COVID-19 महामारी के मद्देनजर, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने निर्णय लिया कि 31 मार्च, 1 और 3 अप्रैल 2020 के लिए निर्धारित अपनी बैठक को अग्रिम रूप से 24, 26 और 27 मार्च को आयोजित किया जाए और विद्यमान और उभरती व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और संभावनाओं का पता किया जाए। मैं इस अवसर पर इस अभूतपूर्व स्थिति के लिए अपनी त्वरित प्रतिक्रिया के लिए और आज लिए गए मौद्रिक नीति निर्णय में अपने बहुमूल्य योगदान के लिए एमपीसी सदस्यों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं अपनी कड़ी मेहनत, अनुसंधान और लोजिस्टिक्स के माध्यम से एमपीसी के काम के लिए निरंतर उच्च गुणवत्ता वाले समर्थन के लिए रिज़र्व बैंक की हमारी टीमों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

2. व्यापक चर्चा के बाद, एमपीसी ने यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे और विकास को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक मौद्रिक नीति के आक्रामक रुख को बनाए रखते हुए, COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए पॉलिसी रेपो दर में एक बड़ी कटौती के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। जबकि कमी की मात्रा में कुछ अंतर था, एमपीसी ने 4-2 बहुमत के साथ नीतिगत दर को 75 आधार अंकों से घटाकर 4.4 प्रतिशत कर दिया।

3. इसके साथ ही, स्थिर दर रिवर्स रेपो रेट, जो चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर के आधार को निर्धारित करता है, को 90 आधार अंक से घटाकर 4.0 फीसदी कर दिया गया, जिससे एक असिमेट्रिक कॉरिडोर बना। रिवर्स रेपो दर से संबंधित इस उपाय का उद्देश्य बैंकों को रिज़र्व बैंक के साथ निधियों को निष्क्रिय रूप से जमा करने के लिए अपेक्षाकृत अनाकर्षक बनाते हुए इन निधियों का उपयोग अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को उधार देने के लिए प्रोत्साहित करने का है। यह स्मरण दिलाया जा सकता है कि मार्च महीने के दौरान बैंकों द्वारा अब तक दैनिक औसत आधार पर रुपए 3 लाख करोड़ रिवर्स रेपो के तहत रखे गए हैं जब कि बैंक ऋण वृद्धि लगातार धीमी रही है।

4. यह निर्णय और इसका कार्यान्वयन कोरोना वायरस के विनाशकारी बल के विरुद्ध जमानत प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य (क) वायरस के नकारात्मक प्रभावों को कम करना; (ख) विकास को पुनर्जीवित करना और सबसे महत्वपूर्ण (ग) वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करने का है।

5. हम एक असाधारण और अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहे हैं। सब कुछ COVID-19 के प्रकोप की गहराई, इसके प्रसार और इसकी अवधि पर टिका हुआ है। स्पष्ट रूप से, एक युद्ध प्रयास की आवश्यकता है और वायरस से मुकाबला करने के लिए ऐसा ही युद्ध प्रयास किया जा रहा है, जिसमें निरंतर युद्ध के लिए तैयार मोड में पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों उपाय शामिल हैं। COVID-19 के दौरान जीवन अभूतपूर्व नुकसान और अलगाव से मुकाबला कर रहा है। फिर भी, यह याद रखना उचित है कि कठिन समय कभी बना नहीं रहता है; केवल मजबूत लोग और मजबूत संस्थान ही बने रहते हैं।

6. हाल की अवधि में, रिज़र्व बैंक वित्तीय तनाव को कम करने, विश्वास का निर्माण करने और वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ और कार्यशील रखने के प्रयासों के साथ दैनिक आधार पर कार्रवाई करता रहा है। रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं।

• नीति रेपो दर में 135 आधार अंकों की संचयी कमी;

• लक्ष्य के भीतर मुद्रास्फीति को बनाए रखते हुए, विकास को पुनर्जीवित करने के लिए जब तक आवश्यक हो मौद्रिक नीति का निभावकारी रुख रखना;

• 26 मार्च और 23 अप्रैल 2019 को आयोजित, प्रत्येक के लिए 5 बिलियन अमरीकी डालर की 2 खरीद / बिक्री स्वैप नीलामियों द्वारा बैंकिंग प्रणाली में क्रमशः ₹ 34,561 करोड़ और ₹ 34,874 करोड़ की चलनिधि अंतर्विष्ट की गई ।

• सात खुले बाजार खरीदियों द्वारा प्रणाली में ₹ 92,500 करोड़ की राशि अंतर्विष्ट की गई ।

• मौद्रिक नीति के बेहतर संचरण को सुनिश्चित करने के लिए दिसंबर और जनवरी (23 और 30 दिसंबर 2019 और 6 और 23 जनवरी 2020) के दौरान खुले बाजार परिचालनों (विशेष ओएमओ या जिसे ऑपरेशन ट्विस्ट कहा जाता है) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों के चार एक-सामयिक खरीद और बिक्री लेन-देन किए गए।

• 17 फरवरी से 18 मार्च 2020 के बीच उचित लागत (स्थिर रेपो दर) पर स्थायी तरलता के साथ ₹ 1,25,000 करोड़ के लिए एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि वाले पांच दीर्घावधि रेपो परिचालन (एलटीआरओ) किए गए।

• 31 जनवरी से 31 जुलाई 2020 के बीच ऑटोमोबाइल, आवास ऋण के लिए खुदरा ऋण पर और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) के रख-रखाव से बैंकों द्वारा किए गए वृद्धिशील ऋण पर छूट।

• दो 6-महीने के अमेरिकी डॉलर बिक्री / खरीद स्वैप नीलामियों में 2.71 बिलियन अमरीकी डालर की तरलता प्रदान की गई ।

• 26 मार्च और 31 मार्च को क्रमशः 8 और 3 दिनों की परिपक्वता वाले ₹50,000 करोड़ और ₹ 25,000 करोड़ के फाइन-ट्यूनिंग परिवर्तनीय दर रेपो निलामियों में स्टैंड अलोन प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को भाग लेने की अनुमति दी गई।

• 23-24 मार्च 2020 को ₹ 77,745 करोड़ की राशि की 16-दिवसीय परिपक्वता अवधि वाली फाइन-ट्यूनिंग परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी।

• स्टैंड अलोन प्राथमिक डीलरों के लिए उपलब्ध स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) के तहत उपलब्ध राशि 24 मार्च, 2020 को ₹ 2,800 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 10,000 करोड़ कर दी गई और यह 17 अप्रैल 2020 तक प्रभावी रहेगी।

7. मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि रिज़र्व बैंक मिशन मोड में काम कर रहा है, विकसित हो रहे वित्तीय बाजार और वृहद-आर्थिक स्थितियों की निगरानी कर रहा है और अतिरिक्त तरलता के समर्थन के साथ-साथ अन्य उपायों के रूप में किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने कार्यों में आवश्यकता के अनुसार कसावट ला रहा है। यह हमारा प्रयास है कि बाजारों के सामान्य कामकाज को सुनिश्चित किया जाए, विकास के आवेगों का पोषण किया जाए और वित्तीय स्थिरता को संरक्षित किया जाए। संयोग से, हमने अपने व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) के एक हिस्से के रूप में आईटी सुविधाकर्ताओं के साथ मिलकर अपने स्टाफ और सेवा प्रदाताओं के 150 सदस्यों को अलग कर दिया है। योजना को कुछ ही दिनों में तैयार और क्रियान्वित कर दिया है।

8. एमपीसी ने नोट किया कि वैश्विक आर्थिक गतिविधि ठहराव की स्थिति में आ गई है क्योंकि सभी प्रभावित देशों में COVID-19 से संबंधित लॉकडाउन और सोशल डिस्टेन्सिंग व्यापक स्तर पर लगाई गई है। 2019 में दशक के निचले स्तर के वैश्विक विकास से 2020 में अल्प वसूली की उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। महामारी की तीव्रता, प्रसार और अवधि की संभावनाएं अब काफी आकस्मिक है। इस बात की संभावना बढ़ रही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा मंदी की चपेट में आ जाएगा।

9. भारत में विकास की ओर मुड़ते हुए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2019-20 की 4थी तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान फरवरी 2020 में जारी किया गया, जो वर्ष के लिए 5 प्रतिशत के वार्षिक अनुमान के भीतर है क्योंकि एक सम्पूर्ण रूप में अब अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव का खतरा है। 2020-21 के लिए संभावनाओं का विचार करते हुए कृषि और संबद्ध गतिविधियों की निरंतर आघात-सहनीयता के अलावा, अर्थव्यवस्था के अधिकांश अन्य क्षेत्रों पर महामारी द्वारा, इसकी तीव्रता, प्रसार और अवधि के आधार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि COVID-19 लंबे समय तक रहा और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हो जाए, तो वैश्विक मंदी भारत के लिए प्रतिकूल प्रभाव के साथ गहरा सकती है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, व्यापार लाभ के रूप में कुछ राहत प्रदान कर सकती है। COVID-19 और लंबे समय तक लॉकडाउन के प्रसार से विकास के लिए नकारात्मक जोखिम उत्पन्न होते हैं। मौद्रिक, राजकोषीय और अन्य नीतिगत उपायों और COVID -19 के शुरुआती नियंत्रण से अधिक वृद्धि आवेग उत्पन्न होने की उम्मीद है।

10. मुद्रास्फीति के संबंध में जनवरी और फरवरी 2020 के लिए संकेत मिलता है कि तिमाही के लिए वास्तविक परिणाम अनुमानों से 30 बीपीएस ऊपर चल रहे हैं, जो प्याज की कीमत को परिलक्षित करते हैं । आने वाले समय में, रिकॉर्ड किए गए खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन के लाभकारी प्रभावों के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें कम से कम सामान्य गर्मियों की शुरुआत तक और भी नरम हो सकती हैं। इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ईंधन और कोर मुद्रास्फीति दोनों दबावों को कम करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए, जो खुदरा कीमतों के पास-थ्रू के स्तर पर निर्भर करता है। COVID-19 के परिणामस्वरूप, सकल मांग कमजोर हो सकती है और कोर मुद्रास्फीति को और कम कर सकती है। वित्तीय बाजारों में ऊँची अस्थिरता का असर मुद्रास्फीति पर भी पड़ सकता है। इस उंची अस्थिरता, अभूतपूर्व अनिश्चितता और मामलों की अत्यंत तरल अवस्था को देखते हुए विकास और मुद्रास्फीति के अनुमान COVID-19 की तीव्रता, प्रसार और अवधि पर पूरी तरह से आश्रित रहेंगे। इन कारणों से एमपीसी विशिष्ट विकास और मुद्रास्फीति के आंकड़े देने से दूर रहना चाहती है।

11. एमपीसी ने नोट किया कि महामारी द्वारा लाई गई व्यापक आर्थिक जोखिम, मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर, काफी गंभीर हो सकती है। घरेलू अर्थव्यवस्था को महामारी से बचाने के लिए कुछ आवश्यक काम करना समय की आवश्यकता है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक और विनियामक - पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों उपायों के रूप में प्रतिसाद दिया है। आर्थिक गतिविधियों को वायरस के प्रभाव से बचाने के लिए लक्षित स्वास्थ्य सेवाओं के समर्थन सहित दुनिया भर में सरकारों ने बड़े पैमाने पर राजकोषीय उपाय किए हैं। भारत सरकार ने कल कई उपायों की घोषणा की है। एमपीसी ने आगे उल्लेख किया कि रिज़र्व बैंक ने प्रणाली में पर्याप्त तरलता को इंजेक्ट करने के लिए कई उपाय किए हैं। बहरहाल, महामारी के प्रतिकूल व्यापक आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए मजबूत और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई करना प्राथमिकता रहेगी । इसने सभी हितधारकों की महामारी से लड़ने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को चाहिए कि वे वायरस को रोक लगाने के लिए लगाए जा रहे अलगाव के कारण वित्तीय तनाव का सामना कर रहे आर्थिक एजेंटों को क्रेडिट प्रवाहित करें । बाजार सहभागियों को रिज़र्व बैंक और सेबी जैसे नियामकों के साथ काम करना चाहिए ताकि मूल्य खोज और वित्तीय मध्यस्थता की उनकी भूमिका में बाजारों के क्रमबद्ध कामकाज को सुनिश्चित किया जा सके। स्थिति से निपटने के लिए मजबूत राजकोषीय उपाय निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं।

12. संक्षेप में, COVID-19 ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है और संभावनाओं को अत्यधिक अनिश्चित और नकारात्मक कर दिया है। कई देश इसकी घातक संधि से जूझ रहे हैं; उस ब्लैक होल में चूसे जाने से रोकने के लिए देश- बंदी कर रहे हैं। दुनिया भर के प्राधिकारी एक अदृश्य हत्यारे से लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर जुट रहे हैं। भारत बंद हो गया है। आर्थिक गतिविधि और वित्तीय बाजार गंभीर तनाव में हैं। वित्त अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। सर्वोपरि उद्देश्य इसे बहते रखने का है। अब समय आ गया है कि रिज़र्व बैंक COVID-19 के प्रभाव को कम करने, विकास को पुनर्जीवित करने और सबसे ऊपर, वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करने के लिए अपने शस्त्रागार से साधनों की एक सरणी को सिद्ध करें। एमपीसी की आक्रामक कार्रवाई और रुख लॉन्चिंग पैड प्रदान करता है। बदले में, विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में अनावरण की गई पहलों के विन्यास – जिसकी मैं अब घोषणा करने जा रहा हूं – से एमपीसी के निर्णयों को विस्तार और शक्तियां प्राप्त होंगी। तदनुसार, यह उचित है कि एमपीसी के निर्णय और रिज़र्व बैंक के कार्यों को बल गुणकों (मल्टीप्लायरों) के साथ एक व्यापक पैकेज माना जाए।

13. विकासात्मक और नियामक नीतियों को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

(1) प्रणाली में तरलता का विस्तार करने के उपाय ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय बाजार और संस्थान COVID -19 से संबंधित अव्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में सामान्य रूप से कार्य करने में सक्षम हैं,

(2) मौद्रिक संचरण को सुदृढ़ करने के लिए पहल ताकि बैंक ऋण प्रवाह आसान शर्तों पर उन सभी से जुड़ा रहे जो महामारी से प्रभावित हो रहे हैं;

(3) COVID-19 अवरोधों के कारण वित्तीय तनाव कम करने के प्रयासों में आसानी से भुगतान के दबाव को कम करने और कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार; तथा

(4) महामारी की शुरुआत और प्रसार के साथ अनुभव की गई उच्च अस्थिरता को देखते हुए बाजारों के कामकाज में सुधार करने का प्रयास।

I. चलनिधि प्रबंधन

14. एक बहु-आयामी दृष्टिकोण, जिसमें लक्षित और प्रणालीगत तरलता प्रावधान दोनों शामिल हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है कि COVID-19 संबंधित तरलता की कमी को कम किया जाए।

लक्ष्य किए गए दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

15. घरेलू इक्विटी, बॉण्ड और विदेशी मुद्रा बाजारों में भारी बिक्री को और भी तीव्र कर दिया। शोधन के तीव्र दबाव के कारण लिखतों पर चलनिधि प्रक्रिया जैसे कॉर्पोरेट बॉण्ड, कमर्शियल पेपर और डिबेंचर पर प्रीमियम बढ़ते चले गए। इन लिखतों की वित्तीय स्थिति भी, अन्य बातों के साथ-साथ बैंक क्रेडिट की हालत मंद हो जाने की स्थिति में कार्यशील पूंजी को एक्सेस कर पाना भी कठिन हो गया। आर्थिक गतिविधियों पर इनके प्रतिकूल प्रभावों, जिससे नकदी प्रभावों पर दबाव पड़ता है, को कम करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि रिज़र्व बैंक उपयुक्त आकार के लक्ष्य किए गए तीन वर्ष तक के सावधि रेपो की नीलामियाँ करेगा जिसकी कुल राशि 1,00,000 करोड़ रुपए होगी और जो नीतिगत रेपो दर से जुड़ी फ्लोटिंग दर पर आधारित होगी। बैंको द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्राप्त की गई चलनिधि को निवेश श्रेणी के कॉर्पोरेट बॉण्ड, कमर्शियल पेपर तथा अपरिवर्तनीय डिबेंचर में लगाना होगा जो 25 मार्च 2020 को उनके द्वारा इन बॉण्डों में किए जाने वाले निवेश के बकाया स्तर के अतिरिक्त होगा। बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे पात्र लिखतों की अपनी वृद्धिशील धारिता का पचास प्रतिशत तक प्राथमिक बाज़ार के निर्गमों से प्राप्त करें और शेष पचास प्रतिशत म्यूचुअल फ़ंड एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित द्वितीयक बाजार से प्राप्त करें। इस सुविधा के अंतर्गत बैंकों द्वारा किए गए निवेश को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, भले ही एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए कुल अनुमत निवेश 25 प्रतिशत से अधिक क्यों न हो। इस सुविधा के अंतर्गत किए गए एक्स्पोजर की गणना बड़े एक्स्पोजर फ्रेमवर्क के अधीन नहीं की जाएगी। 25,000 करोड़ रुपए के लिये टीएलटीआरओ की पहली नीलामी आज आयोजित की जाएगी। संबंधित अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।

नकदी प्रारक्षित अनुपात

16. यह पाया गया है कि चलनिधि का यह वितरण संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में अत्यधिक असमान है और वह भी स्पष्टतया बैंकिंग प्रणाली के भीतर है। COVID-19 से उत्पन्न बाधाओं के कारण तंगहाली में पड़े बैंकों की एकबारगी सहायता के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी बैंकों के लिए नकदी प्रारक्षित निधि (सीआरआर) को 28 मार्च 2020 को प्रारंभ रिपोर्टिंग पखवाड़े से 100 आधार अंक कम कर के निवल माँग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) का 3.0 प्रतिशत कर दिया जाए। सीआरआर में की गई इस कमी से संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में समान रूप से लगभग 1,37,000 करोड़ रुपए की प्राथमिक चलनिधि आ जाएगी जो घटकों की अतिरिक्त एसएलआर की धारिता के सापेक्ष न हो कर उनकी देयताओं के अनुपात में होगी।

17. इसके अतिरिक्त, स्टाफ की सामाजिक दूरी की वजह से बैंकों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उसके फलस्वरूप रिपोर्टिंग अपेक्षाओं पर जो दबाव पड़ रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े के पहले दिन से प्रभावी न्यूनतम दैनिक सीआरआर की अपेक्षा को घटाकर 90 से 80 प्रतिशत कर दिया जाए। यह छूट एकबारगी रूप में 26 जून 2020 तक उपलब्ध रहेगी।

सीमांत स्थायी सुविधा

18. घरेलू वित्तीय बजार में अपवाद रूप से अत्यधिक अस्थिरता की हालत ने चलनिधि पर चरणबद्ध रूप से दबाव पैदा कर दिया है, बैंकिंग प्राणली को इसमें सहायता प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सीमांत स्थायी सुविधा(एमएसएफ़) के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात(एसएलआर) के 2 प्रतिशत को तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया जाए। यह उपाय 30 जून 2020 तक उपलब्ध रहेगा। इसके पीछे मंशा यह है कि मौद्रिक नीति समिति के संकल्प में घोषित एमएसएफ़ की घटी हुई दर पर दबाव की हालत में बैंकिंग प्रणाली को एलएएफ़ विंडो के अंतर्गत 1,37,000 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त उपलब्ध कराए जाएँ ताकि उसमें सहजता पैदा हो।

19. टीएलटीआरओ, सीआरआर और एमएसएफ़ इन तीनों उपायों से प्रणालियों में कुल 3.74 लाख करोड़ रुपए की चलनिधि आ जाएगी।

मौद्रिक नीति दर के कॉरिडॉर को बढ़ाना

20. लगातार बनी हुई अधिशेष चलनिधि की स्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान नीतिगत कॉरिडॉर को 50 आधार अंक से बढ़ा कर 65 आधार अंक कर दिया जाए । इस नए कॉरिडॉर के अंतर्गत चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 40 आधार अंक होगी जो नीतिगत रेपो दर से कम होगी। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) 25 आधार अंक पर नीतिगत रेपो दर से अधिक बनी रहेगी।

II. विनियमन और पर्यवेक्षण

21. चलनिधि संबंधी उपायों के साथ-साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि COVID-19 महामारी के संकट के कारण उत्पन्न बाधाओं की वजह से कर्ज चुकाने के बोझ को कम करने के लिए प्रयास किए जाएं। इस प्रकार के प्रयासों से वास्तविक अर्थव्यवस्था में वित्तीय दबाव के प्रसार पर रोक लगेगी और इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कारोबार फायदेमंद तरीके से चलते रहें और ऐसी कठिन घड़ी में उधारकर्ताओं को राहत मिल सके। इन उपायों में मीयादी ऋणों पर रोक; कार्यशील पूंजी पर ब्याज भुगतान का आस्थगन; कार्यशील पूंजी वित्तपोषण में ढील; शुद्ध स्थिर वित्तपोषण अनुपात के कार्यान्वयन और पूंजी संरक्षण बफर के अंतिम किश्त का आस्थगन शामिल है।

मीयादी ऋणों का स्थगन

22. सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित), सहकारी बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं तथा एनबीएफ़सी (आवास वित्त कंपनी तथा माइक्रो वित्त कंपनी सहित) (“उधारदाता संस्थाएं”) को अनुमति दी जाती है कि वे 1 मार्च 2020 को बकाया सभी मीयादी ऋणों पर किश्तों के भुगतान पर तीन महीने के स्थगन की अनुमति प्रदान करें।

कार्यशील पूंजी सुविधा पर ब्याज आस्थगित करना

23. उधार देने वाली संस्थाओं को यह अनुमति दी जाती है कि कार्यशील पूंजी सुविधा के रूप में उनके द्वारा स्वीकृत कैश क्रेडिट/ ओवरड्राफ्ट के संबंध में 1 मार्च 2020 को बकाया ऐसी सभी सुविधाओं के लिए ब्याज के भुगतान की तारीख तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दें। इस अवधि के लिए संचित ब्याज का भुगतान आस्थगित अवधि की समाप्ति पर किया जाएगा।

मीयादी ऋणों के स्थगन और ब्याज भुगतान के आस्थगन के फलस्वरूप आस्तियों का निम्न श्रेणी में वर्गीकरण नहीं होगा।

कार्यशील पूंजी के वित्तपोषण को आसान बनाना

24. कैश क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधा के संबंध में उधारदाता संस्थाएं आहरण- शक्ति की पुनःगणना मार्जिन कम करते हुए और/ अथवा उधारकर्ता के लिए कार्यशील पूंजी के चक्र का पुनर्मूल्यांकन करते हुए करें। ऐसी आस्तियों का वर्गीकरण निम्न श्रेणी में नहीं किया जाएगा।

25. सावधि ऋण पर अधिस्थगन, कार्यशील पूंजी पर ब्याज भुगतान का ह्रास और कार्यशील पूंजी वित्तपोषण में ढील, पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग के प्रयोजन से तथा उधारदाता संस्थाओं द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को रिपोर्टिंग के प्रयोजन से चूक नहीं माना जाएगा। इसलिये लाभार्थियों के क्रेडिट-इतिहास पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

निवल स्थायी वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफ़आर) के कार्यान्वयन को स्थगित करना

26. निवल स्थायी वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफ़आर) की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से की गई थी, जो भविष्य के वित्तपोषण तनाव के जोखिम को कम करने के लिए एक वर्ष के समय क्षितिज पर वित्तपोषण के पर्याप्त स्थायी स्रोतों से बैंकों के कार्यकलाप को वित्त पोषित कर बैंकों की आवश्यकता के हिसाब से जोखिम को कम करता है। अब 1 अक्टूबर 2020 तक छह महीने तक एनएसएफआर के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

पूंजी संरक्षण बफर के अंतिम ट्रैन्च का स्थगन

27. पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि बैंक सामान्य समय के दौरान (यानी, तनाव के समय के बाहर) पूंजीगत बफर का निर्माण करें, जिन्हें एक तनावग्रस्त अवधि के दौरान होने वाले नुकसान के लिए निकाला जा सकता है। COVID-19 के कारण संभावित तनाव को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि सीसीबी के 0.625 प्रतिशत के अंतिम ट्रैंच के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से आगे 30 सितंबर 2020 तक स्थगित किया जाए।

III. वित्तीय बाजार

28. वित्तीय बाजारों के संबंध में निर्णय मुद्रा बाजारों पर COVID-19 के प्रभाव के कारण रुपये की बढ़ी हुई अस्थिरता के संदर्भ में अधिक महत्व रखता है।

बैंकों को ऑफशोर गैर-सुपुर्द रुपया डेरिवेटिव बाजार (ऑफशोर एनडीएफ रुपया बाजार) में डील करने की अनुमति देना

29. ऑफशोर भारतीय रुपया (आईएनआर) डेरिवेटिव बाजार - गैर-सुपुर्द वायदा (एनडीएफ़) बाजार हाल के दिनों में तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में, भारतीय बैंकों को इस बाजार में भाग लेने की अनुमति नहीं है, हालांकि एनडीएफ बाजार में उनकी भागीदारी के लाभों को व्यापक रूप से मान्यता दी गई है। यह समय मूल्य खोज की दक्षता में सुधार करने के लिए उपयुक्त है। तदनुसार 1 जून 2020 से एनडीएफ़ बाजार में भाग लेने की अनुमति भारत में उन बैंकों को दी जाए जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफ़एससी) बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) को परिचालित करते हैं।

30. फरवरी 2020 की पिछली एमपीसी बैठक के बाद से रिज़र्व बैंक ने विभिन्न साधनों के माध्यम से रु 2.8 लाख करोड़ की तरलता अंतर्विष्ट की है,जो कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद के 1.4 प्रतिशत के बराबर है। आज घोषित किए गए उपायों के साथ, रिज़र्व बैंक द्वारा अंतर्विष्ट तरलता सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3.2 प्रतिशत है।

31. रिज़र्व बैंक निरंतर सतर्क रहेगा और COVID-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए और वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करने के लिए जो भी कदम आवश्यक हैं, उठाए जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, सभी साधनों - पारंपरिक और अपारंपरिक – पर विचार किया जाएगा।

32. समापन के पहले मैं दोहराना चाहता हूं कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली सुरक्षित और मजबूत है। हाल के दिनों में, शेयर बाजार में COVID-19 से संबंधित अस्थिरता ने बैंकों के शेयरों की कीमतों को भी प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों से घबराहट की वजह से जमाराशियां आहरित की गई है। शेयर की कीमतों से जमा की सुरक्षा को जोड़ना गलत होगा। जैसा कि मैंने मीडिया के साथ अपनी पूर्व बातचीत में उल्लेख किया है, निजी क्षेत्र के बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों के जमाकर्ताओं को अपने धन की सुरक्षा पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, मैं आम जनता के साथ-साथ सार्वजनिक प्राधिकरणों, जिनकी जमाराशियां निजी क्षेत्र के बैंकों में है, से भी आग्रह करूंगा कि वे किसी भी तरह की घबराहट में अपनी जमाराशियां आहरित न करें।

33. निष्कर्ष में, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद मैं आशावादी हूं। यह ध्यान में रखने योग्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वृहद आर्थिक आधार स्वस्थ हैं और वास्तव में, वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की तुलना में अधिक मजबूत कहे गए हैं - राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा अब बहुत कम हो गया है; मुद्रास्फीति की स्थिति अपेक्षाकृत सौम्य है; और स्टॉक की कीमतों में हाल के उछालों से आए बदलाव और रुपये की विनिमय दर में औसत दैनिक परिवर्तन से मापी गई वित्तीय अस्थिरता विशिष्ट रूप से कम है। COVID-19 ने हम पर आघात किया है; लेकिन यह भी गुजर जाएगा। हमें सावधानी बरतने और सभी एहतियाती उपाय करने की आवश्यकता है। मैं आपको इस सुकून देने वाले विचार तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वच्छ रहिए। सुरक्षित रहिए। डिजिटल बनिए।