| 1. |
एजेंसी कमीशन |
केन्द्र और राज्य सरकारों के सामान्य बैंकिंग कारोबार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एजेंसी बैंकों को भुगतान की जाने वाली राशि (इसे पहले टर्नओवर कमीशन कहा जाता था)। |
| 2. |
एजेंसी कमीशन दर |
वह दर जिस पर आरबीआई एजेंसी कमीशन का भुगतान करता है। सरकारी एजेंसी कमीशन का प्राप्तियों और पेंशन भुगतानों के लिए ‘प्रति लेनदेन’ के आधार पर और अन्य भुगतानों के लिए ‘वॉल्यूम टर्नओवर’ के आधार पर भुगतान किया जाता है। |
| 3. |
बैंक दर |
वह मानक दर जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत आरबीआई क्रय के लिए पात्र विनिमय पत्र या अन्य वाणिज्यिक पत्र खरीदने या पुनर्भुनाई करने के लिए तैयार है। (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 49) |
| 4. |
केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी) |
केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र, एजेंसी बैंकों के वो कार्यालय हैं जो एक केंद्रीकृत स्थान से सरकारी पेंशन भुगतान की प्रक्रिया करते हैं। |
| 5. |
चालान |
सरकारी खातों में लिखत/ नकद/ ई-मोड के माध्यम से भुगतान करने के लिए निर्धारित प्रपत्र |
| 6. |
ई-चालान |
इलेक्ट्रॉनिक रूप में चालान |
| 7. |
चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) |
चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) वे अधिकारी हैं जिन्हें चेक आहरण की शक्तियां सौंपी गई हैं परंतु वे उसी स्थान पर स्थित नहीं हैं जहां वेतन एवं लेखा कार्यालय स्थित है। |
| 8. |
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) |
भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत स्थापित भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था। |
| 9. |
महालेखा नियंत्रक (सीजीए) |
लेखांकन मामलों पर भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार तथा तकनीकी रूप से सुदृढ़ प्रबंधन लेखांकन प्रणाली की स्थापना और रखरखाव के लिए उत्तरदायी। |
| 10. |
सरकारी खातों का विभागीकरण |
यह 1 अप्रैल 1976 से लागू की गई योजना को संदर्भित करता है, जिसके तहत सभी स्तरों पर खातों के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अंतरित कर दी गई थी। |
| 11. |
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) |
वह प्रणाली जिसके तहत लाभ या सब्सिडी सीधे पात्र नागरिकों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। |
| 12. |
आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) |
डीडीओ, केन्द्र और राज्य सरकारों के वे अधिकारी हैं, जिन्हें प्रासंगिक नियमों, मैनुअल और संहिताओं के प्रावधानों को लागू करके ट्रेजरी/पीएओ से बिलों और चेकों के माध्यम से धन निकालने का अधिकार है। |
| 13. |
ई-कुबेर |
भारतीय रिज़र्व बैंक का कोर बैंकिंग समाधान। |
| 14. |
ई-भुगतान |
सरकार द्वारा निधि अंतरण के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, ईसीएस, एबीपीएस आदि का उपयोग करके किए गए भुगतान। |
| 15. |
ई-प्राप्तियां |
इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, ईसीएस आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकारी खाते में प्राप्तियां। |
| 16. |
केंद्र बिंदु शाखा (एफपीबी) |
एफपीबी, एजेंसी बैंकों में सरकारी लेनदेन के समेकन का पहला/ प्रारंभिक स्तर है, जिन्हें सरकारी व्यवसाय करने वाली सभी बैंक शाखाएं रिपोर्ट करती हैं। |
| 17. |
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली |
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) एक राष्ट्रव्यापी केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है जिसका स्वामित्व और संचालन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पास है। |
| 18. |
वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) |
पीएओ, केन्द्रीय/राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग में एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्राधिकरण/ इकाई है जो सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, भुगतानों के प्रसंस्करण, खातों के अनुरक्षण और वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। |
| 19. |
वास्तविक समय सकल भुगतान (आर.टी.जी.एस) प्रणाली |
निधि अंतरण प्रणाली जहां निधियों का अंतरण और निपटान "वास्तविक समय" और सकल आधार पर किया जाता है। |
| 20. |
आईजीएए लेनदेन |
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुरक्षित दो अलग-अलग सरकारी खातों में एक साथ डेबिट और क्रेडिट से संबंधित लेनदेन। |
| 21. |
आईएएए लेनदेन |
सरकार से गैर-सरकारी लाभार्थी को भुगतान से जुड़े लेनदेन |
| 22. |
पेपर टू फॉलो (पी 2एफ) |
ऐसी व्यवस्था जिसमें भुगतान किए गए भौतिक चेक को उन्हें जारी करने वाले सरकारी विभागों/कोषागारों को अग्रेषित किया जाता है। |
| 23. |
एस एफ टी पी |
एक नेटवर्क प्रोटोकॉल जो नेटवर्क पर फ़ाइलों को स्थानांतरित और प्रबंधित करने का एक सुरक्षित तरीका प्रदान करता है। |
| 24. |
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) |
सरकारी लेनदेन के प्रबंधन और निगरानी के लिए सीजीए द्वारा संचालित एक वेब-आधारित प्लेटफ़ॉर्म |
| 25. |
गैर-कर रसीद पोर्टल (एनटीआरपी) |
सीजीए द्वारा संचालित पोर्टल जो सरकारी खाते में किसी भी गैर-कर शुल्क/जुर्माना/अन्य धन जमा करने के लिए समग्र सेवाएं प्रदान करता है। |
| 26. |
ई-भुगतान रिकॉल |
ई-कुबेर में एक सुविधा जिसके उपयोग से सरकारें निर्धारित भुगतानों को वापस ले सकेंगी, चाहे वह एक लेनदेन हों या पूरा भुगतान संदेश/ फ़ाइल हों। |
| 27. |
ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) |
एक प्रणाली जिसका उपयोग सरकार द्वारा सरकारी खातों के बाहर अस्थायी मुद्रा को कम करने तथा उचित समय पर स्वायत्त निकायों/ उप-स्वायत्त निकायों/ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई)/ सांविधिक निकायों को धन जारी करने के लिए किया जाता है। |
| 28. |
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं |
सरकारी योजनाएं जो पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा डिज़ाइन, योजनाबद्ध और वित्तपोषित की जाती हैं। |
| 29. |
केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) |
ये वे योजनाएँ हैं जिनमें संसाधनों को एक निर्दिष्ट अनुपात में (योजना दिशानिर्देशों के अनुसार) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा किया जाता है |
| 30. |
प्रत्यक्ष एनईएफटी/आरटीजीएस मॉडल |
मानकीकृत ई-प्राप्तियों का एक मॉडल जहां सरकारी पोर्टल किसी भी एजेंसी बैंक की भागीदारी के बिना, एनईएफटी/आरटीजीएस भुगतान मोड के माध्यम से प्रत्यक्ष ई-प्राप्तियों के लिए ई-कुबेर के साथ एकीकृत होता है। |
| 31. |
लगेज़ फ़ाइल |
एजेंसी बैंकों द्वारा मानकीकृत ISO20022 प्रारूप में तैयार की गई फाइल जिसमें दैनिक सरकारी प्राप्तियों का विवरण होता है तथा इसे सत्यापन, लेखांकन और समेकन के लिए RBI द्वारा होस्ट किए गए SFTP सर्वर पर अपलोड किया जाता है। |
| 32. |
वैश्विक अवकाश |
ई-कुबेर प्रणाली में वह अवकाश जब सरकारी खातों में कोई लेनदेन दर्ज नहीं होता है, अर्थात 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, सभी दूसरे और चौथे शनिवार, सभी रविवार और कोई अन्य दिन जिसे वैश्विक अवकाश के रूप में घोषित किया गया हो। |
| 33. |
बकाया पुष्टि प्रमाणपत्र |
किसी बैंक द्वारा प्रदान किया गया दस्तावेज़ जो किसी विशिष्ट बैंक खाते की वर्तमान बकाया राशि की पुष्टि करता है। |
| 34. |
निष्क्रिय खाता |
एक वर्ष की अवधि तक बिना किसी लेन-देन वाला बैंक खाता। |
| 35. |
जीवन प्रमाण पत्र |
एक सरकारी पेंशनभोगी द्वारा पेंशन वितरित करने वाले बैंक को प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाने वाला एक दस्तावेज, जो इस बात का प्रमाण है कि पेंशनभोगी अभी जीवित है। |
| 36. |
प्रत्यक्ष खाता |
विशेष जमा योजना (एसडीएस), 1975 के निवेशकों द्वारा खोला गया खाता, जिसमें निधियां सीधे आरबीआई के पास जमा की जाती हैं। |
| 37. |
प्रतिरूप (मिरर) खाता |
अन्य बैंकों में रखे गए एसडीएस 1975 खातों के संबंध में आरबीआई द्वारा रखा गया रिकॉर्ड। |
| 38. |
पेंशन वितरण बैंक |
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सरकारी पेंशन भुगतान वितरित करने वाली एजेंसी बैंक। |
| 39. |
पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण |
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन भुगतान को स्वीकृति देने और प्राधिकृत करने के लिए जिम्मेदार सरकारी संस्था। |
| 40. |
पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) |
पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी (पेंशनभोगी) को जारी किया गया एक दस्तावेज, जिसमें उसकी पेंशन राशि, भुगतान का तरीका और अन्य विवरण दिया गया हो। |
| 41. |
ई-पीपीओ |
इलेक्ट्रॉनिक रूप में पीपीओ। |
| 42. |
एजेंसी बैंक |
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी ओर से सरकारी बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए नियुक्त अनुसूचित बैंक। |
| 43. |
पेंशन भुगतान |
वे पेंशन भुगतान जिनमें पेंशन की गणना और संवितरण से संबंधित संपूर्ण कार्य एजेंसी बैंकों द्वारा किया जाता है। |
| 44. |
पूर्व-निधिकृत लेनदेन |
सरकारी भुगतान लेनदेन जहां एजेंसी बैंकों के पास अग्रिम रूप से निधियां उपलब्ध हो। |
| 45. |
दंडात्मक ब्याज |
एजेंसी कमीशन के किसी भी गलत दावे के निपटान के लिए आरबीआई द्वारा एजेंसी बैंकों पर लगाया गया ब्याज। सरकारें भी अपनी प्राप्तियों की देरी से रिपोर्टिंग और अधिक भुगतान के लिए एजेंसी बैंकों पर दंडात्मक ब्याज लगा सकती हैं। |
| 46. |
सरकारी प्राप्तियां |
सरकारी खातों में जमा करने के लिए बैंक में प्राप्त समस्त धनराशि। |
| 47. |
ई-प्राप्तियां |
वे प्राप्ति लेनदेन जिनमें इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से धन प्रेषणकर्ता के बैंक खाते से निधियों का प्रेषण शामिल है, साथ ही ऐसे लेनदेन जिनमें नकदी/ लिखतों की भौतिक प्राप्ति शामिल नहीं है। |
| 48. |
भौतिक प्राप्तियां |
सरकारी प्राप्तियां जो आरबीआई/ एजेंसी बैंकों में नकदी/ लिखतों के माध्यम से काउंटर पर प्राप्त होती हैं। |
| 49. |
स्क्रॉल |
एक या एक से अधिक चालानों तथा अन्य सहायक दस्तावेजों के संदर्भ में प्राप्तियों और भुगतानों का दैनिक सारांश। |
| 50. |
ई-स्क्रॉल |
इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्क्रॉल। |