27 जुलाई 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तारांकित शृंखला वाले बैंकनोटों पर स्पष्टीकरण दिया

भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया है कि बैंकनोटों की संख्या पटल पर मौजूद तारा (*) चिन्ह वाले बैंकनोटों की वैधता हाल ही में कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर चर्चा का विषय रहा है।

इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि तारा (*) चिह्न ऐसे बैंकनोट की संख्या पटल पर अंकित किया जाता है, जिसका उपयोग क्रमांकित बैंकनोटों के 100 नगों वाले पैकेट में दोषपूर्ण मुद्रित बैंकनोटों के प्रतिस्थापन के रूप में किया जाता है। तारा (*) चिन्ह वाला बैंकनोट किसी भी अन्य वैध बैंकनोट के समान होता है, सिवाय इसके कि संख्या पटल के शुरुआत (प्रिफिक्स) और क्रम संख्या के बीच एक तारा (*) चिन्ह अंकित किया जाता है। तारा (*) चिन्ह एक पहचान चिन्ह है कि यह बैंकनोट एक प्रतिस्थापित/ पुनः मुद्रित बैंकनोट है। "तारांकित शृंखला" वाले बैंकनोटों के बारे में जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भारतीय मुद्रा (खंड बी के प्रश्न 9) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के भाग के रूप में उपलब्ध है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/653

17 जून 2023

बैंकनोट संबंधी स्पष्टीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक को मीडिया के कतिपय वर्गों में प्रसारित हो रही रिपोर्टों के बारे में पता चला है, जिसमें बैंकनोट प्रिंटिंग प्रेसों द्वारा मुद्रित बैंकनोटों के गायब होने का आरोप लगाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि ये रिपोर्ट सही नहीं हैं।

ये रिपोर्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रिंटिंग प्रेसों से एकत्र की गई जानकारी की गलत व्याख्या पर आधारित हैं। यह ध्यातव्य है कि प्रिंटिंग प्रेसों से भारतीय रिज़र्व बैंक को आपूर्ति किए जाने वाले सभी बैंक नोटों का लेखा-जोखा ठीक से रखा जाता है। इसके अलावा, यह भी सूचित किया जाता है कि प्रेसों में मुद्रित और भारतीय रिज़र्व बैंक को आपूर्ति किए गए बैंकनोटों के मिलान के लिए सुदृढ़ प्रणालियां मौजूद हैं, जिनमें बैंकनोटों के उत्पादन, भंडारण और वितरण की निगरानी के लिए प्रोटोकॉल शामिल हैं।

अतः, जनता से अनुरोध है कि वे ऐसे मामलों में समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित सूचना पर विश्वास करें।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/428

19 अगस्त 2022

रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण

यह स्पष्टीकरण, मीडिया के कुछ वर्गों की रिपोर्ट के संबंध में है, जिसमें कहा गया है कि आरबीआई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के निजीकरण के विरुद्ध है। इन मीडिया रिपोर्टों में आरबीआई बुलेटिन के अगस्त 2022 के अंक में प्रकाशित "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण: एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य" नामक एक लेख का संदर्भ दिया गया है। यह लेख आरबीआई के शोधकर्ताओं द्वारा लिखा गया है।

2. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि:

i) जैसा कि लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है, लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

ii) अगस्त 2022 बुलेटिन से संबंधित प्रेस प्रकाशनी में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि "सरकार द्वारा अपनाए गए निजीकरण हेतु क्रमिक दृष्टिकोण, यह सुनिश्चित कर सकता है कि वित्तीय समावेशन के सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने में एक शून्यता उत्पन्न न हो।

iii) लेख के अंतिम पैराग्राफ में अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया गया है कि:

- “ यदि पारंपरिक दृष्टिकोण से निजीकरण सभी बीमारियों का रामबाण है, तो आर्थिक सोच ने यह स्वीकार करने के लिए एक लंबा सफर तय किया है कि इसे पाने के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है”;

- “पीएसबी के हालिया बड़े विलय के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र का समेकन हुआ है, जिससे मजबूत, अधिक सुदृढ़ और प्रतिस्पर्धी बैंकों का निर्माण हुआ है”;

- “इन बैंकों के निजीकरण का बृहद (बिग बैंग) दृष्टिकोण, लाभ से ज्यादा नुकसान कर सकता है। सरकार पहले ही दो बैंकों के निजीकरण के अपने इरादे की घोषणा कर चुकी है। इस तरह के एक क्रमिक दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित होगा कि बड़े पैमाने पर निजीकरण, वित्तीय समावेशन और मौद्रिक संचारण के महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने में एक शून्यता उत्पन्न नहीं करता है।”

इस प्रकार, शोधकर्ताओं का विचार है कि बिग बैंग दृष्टिकोण के बजाय, सरकार द्वारा घोषित क्रमिक दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/732

6 जून 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण: मौजूदा करेंसी और बैंकनोटों में कोई बदलाव नहीं

मीडिया के कुछ वर्गों में ऐसी खबरें हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक महात्मा गांधी के चेहरे को अन्य लोगों के चेहरे से बदलकर मौजूदा करेंसी और बैंकनोटों में बदलाव पर विचार कर रहा है। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि रिज़र्व बैंक में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/314

1 अक्टूबर 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और स्थिरता पर स्पष्टीकरण दिया

कुछ स्थानों पर सहकारी बैंकों सहित कुछ बैंकों के बारे में अफवाहें हैं, जिससे परिणामस्वरूप जमाकर्ताओं के बीच चिंता बनी हुई है।

रिज़र्व बैंक आम जनता को आश्वस्त करना चाहता है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली सुरक्षित और स्थिर है और इस तरह की अफवाहों के आधार पर घबराने की आवश्यकता नहीं है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/850

3 मई 2019

आरबीआई ने अपने स्वर्ण भंडार की सुरक्षित अभिरक्षा पर स्पष्टीकरण दिया

हमें प्रिंट और सोशल मीडिया के कुछ वर्गों की रिपोर्ट में आरबीआई द्वारा 2014 में अपने स्वर्ण होल्डिंग के एक हिस्से को विदेश में अंतरित करने के बारे में पता चला है। विश्व भर के केंद्रीय बैंकों के लिए यह एक सामान्य प्रक्रिया है, कि वे अपने स्वर्ण भंडार के सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उसे अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों के पास जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखें। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि आरबीआई द्वारा 2014 में या उसके बाद भारत से अन्य देशों में स्वर्ण को अंतरित नहीं किया गया था। इस प्रकार ऊपर उल्लिखित मीडिया रिपोर्टें तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।

योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2600

20 अप्रैल 2019

वाणिज्यिक बैंकों में सप्ताह में 5 कार्यदिवस पर भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण

मीडिया के कुछ वर्गों में रिपोर्ट किया गया है कि रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों में सप्ताह में 5 कार्यदिवस होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह जानकारी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। रिज़र्व बैंक ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है।

योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2018-19/2488

6 अप्रैल 2019

लक्ष्मी विलास बैंक और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के विलयन की घोषणा

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईबीएचएफएल) ने 5 अप्रैल 2019 को अपने संबंधित बोर्डों की मंजूरी से विलयन की घोषणा की है। मीडिया के एक खंड में यह बताया गया है कि एलवीबी के बोर्ड में रिज़र्व बैंक के दो नामित निदेशकों की उपस्थिति से प्रस्ताव को अप्रत्यक्ष अनुमोदन मिलता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस स्तर पर विलयन की घोषणा के लिए रिज़र्व बैंक का कोई अनुमोदन नहीं है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एलवीबी के बोर्ड में रिज़र्व बैंक द्वारा नामित अतिरिक्त निदेशकों की उपस्थिति का यह अर्थ नहीं है कि विलयन प्रस्ताव के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त है। इसके अलावा, अतिरिक्त निदेशकों ने बैठक में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि प्रस्ताव पर उनका कोई विचार नहीं है।

इन संस्थाओं से जब कभी ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हो जायेगा , तब वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों / निदेशों के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा उनकी जांच की जाएगी।

योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/2390

20 जनवरी 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि सीआईएसएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया
कर्मचारी भारतीय रिज़र्व बैंक का कर्मचारी नहीं है

मीडिया के एक खंड में रिपोर्ट किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कर्मचारी को सीआईएसएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया है जो देवास में भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रण प्रेस से मुद्रित करेंसी चुरा रहा था। यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक नोट प्रेस (बीएनपी), देवास भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की एक इकाई है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के निंयत्रणाधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक का कोई भी कर्मचारी बीएनपी, देवास में कार्यरत नहीं है। इस प्रकार, ये रिपोर्टें तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक खेद प्रकट करता है कि समाचार रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले तथ्यों को सत्यापित नहीं किया गया।

जोस जे. कट्टूर
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1991

8 अगस्त 2017

'आवास मूल्य सूचकांक’ (एचपीआई) और 'आवासीय संपत्ति मूल्य सूचकांक' (आरपीपीआई): स्पष्टीकरण

आरबीआई द्वारा संकलित 'आवास मूल्य सूचकांक’ (एचपीआई) और 'आवासीय संपत्ति मूल्य सूचकांक' (आरपीपीआई) पर 19 जुलाई 2017 को मिंट, मुंबई संस्करण में प्रकाशित '‘Does a renovated NHB Residex help the homebuyers?' समाचार लेख में की गई टिप्पणी के संदर्भ में निम्नलिखित स्पष्टीकरण किया जा रहा है:

1. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति पंजीकरण आंकड़ों का उपयोग करते हुए एचपीआई संकलित किया जाता है और त्रैमासिक रूप में लगभग एक तिमाही के अंतराल के साथ प्रकाशित किया जाता है और एनएचबी के आरईएसडीआईईएक्स मामलों में भी शायद ऐसाही होता है। मार्च 2017 के लिए नवीनतम एचपीआई 17 जुलाई 2017 को प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार, समाचार लेख में इस बात का दावा कि एचपीआई डेटा को एक बड़े अंतराल से प्रकाशित किया जाता है, सही नहीं है।

2. चयनित बैंकों और आवास वित्त कंपनियों द्वारा आवास ऋण की मंजूरी करते समय घरों / फ्लैटों इत्यादि के निर्धारित मूल्य का उपयोग करते हुए रिजर्व बैंक आरपीपीआई समेकित करता है। ‘Recent Trends in Residential Property Prices in India: An exploration using housing loan data’ नाम से एक लेख भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर मई 2015 में प्रकाशित किया गया था जो तिमाही 1: 2010-11 से तिमाही 3:14-15 के आंकड़ों पर आधारित था, जिसमें आंकड़ों की कार्यपद्धति और उपयोगिता पर सार्वजनिक टिप्पणी आमंत्रित की गई थी। (https://rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=16223). इसके बाद, आरबीआई द्वारा आंतरिक उद्देश्यों के लिए इन आंकड़ों का उपयोग करने का निर्णय लिया गया।

जोस जे कट्टूर
मुख्य महाप्रबंधक
संचार विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
शहीद भगत सिंह रोड
मुंबई 400 001
भारत

9 फरवरी 2016

बैंक राईट-ऑफ: स्पष्टीकरण

कृपया आज (9 फरवरी 2016) इंडियन एक्सप्रेस में '‘₹ 1.14 lakh crore of bad debts: The great government bank write-off’ शीर्षक से प्रकाशित लेख का संदर्भ लें -

यद्यपि लेख आरटीआई के प्रश्न के जवाब में हमारी प्रतिक्रिया पर आधारित है, समाचार में सही परिप्रेक्ष्य की कमी है और इस तरह के ऋणों के राईट-ऑफ में शामिल सभी तथ्यों को वह उजागर नही करता है।

बैंकों द्वारा एक नियमित अभ्यास के रूप में अपने तुलनपत्रों का परिमार्जन करने के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को 'राईट-ऑफ' किया जाता है। फिर भी इस राईट-ऑफ का पर्याप्त हिस्सा तकनीकी स्वरूप का है। यह मुख्य रूप से तुलनपत्रों का परिमार्जन करने और कराधान दक्षता प्राप्त करने के लिए किया गया है। 'तकनीकी रूप से राईट-ऑफ' खातों में, प्रधान कार्यालय में वसूली के अधिकार को बरकरार रखते हुए, बहियों से ऋण को राईट-ऑफ किया जाता है। इसके अलावा, ऐसे ऋणों के लिए किए गए संचित प्रावधानों में से सामान्यत: राईट-ऑफ किया जाता हैं। एक बार वसूली हो जाने पर, उन ऋणों के लिए किए गए प्रावधान बैंकों के लाभ और हानि खाते में वापस आते हैं।

उपरोक्त समाचार में प्रकाशित आंकड़े बैंकों द्वारा किए गए कुल राईट-ऑफ है, जिसमें तकनीकी रूप से राईट-ऑफ किए गए खातों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है जहां वसूली के प्रयास सामान्य रूप से जारी रहते हैं।

अल्पना किल्लावाला
प्रधान परामर्शदाता
संचार विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
शहीद भगत सिंह रोड
मुंबई 400 001

13 मार्च 2015

सभी निर्णय एक समिति द्वारा किए जाते हैः भारतीय रिज़र्व बैंक

राइटर्स नामक न्यूज़ वायर एजेंसी द्वारा आज प्रकाशित की गई एक शरारतपूर्ण और मनगढ़ंत रिपोर्ट के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने वक्तव्य में कहा है कि “इस रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है”। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि वास्तव में इस एजेंसी को किसी प्रकार का आभास नहीं है कि केंद्रीय बैंक में निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं और यह भी स्पष्ट किया है कि “मौद्रिक नीति से संबंधित सभी निर्णय आवक सूचना और आंकड़ों का उचित और गहन विश्लेषण करने तथा शामिल मुद्दों के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद लिए जाते हैं। तत्पश्चात गवर्नर द्वारा मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर और कार्यपालक निदेशक के साथ गहन और निरंतर परामर्श करने के बाद एकमत से निर्णय किया जाता है”।

अल्पना किल्लावाला
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
संचार विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई 400001
भारत

27 अगस्त 2013

दि टाइम्स ऑफ इंडिया के आलेख के जवाब में:
"टकसालों में नहीं छपने वाले लाखों नोट भारतीय रिज़र्व बैंक की वॉल्टों में पहुंच रहे हैं"

दि टाइम्स ऑफ इंडिया ने 4 अगस्त 2013 को में एक समाचार छापा गया कि "टकसालों में नहीं छपने वाले लाखों नोट भारतीय रिज़र्व बैंक की वॉल्टों में पहुंच रहे हैं"। यह न्यूज़ रिपोर्ट वर्ष 1999-2000 से 2010-11 की अवधि के दौरान क्रमशः छापे गए नोटों और प्राप्त नोटों/आपूर्ति किए गए नोटों पर सूचना के अधिकार के अंतर्गत करेंसी नोट मुद्रण प्रेसों और भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त जानकारी पर आधारित

इस आलेख में प्रकाशित किए गए आंकड़ों में अनेक विसंगतियां हैं जिनके परिणामस्वरूप रिपोर्टर द्वारा गलत निष्कर्ष निकाला गया है।

समाचार पत्र इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि टकसालों में नहीं छापे गए नोट भारतीय रिज़र्व बैंक में पहुंच रहे है, इस समाचार का आधार वे आंकड़े हैं जिन्हें तालिका 1 में दिया गया है जिसे इस आलेख के साथ प्रकाशित किया गया है।

इस तालिका में,

कॉलम 4 में, नोट मुद्रण प्रेस - भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) के आपूर्ति आंकड़ों को गलत तरीके से उत्पादन आंकड़ों के रूप में दर्शाया गया है।

कॉलम 6 में दिए गए आंकड़े जो वर्ष 2006-07 में रु.1000 के नोट के 598 मिलियन नोट दर्शाते हैं, वे गलत हैं। सही आंकड़ा 589 मिलियन नोट (भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 2006-07) हैं।

वर्ष 2010-11 के लिए इस रिपोर्ट ने रिज़र्व बैंक और बीआरबीएनएमपीएल के आंकड़ों को 12 महीनों (अप्रैल-मार्च) के लिए उपयोग किया है जबकि भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और टकसाल निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर) के लिए उपयोग करता है।

फ्लॉटिंग स्टॉक में बदलाव प्रेसों में रखा गया है।

इसके अतिरिक्त एक और नोट करने लायक बात यह है कि अन्य किसी उत्पादन प्रक्रिया की भांति करेंसी नोटों के मुद्रण में भी उत्पादन किए जाने वाले बैंकनोटों का स्टॉक और प्रवाह, दोनों होते हैं, तथा अन्य किसी उत्पादन पेशे की भांति बैंकनोट की मुद्रण प्रक्रिया में भी ऐसे बैंकनोटों की कुछ मात्रा होती है जिनका प्रवाह वर्षों तक रहता है।

जब इन सभी कारकों पर विचार किया जाता है तो आरोपित अंतरों का समाधान हो जाता है।

6 अगस्त 2013 को अपने संस्करण में हुई त्रुटि पर खेद प्रकट करते हुए दि टाइम्स ऑफ इंडिया ने आरटीआई आवेदक को उपलब्ध कराए गए बीआरबीएनएमपीएल के आंकड़ों की सत्यनिष्ठा पर अन्य सवाल उठाया जिसमें दो समान प्रश्नों के जवाब में उपलब्ध कराई गई संख्या के बीच विसंगति के बारे में बताया गया। आंकड़े नीचे तालिका II में दिए गए हैं:

तथापि, तालिका II के आधार पर बीआरबीएनएमपीएल के आंकड़ों की सत्यनिष्ठा पर उठाया गया प्रश्न भी गलत है। बीआरबीएनएमपीएल के अनुसार:

तालिका में दर्शाए गए दो भिन्न तारीखों से संबंधित आंकड़ों के ब्यौरे दो भिन्न-भिन्न प्रश्नों के लिए थे।

नवंबर 2011 को दिया गया जवाब “रु.1000 और रु. 500 के मुद्रण की तारीख से प्रत्येक वर्ष मुद्रित किए गए रु. 1000 और रु. 500 के नोटों के ब्यौरे देना” प्रश्न के लिए था। तदनुसार, बीआरबीएनएमपीएल ने अपनी प्रेसों में मुद्रित नोटों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए।

दिसंबर 2011 में दिया गया जवाब “बीआरबीएनएमपीएल ने 1947 से दिसंबर 2010 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के आदेश के अनुसार कितने भारतीय करेंसी नोटों का मुद्रण किया”। तदनुसार, बीआरबीएनएमपीएल ने रिज़र्व बैंक की मांग के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को आपूर्ति किए गए नोटों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए।