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सरकारों और बैंकों का बैंकर

व्यक्तियों, व्यवसायों और बैंकों की तरह, सरकारों को भी अपने वित्तीय लेनदेन को कुशल और प्रभावी तरीके से करने के लिए एक बैंकर की आवश्यकता होती है। सरकार के बैंकिंग लेन-देन का प्रबंधन करना, रिज़र्व बैंक को सौंपा गया एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरी ओर, बैंकों को भी निधि अंतरण और अन्‍य बैंकों से उधार लेने या देने तथा ग्राहक के लेनदेनों को पूरा करने के लिए अपनी एक व्‍यवस्‍था ज़रूरी होती है। बैंकों के बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक यह भूमिका अदा करता है।

अधिसूचनाएं


जून 24, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक [एजेंसी बैंकों (ABs) द्वारा सरकारी पेंशन का संवितरण] प्रथम संशोधन निदेश, 2026
अप्रैल 30, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक [एजेंसी बैंकों (एबी) द्वारा सरकारी पेंशन का संवितरण] निदेश, 2026 (24 जून 2026 तक अद्यतित)
भारतीय रिज़र्व बैंक [एजेंसी बैंकों (एबी) द्वारा सरकारी कारोबार का संचालन - एजेंसी कमीशन का भुगतान और एबी की निगरानी] निदेश, 2026
जून 16, 2025
एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार का संचालन - एजेंसी कमीशन का भुगतान पर मास्टर परिपत्र के माध्यम से जारी निर्देशों की समीक्षा
अप्रैल 01, 2025
एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान
मास्टर परिपत्र - एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का संवितरण
मार्च 17, 2025
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेन-देन – चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए विशेष उपाय
फरवरी 28, 2025
मार्च 2025 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग
जनवरी 03, 2025
ई-कुबेर के साथ एकीकरण के माध्यम से सरकारी लेनदेन के लिए 30 मार्च 2025 की स्थिति
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
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