आरबीआई/डीपीएसएस/2023-24/111
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस1114/02-27-020/2023-2024
29 फरवरी, 2024
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी
आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड / गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रतिभागी
प्रिय महोदय / महोदया,
मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक (भारत बिल भुगतान प्रणाली) दिशानिदेश, 2024
भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) को समाविष्ट करने वाले मौजूदा नियम (आरबीआई परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीडी.सं.940/02.27.020/2014-15 दिनांक 28 नवंबर 2014) एक स्तरीय संरचना प्रदान करते हैं, जिसमे शामिल है (क) एनपीसीआई भारत बिल भुगतान लिमिटेड (एनबीबीएल), एक केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू) के रूप में (ख) भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयाँ (बीबीपीओयू) और (ग) बीबीपीओयू के एजेंट नेटवर्क।
2. भुगतान परिदृश्य में महत्वपूर्ण विकास को देखते हुए, इन नियमों की समीक्षा और अद्यतन करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, 08 जून 2023 को विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, एक संशोधित नियामक ढांचा - भारत बिल भुगतान प्रणाली दिशानिर्देश, 2024 लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसे यहां संलग्न किया गया है।
ये निदेश बिल भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, अधिक भागीदारी को सक्षम करने और अन्य परिवर्तनों के बीच ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास करते हैं।
4. ये निर्देश 01 अप्रैल 2024 से लागू होंगे और पैरा 1 में उद्धृत नियमों का स्थान लेंगे। यह भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 10(2) के साथ पठित धारा 18 के तहत जारी किया गया है।
भवदीय,
(गुणवीर सिंह)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस1114/02-27-020/2023-2024 दिनांक 29 फरवरी 2024
अनुबंध
मास्टर निदेश -
भारतीय रिज़र्व बैंक (भारत बिल भुगतान प्रणाली) दिशानिदेश, 2024
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 10(2) के साथ पठित धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक संतुष्ट है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है, इसलिए, इसके बाद निर्दिष्ट दिशा-निदेशजारी करता है।
1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ
क. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (भारत बिल भुगतान प्रणाली) दिशानिदेश, 2024 कहा जाएगा।
ख. ये निदेश 01 अप्रैल 2024 से लागू होंगे।
2. प्रयोज्यता
इन निदेशों के प्रावधान इन पर लागू होंगे:
क. एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड (एनबीबीएल - नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी); और
ख. सभी भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयाँ (बीबीपीओयू)
3. प्राधिकरण की आवश्यकता
क. एनबीबीएल, भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के लिए भुगतान प्रणाली प्रदाता के रूप में अधिकृत इकाई है।
ख. बिलर के अलावा कोई भी संस्था, जो बीबीपीएस के दायरे से बाहर बिलों के भुगतान के लिए सिस्टम चला रही है, पीएसएस अधिनियम 2007 की धारा 2(1)(i) के तहत एक 'भुगतान प्रणाली' है और उसे अधिनियम के अध्याय III के अनुसार गतिविधि शुरू करने के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता होगी।
4. परिभाषाएं
इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां दिए गए शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें निम्न दिया गया है:
क. एजेंट संस्थान: एनबीबीएल द्वारा प्रमाणित एक इकाई, जो बिल भुगतान के लिए ग्राहक इंटरफ़ेस (भौतिक / डिजिटल) प्रदान करती है।
ख. भारत बिल पे सेंट्रल यूनिट (बीबीपीसीयू): बीबीपीसीयू वह इकाई है जो बीबीपीएस परिचालित करती है; परिचालन, तकनीकी और व्यावसायिक मानक निर्धारित करती है, और समाशोधन और निपटान कार्य भी करती है। एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड (एनबीबीएल) अधिकृत बीबीपीसीयू है।
ग. भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू): बीबीपीओयू बीबीपीएस में सिस्टम भागीदार हैं। एक बीबीपीओयू या तो बिलर ऑपरेटिंग यूनिट या ग्राहक ऑपरेटिंग यूनिट या दोनों के रूप में कार्य कर सकता है।
i. बिलर ऑपरेटिंग यूनिट (बीओयू) एक इकाई है जो बिलर को, सीधे या बिलर एग्रीगेटर के माध्यम से, उनके बिलों के संग्रह के लिए बीबीपीएस प्लेटफॉर्म पर शामिल करती है।
ii. कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट (सीओयू) एक इकाई है जो अपने ग्राहकों को, सीधे या एजेंट संस्थान के माध्यम से, बिलों का भुगतान करने के लिए एक इंटरफ़ेस (भौतिक / डिजिटल) प्रदान करती है।
घ. भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस): बीबीपीएस एक एकीकृत बिल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म है जो विभिन्न भुगतान मोड (यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड, नकद, प्रीपेड भुगतान उपकरण) का उपयोग करके कई चैनलों (मोबाइल ऐप, मोबाइल बैंकिंग, भौतिक एजेंट, बैंक शाखाएं इत्यादि) के माध्यम से बिलों का भुगतान / संग्रह सक्षम बनाता है। इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए भुगतान शुरू करने से पहले बिल प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। प्रीपेड सेवाओं के लिए भुगतान से जुड़े लेनदेन के मामले में, बिलर के साथ ग्राहक संबंध को प्लेटफॉर्म के माध्यम से मान्य किया जाएगा।
ङ. बिल: बिल का अर्थ है, आवर्ती या गैर-आवर्ती भुगतानों के लिए बिलर द्वारा उठाए गए भुगतान के लिए कोई नोटिस। बिल में प्रीपेड सेवाओं के रिचार्ज के लिए नोटिस या सलाह भी शामिल है।
च. बिलर: एक इकाई (केंद्र और राज्य सरकार के विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / व्यक्तियों सहित) जो बिल भुगतान के संग्रह के लिए एक बीओयू (या तो सीधे या बिलर एग्रीगेटर के माध्यम से) के माध्यम से बीबीपीएस से जुड़ा हुआ है।
छ. बिलर एग्रीगेटर: एक इकाई जो बिलर्स को बीओयू से जुड़ने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से एकत्र करती है।
ज. प्रायोजक बैंक: एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो एनबीबीएल के साथ गैर-बैंक बीबीपीओयू के निपटान की सुविधा देता है।
झ. प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता (टीएसपी): एनबीबीएल द्वारा प्रमाणित संस्थाएं, जो बीबीपीएस के साथ एकीकृत करने के लिए बिलर्स / बीबीपीओयू / एजेंट संस्थानों को प्रौद्योगिकी सेवाएं और समाधान प्रदान करती हो।
5. बीबीपीएस में प्रतिभागी
क. भारत बिल पे सेंट्रल यूनिट (बीबीपीसीयू): बीबीपीसीयू के रूप में एनबीबीएल, क्रमशः सीओयू और बीओयू के माध्यम से, ग्राहकों और बिलर्स को जोड़ने वाला एक मंच प्रदान करता है। एनबीबीएल, बीबीपीसीयू के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए समाशोधन और निपटान गतिविधियां भी करता है।
ख. भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयाँ (बीबीपीओयू): बैंक (आरआरबी / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक), गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर (पीए)1 और बीबीपीओयू के रूप में अधिकृत अन्य मौजूदा संस्थाएं बीबीपीएस में परिचालन इकाइयों के रूप में भाग ले सकती हैं। बीबीपीओयू के रूप में कार्य करने के इच्छुक बैंकों और गैर-बैंक पीए को अलग से प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी। वे परिचालन शुरू करने से पहले डीपीएसएस, आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय को सूचित करेंगे।
6. भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ
सिस्टम परिचालक और सिस्टम प्रतिभागियों की सांकेतिक भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं:
क. भारत बिल पे सेंट्रल यूनिट (बीबीपीसीयू)
i. भागीदारी मानदंड और सिस्टम संचालन को नियंत्रित करने वाले नियम और विनियम निर्धारित करना;
ii. सिस्टम में भागीदारी के लिए तकनीकी मानक निर्धारित करना;
iii. एनबीबीएल के माध्यम से किए गए सभी लेनदेन का प्रत्याभूत निपटान प्रदान करना;
iv. यह सुनिश्चित करना कि भुगतान आरंभ होते ही सभी लेनदेनो में बीबीपीएस संदर्भ संख्या शामिल हो;
v. यह सुनिश्चित करना कि सिस्टम में कोई भी धनराशि किसी टीएसपी के माध्यम से प्रवाहित न हो; और
vi. उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना।
ख. बिलर ऑपरेटिंग यूनिट (बीओयू)
i. बिलर्स को बीबीपीएस में शामिल करना;
ii. समय-समय पर अद्यतन किए गए 17 मार्च 2020 के पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे के विनियमन पर दिशानिदेशों में निर्धारित व्यापारियों की ऑनबोर्डिंग के संबंध में समुचित सावधानी संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना;
iii. विशिष्ट बिलर श्रेणियों के लिए एनबीबीएल द्वारा निर्धारित अतिरिक्त समुचित सावधानी संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना; और
iv. बिलर एग्रीगेटर्स के माध्यम से शामिल बिलर्स की समुचित सावधानी सुनिश्चित करना।
ग. ग्राहक परिचालन इकाई (सीओयू)
i. अपने ग्राहकों को सीधे या एजेंट संस्थानों के माध्यम से डिजिटल / भौतिक इंटरफ़ेस प्रदान करना;
ii. यह सुनिश्चित करना कि ग्राहकों (उनके एजेंट संस्थानों के ग्राहकों सहित) को बीबीपीएस पर शामिल सभी बिलर्स तक पहुंच प्राप्त हो;
iii. विवादों को उठाने के लिए एक प्रणाली प्रदान करना; और
iv. अपने एजेंट संस्थानों की गतिविधियों की जिम्मेदारी लेना, जिनके लिए उन्होंने सीओयू के साथ करार किया है।
7. एस्क्रो खाता परिचालन
i. गैर-बैंक बीबीपीओयू केवल बीबीपीएस लेनदेन के लिए एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ एक एस्क्रो खाता खोलेगा।
ii. गैर-बैंक बीबीपीओयू भुगतान एग्रीगेटर (पीए) के रूप में कार्य करता है जब यह अपने ग्राहकों से धन एकत्र करता है या अपने द्वारा शामिल बिलर्स के साथ धन का निपटान करता है। एस्क्रो खाते के रखरखाव के उद्देश्य से, बीबीपीओयू द्वारा परिचालित भुगतान प्रणाली को पीएसएस अधिनियम, 2007 (समय-समय पर संशोधित) की धारा 23 ए के तहत 'नामित भुगतान प्रणाली' माना जाएगा।
iii. सीओयू के एस्क्रो खाते में योग्य क्रेडिट और डेबिट इस प्रकार हैं:
क. ग्राहकों से एकत्रित धनराशि का क्रेडिट
ख. बीबीपीएस लेनदेन के निपटान के लिए डेबिट
ग. विफल / विवादित लेनदेन का क्रेडिट / डेबिट
घ. बिल भुगतान लेनदेन से संबंधित शुल्क / कमीशन की वसूली
iv. बीओयू के एस्क्रो खाते में योग्य क्रेडिट और डेबिट इस प्रकार हैं:
क. बिलर्स के कारण धनराशि का डेबिट
ख. बीबीपीएस लेनदेन के निपटान के लिए क्रेडिट
ग. विफल / विवादित लेनदेन का क्रेडिट / डेबिट
घ. बिल भुगतान लेनदेन से संबंधित शुल्क / कमीशन की वसूली
v. एस्क्रो खातों पर लागू होने वाले अन्य सभी निर्देश, जैसा कि 17 मार्च 2020 के पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देशों (जैसा कि समय-समय पर अद्यतन किया जाता है) में दिये गये हैं, बीबीपीएस एस्क्रो खाते के लिए लागू होंगे।
8. शिकायत प्रबंधन और शिकायत निवारण
i. समय-समय पर अद्यतन डिजिटल भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्रणाली पर आरबीआई के 06 अगस्त 2020 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, एनबीबीएल केंद्रीकृत एंड-टू-एंड शिकायत प्रबंधन के लिए एक विवाद समाधान ढांचा स्थापित करेगा।
ii. सभी भाग लेने वाले सीओयू और बीओयू को केंद्रीकृत प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा, और ग्राहकों एवं बिलर्स को एनबीबीएल के विवाद समाधान ढांचे के अनुसार विवाद उठाने और हल करने में सक्षम बनाया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए लेनदेन शुरू करते समय उत्पन्न बीबीपीएस संदर्भ संख्या का उपयोग किया जाएगा।
iii. जैसा की समय-समय पर अद्यतन, 20 सितंबर, 2019 को अधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके विफल लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक मुआवजे के सामंजस्य पर आरबीआई के परिपत्र में निर्धारित किया गया है, सीओयू और बीओयू यह सुनिश्चित करेंगे कि विफल लेनदेन को समयसीमा के अनुसार निपटाया जाए।
9. पहले के बीबीपीएस संबंधित दिशानिर्देशों / परिपत्रों का अतिलंघन
बीबीपीएस के संबंध में जारी निम्नलिखित दिशानिर्देशों और परिपत्रों को इन निदेशों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है:
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