करेगा। रिज़र्व बैंक संबंधित राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/1237