8 दिसंबर 2021

गवर्नर का वक्तव्य: 8 दिसंबर 2021

यह वक्तव्य देते हुए, मैं एक वर्तमान-परिभाषित महामारी की दो लहरों से आघात पहुंचाने वाले अनुभव को देखता हूं। वास्तव में मानव जीवन के लगभग हर पहलू में भारी बदलाव आया है। फिर भी इस मुश्किल सफर में जो हासिल हुआ है वो भी कम असाधारण नहीं है। हम अब अदृश्य दुश्मन, कोविड-19 से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं, जो समय-समय पर और यहां तक कि हाल ही में पूरी दुनिया को भयभीत करता रहता है।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था ने सचमुच 2020-21 की पहली तिमाही में सबसे गहरे संकुचनों में से एक से खुद को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है, जिसमें हमारे अनुमान के अनुसार, 2021-22 की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 13.7 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में, उत्पादन के पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर लिया गया है। अल्पकालिक बढ़ोत्तरी को छोड़कर, मुद्रास्फीति मोटे तौर पर 4 प्रतिशत के लक्ष्य के साथ संरेखित है। बाहरी वित्तपोषण आवश्यकताएं बहुत मामूली हैं और मजबूत बफर किसी भी वैश्विक स्पिलओवर का सामना कर सकती है। कर राजस्व में उछाल से सार्वजनिक वित्त को मजबूती मिली है। केंद्र और राज्य सरकारों और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने इस परिणाम को लाने के लिए अभूतपूर्व पैमाने और गुंजाइश पर नीतिगत कार्रवाइयां कीं। इसी तरह नगर निगम और स्थानीय निकायों, स्वास्थ्य देखभाल, पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों; परोपकारी संस्थाएं; और सिविल सोसाइटी के बीच हमारे गुमनाम योद्धाओं के निस्वार्थ और अथक प्रयास काबिले तारीफ है। वे हमें महात्मा गांधी के एक उद्धरण की याद दिलाते हैं: "खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरों की सेवा में खुद को खो दें"¹ । मुझे लगता है कि इस महामारी ने वास्तव में भारत को एक साथ ला दिया है और यह वैश्विक विकास चालक के रूप में भारत के आगमन का क्षण हो सकता है।

3. अब मैं 6, 7 और 8 दिसंबर, 2021 को हुई मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के बैठक के विचार-विमर्श की ओर मुड़ता हूं। समष्टि आर्थिक स्थिति और संभावनाओं के आकलन के आधार पर, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने और 5 से 1 के बहुमत से निभावकारी नीतिगत रुख बनाए रखने के लिए मतदान किया। परिणामस्वरूप, नीतिगत रेपो दर 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा तथा यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखे गया एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखा गया। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी रही। प्रतिवर्ती रेपो दर भी 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

4. अब मैं नीति दर तथा रुख पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए एमपीसी के औचित्य पर संक्षेप में बताना चाहूंगा। यह देखते हुए कि आर्थिक गतिविधि अक्टूबर में अपने आकलन के अनुरूप व्यापक रूप से विकसित हो रही है, एमपीसी का विचार था कि नए कोविड​-19 संक्रमणों में तेज और निरंतर कमी और टीकाकरण कवरेज में वृद्धि, उपभोक्ता विश्वास और व्यापार आशावाद में योगदान दे रही है। आर्थिक गतिविधि की संभावनाओं में लगातार सुधार हो रहा है, जिसमें संपर्क-गहन सेवाएं भी शामिल हैं जो महामारी की चपेट में थीं। एमपीसी ने खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए आपूर्ति पक्ष उपायों के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य वैट (मूल्य वर्धित कर) में अंशशोधित कटौती का उल्लेख किया। नवंबर के अंत से कच्चे तेल की कीमतों में भी नरमी आई है। ये कुछ हद तक घरेलू लागत-प्रेरित बिल्ड-अप को कम करेंगे।

5. सकल मांग में सुधार निजी निवेश पर टिकी है, जो अभी भी पिछड़ रही है। एमपीसी ने वैश्विक विकास से उत्पन्न होने वाली बाधाओं के आघात को घरेलू संभावनाओं के लिए मुख्य जोखिम के रूप में माना, जो अब कोविड-19 के ओमिक्रॉन उपभेद द्वारा कुछ हद तक धूमिल हो गया है। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था में सुस्ती और गतिविधियों की निरंतर पकड़, विशेष रूप से निजी खपत, जो अभी भी अपने पूर्व-महामारी स्तरों से नीचे है, को देखते हुए, एक टिकाऊ और वैविध्यपूर्ण सुधार के लिए निरंतर नीति समर्थन की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में , एमपीसी ने मौजूदा रेपो दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने और निभावकारी रुख को जारी रखने का निर्णय लिया।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

संवृद्धि

6. 30 नवंबर 2021 को एनएसओ द्वारा जारी आंकड़े ने पुष्टि की कि पिछली तिमाही में 20.1 प्रतिशत के बाद 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए वर्ष-दर-वर्ष (वर्ष-दर-वर्ष) 8.4 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था की बहाली कर्षण प्राप्त कर रही है। जीडीपी के सभी घटकों ने वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, निर्यात और आयात ने अपने कोविड-पूर्व ​​स्तरों को मजबूती से पार कर लिया।

7. आने वाली जानकारी से संकेत मिलता है कि दबी हुई मांग त्योहारी सीजन से पुनः वापस आने से खपत की मांग में सुधार हो रहा है। ग्रामीण मांग लचीलापन प्रदर्शित कर रही है और कृषि और संबद्ध गतिविधियों के मजबूत प्रदर्शन के साथ कृषि रोजगार बढ़ रहा है, जोकि रबी की बुवाई की मजबूत शुरुआत, पीएम-किसान योजना के तहत निरंतर सीधे अंतरण और मार्च 2022 तक प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाने द्वारा समर्थित है। पिछले कुछ महीनों में यात्रा और पर्यटन पर खर्च बढ़ने के साथ शहरी मांग में भी मजबूती के संकेत मिले हैं। अन्य संकेतकों जैसे रेलवे माल यातायात, पोर्ट कार्गो, जीएसटी रसीदें, टोल संग्रह, पेट्रोलियम खपत और हवाई यात्री यातायात में भी अक्टूबर/नवंबर में तेजी आई है। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और राज्य वैट में हालिया कटौती से क्रय शक्ति में वृद्धि करके खपत की मांग का समर्थन करेगा। अगस्त से सरकारी खपत भी बढ़ रही है, जिससे सकल मांग को समर्थन मिल रहा है।

8. निवेश गतिविधि के पुनरुद्धार के लिए सक्षम स्थितियाँ भी ठीक हो रही हैं। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन सितंबर के दौरान लगातार तीसरे महीने महामारी पूर्व स्तर से ऊपर रहा, जबकि पूंजीगत वस्तुओं के आयात में अक्टूबर के दौरान लगातार आठवें महीने दोहरे अंकों की वृद्धि हुई। कुछ पूंजीगत व्यय से संबंधित मील के पत्थर के अधीन सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5 प्रतिशत के बराबर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के अतिरिक्त बाजार उधार में छूट और कैपेक्स को फ्रंट-लोड करने के निर्णय से राज्यों के पूंजी परिव्यय में वृद्धि होने की संभावना है। कैपेक्स पर सरकार का ध्यान निजी निवेश में बढ़ जाना चाहिए, जो लंबे समय से मौन गतिविधि की स्थिति में है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक के चलनिधि उपायों से उत्पन्न अनुकूल मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों के बीच कॉर्पोरेट तुलन- पत्र में महत्वपूर्ण कमी आई है।

9. कुल मिलाकर, महामारी की दूसरी लहर से बाधित होने वाली बहाली फिर से कर्षण प्राप्त कर रही है, लेकिन यह अभी तक आत्मनिर्भर और टिकाऊ होने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। यह निरंतर नीति समर्थन के महत्व को रेखांकित करता है।

10. कई देशों में ओमिक्रोन के उभरने और कोविड -19 संक्रमणों के नए सिरे से बढ़ने के साथ संभावनाओं के लिए नकारात्मक जोखिम बढ़ गए हैं। इसके अलावा, कुछ हालिया सुधारों के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा और पण्य की बढ़ी हुई कीमतों, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के तेजी से सामान्य होने और लंबे समय तक वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में संभावित अस्थिरता से प्रतिकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 2021-22 में 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, जिसमें 2021-22 की तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.0 प्रतिशत शामिल है। 2022-23 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 17.2 प्रतिशत और 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिए 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

मुद्रास्फीति

11. जून और सितंबर के बीच तेजी से गिरने के बाद, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति सितंबर में 4.3 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 4.5 प्रतिशत हो गई। यह तेजी मुख्य रूप से देश के कुछ हिस्सों में बेमौसम बारिश के कारण सब्जियों की कीमतों में तेजी को दर्शाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में सख्त होने से घरेलू एलपीजी और मिट्टी के तेल की कीमतें लगभग तीन तिमाहियों तक बढ़ी रही, जिससे अक्टूबर में ईंधन मुद्रास्फीति बढ़कर 14.3 प्रतिशत हो गई। निविष्टि लागत दबावों, जो मांग के मजबूत होने पर तेजी से खुदरा मुद्रास्फीति में अंतरित हो सकता है, के मद्देनजर, जून 2020 के बाद से उच्च मुख्य मुद्रास्फीति (अर्थात , खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति) की निरंतरता नीतिगत चिंता का एक क्षेत्र है । इस संदर्भ में, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और वैट में कमी से प्रत्यक्ष प्रभाव के साथ-साथ ईंधन और परिवहन लागत के माध्यम से संचालित होने वाले अप्रत्यक्ष प्रभावों के माध्यम से मुद्रास्फीति में स्थायी कमी आएगी।

12. अतः, मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र हमारे पहले के अनुमानों के अनुरूप होने की संभावना है, और कीमतों का दबाव तत्काल अवधि में बना रह सकता है। रबी फसल की उज्ज्वल संभावनाओं को देखते हुए सर्दियों के आने पर सब्जियों की कीमतों में मौसमी सुधार देखने की उम्मीद है। सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेपों ने घरेलू कीमतों पर उच्च अंतरराष्ट्रीय खाद्य तेल की कीमतों को जारी रखने के नतीजों को सीमित कर दिया है। यद्यपि कच्चे तेल की कीमतों में हाल की अवधि में कुछ सुधार देखा गया है, कीमतों के दबाव का एक टिकाऊ नियंत्रण, महामारी प्रतिबंधों में ढील आने पर मांग में वृद्धि से मेल खाने के लिए मजबूत वैश्विक आपूर्ति प्रतिक्रियाओं पर टिका होगा। मुख्य मुद्रास्फीति पर लागत-प्रेरित दबाव जारी है, यद्यपि अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण उनका प्रभाव अंतरण मंद रह सकता है। शेष वर्ष के दौरान, मुद्रास्फीति प्रिंट कुछ अधिक होने की संभावना है क्योंकि आधार प्रभाव प्रतिकूल हो जाते हैं; हालांकि, यह उम्मीद की जाती है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति 2021-22 की चौथी तिमाही में चरम पर होगी और उसके बाद नरम हो जाएगी। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, व्यापक रूप से संतुलित जोखिमों के साथ 2021-22 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.3 प्रतिशत: 2021-22 की तीसरी तिमाही में 5.1 प्रतिशत; चौथी तिमाही में 5.7 प्रतिशत अनुमानित है। सीपीआई मुद्रास्फीति तब 2022-23 की पहली तिमाही में 5.0 प्रतिशत तक कम होने और 2022-23 की दूसरी तिमाही में 5.0 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

13. हमारी मौद्रिक नीति का रुख मुख्य रूप से उभरती घरेलू मुद्रास्फीति और संवृद्धि की गतिशीलता के अनुरूप है। फिर भी, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति सेटिंग्स में आसन्न बदलाव स्पिलओवर के रूप में घरेलू समष्टि-वित्तीय स्थिरता के लिए नई चुनौतियां ला रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में, घरेलू समष्टि- मूलभूत को उपयुक्त नीतिगत रुख तथा कार्यों और मजबूत बफर के साथ लचीला होने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे द्वारा प्रदान किए गए एक अच्छी तरह से स्थापित नाममात्र स्थिरक ने महामारी के दौरान विकास संबंधी चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए मौद्रिक नीति को विश्वसनीयता और लचीलापन प्रदान किया है। मौजूदा स्थिति में, एक मजबूत संवृद्धि बहाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ संरेखित रखना महत्वपूर्ण है। साथ ही, रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता से अवगत रहता है कि वित्तीय स्थिरता जोखिमों के निर्माण को रोकते हुए वित्तीय स्थितियों को व्यवस्थित, कैलिब्रेटेड और अच्छे तरीके से पुनर्संतुलित किया जाता है। मूल्य स्थिरता मौद्रिक नीति के लिए मुख्य सिद्धांत बनी हुई है क्योंकि यह विकास और स्थिरता को बढ़ावा देती है। हमारा सिद्धांत एक सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करना है जो अच्छी तरह से समय पर हो।

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति

14. वैश्विक संदर्भ तेजी से विकसित हो रहा है। ओमिक्रॉन उपभेद के उद्गम ने स्थिति को और जटिल बना दिया है, यहां तक ​​कि कई अर्थव्यवस्थाएं अभी भी वायरस से जूझ रही हैं, जबकि अन्य कोविड -19 के लंबे समय तक रहने वाले निशान से निपट रहे हैं। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएं फिर से खुली हैं, बंद आपूर्ति श्रृंखलाओं, प्रमुख निविष्टियों की कमी और सीमित श्रम बाजारों के साथ कैच-अप मांग में उछाल आया है। ऊर्जा और पण्य की उच्च कीमतों के साथ, इसने उत्पादन के पूर्व-महामारी के स्तर पर वापस आने से पहले कई देशों में लंबे समय से निष्क्रिय मुद्रास्फीति को प्रज्वलित किया है। उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं, दोनों में, कई केंद्रीय बैंकों ने संकट-समय की नीतियों से अपने स्वयं के संवृद्धि-मुद्रास्फीति की गतिशीलता की आवश्यकता के अनुसार खोलना शुरू कर दिया है। अब, यात्रा और आवाजही पर फिर से प्रतिबंधों की आशंकाओं के साथ, इस समय काफी अनिश्चितता है कि तत्काल महीनों में संवृद्धि-मुद्रास्फीति की गतिशीलता कैसे होगी। परिणामस्वरूप वित्तीय स्थितियां तेजी से अस्थिर होती जा रही हैं।

15. रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त अधिशेष तरलता बनाए रखी है ताकि उभरते विकास आवेगों को पोषित किया जा सके और एक टिकाऊ आर्थिक सुधार का समर्थन किया जा सके। इससे सरल और पूर्ण मौद्रिक नीति संचरण और सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के व्यवस्थित संचालन की सुविधा मिली है। रिज़र्व बैंक चलनिधि का प्रबंधन इस तरीके से करना जारी रखेगा जो बहाली को मजबूत करने और समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल हो।

16. फरवरी 2020 में तैयार किए गए संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को बहाल करने के हमारे प्रयास में, रिज़र्व बैंक चलनिधि अधिशेष को स्थायी दर एक दिवसीय प्रतिवर्ती रेपो विंडो से दीर्घावधि परिपक्वता वाली परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामियों में अंतरित करके पुनर्संतुलित कर रहा है। इसका उद्देश्य मुख्य चलनिधि प्रबंधन परिचालन के रूप में 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी को फिर से स्थापित करना है। इस पुनर्संतुलन ने पूर्व-घोषित ग्लाइड पथ का अनुसरण किया जिसके द्वारा वीआरआरआर नीलामी राशि को उत्तरोत्तर बढ़ाकर 3 दिसंबर तक ₹6.0 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। इस वृद्धि के जवाब में, हाल के दिनों में एक दिवसीय संपार्श्विक मुद्रा बाजार दरों में मामूली मजबूती आई है। कुल मिलाकर, चलनिधि का पुनर्संतुलन, योजना के अनुसार समयबद्ध और गैर-विघटनकारी तरीके से आगे बढ़ा है। यह चलनिधि शेष पर रिज़र्व बैंक के नियंत्रण को मजबूत करने के अपने उद्देश्य को भी पूरा कर रहा है, जो बदले में, आवश्यकता पड़ने पर चलनिधि की स्थिति को सामान्य करने के लिए रिज़र्व बैंक की क्षमता को समर्थित करता है।

17. रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता बनाए रखते हुए तरलता की स्थिति को गैर-विघटनकारी तरीके से पुनर्संतुलित करना जारी रखेगा। इस उद्देश्य के साथ, अब पाक्षिक आधार पर 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी राशि को निम्नलिखित तरीके से बढ़ाने का प्रस्ताव है: 17 दिसंबर को ₹6.5 लाख करोड़; और आगे 31 दिसंबर को ₹7.5 लाख करोड़। परिणामस्वरूप, जनवरी 2022 से, तरलता अवशोषण मुख्य रूप से नीलामी मार्ग के माध्यम से किया जाएगा।

18. जैसा कि पहले घोषित किया गया था, आरबीआई समय-समय पर अप्रत्याशित और एकमुश्त तरलता प्रवाह का प्रबंधन करने के लिए अच्छा संचालन करता रहा है ताकि प्रणालीगत चलनिधि की स्थिति संतुलित और समान रूप से वितरित तरीके से विकसित हो। आरबीआई 28-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी भी आयोजित कर रहा है। आगे बढ़ते हुए, 14-दिवसीय वीआरआरआर का मुख्य संचालन लंबी अवधि के वीआरआरआर द्वारा पूरक होना जारी रहेगा, जिसका आकार और परिपक्वता, विकसित तरलता स्थितियों के निरंतर मूल्यांकन के आधार पर तय किया जाएगा। रिज़र्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर अलग-अलग राशियों/परिपक्वताओं के फाइन-ट्यूनिंग संचालन करने के लिए लचीलापन भी बरकरार रखता है। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्यों और भाषणों में बार-बार जोर दिया है, रिज़र्व बैंक का प्रयास एक प्रभावी चलनिधि प्रबंधन ढांचा तैयार करना है जो एक ऐसी अर्थव्यवस्था के अनुरूप हो जो महामारी से उभर रही हो और एक नवीन लेकिन मजबूत बहाली कर रही हो। रिज़र्व बैंक उभरती समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थितियों के अनुरूप प्रभावी मौद्रिक संचरण और ब्याज दर की अपेक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक ऑपरेशन ट्विस्ट (ओटी) और नियमित खुले बाजार संचालन (ओएमओ) करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

19. चलनिधि अधिशेष को पुनर्संतुलित करने की दिशा में एक कदम के रूप में, अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को 27 मार्च और 17 अप्रैल 2020 को घोषित लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालनों (टीएलटीआरओ 1.0 और 2.0) के तहत प्राप्त निधि की बकाया राशि का पूर्व भुगतान करने का एक और विकल्प प्रदान किया जाए। यह ध्यान दिया जा सकता है कि बैंकों ने नवंबर 2020 में पहले ही ₹37,348 करोड़ का पूर्व भुगतान कर दिया है, जो इस योजना के तहत प्राप्त ₹1,12,900 करोड़ का लगभग एक तिहाई है।

20. कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए ₹50,000 करोड़ की ऑन-टैप तरलता विंडो और कुछ संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए ₹15,000 करोड़ उनकी अंतिम तारीख अर्थात 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी।

21. इसके अलावा, यह देखते हुए कि अतिरिक्त चलनिधि स्थितियों के कारण एमएसएफ विंडो का उपयोग कम है, हम एमएसएफ के तहत सामान्य व्यवस्था पर लौटने का प्रस्ताव करते हैं। परिणामस्वरूप, बैंक 1 जनवरी 2022 से एमएसएफ़ के तहत एक दिवसीय उधारी के लिए 3 प्रतिशत के बजाय निवल मांग और मीयादी देयताएं (एनडीटीएल) के 2 प्रतिशत तक कम करने में सक्षम होंगे। महामारी की शुरुआत में प्रदान की गई इस छूट ने एक महत्वपूर्ण समय में बाजार के विश्वास को बढ़ाया था।

22. मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हम मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हुए विकास के आवेगों को व्यापक बनाने के लिए इस समय अपनी व्यापक प्राथमिकता के समर्थन में अपने रुख के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हम अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों में ऋण के पर्याप्त प्रवाह को प्रोत्साहित करना भी जारी रखेंगे।

अतिरिक्त उपाय

23. हमारे सतत आकलन के आधार पर आज कुछ अतिरिक्त उपायों की भी घोषणा की जा रही है। इन उपायों का विवरण मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों (भाग-बी) पर वक्तव्य में प्रस्तुत किया गया है। अतिरिक्त उपाय इस प्रकार हैं:

विदेशी शाखाओं और बैंकों की सहायक कंपनियों में पूंजी का प्रवाह और इन संस्थाओं द्वारा प्रतिधारण/प्रत्यावर्तन/लाभ का हस्तांतरण

24. वर्तमान में, भारत में निगमित बैंक अपनी विदेशी शाखाओं और सहायक कंपनियों में पूंजी लगा सकते हैं; इन केंद्रों में लाभ बनाए रख सकते हैं ; और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से लाभ को प्रत्यावर्तित/हस्तांतरित कर सकते हैं। बैंकों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि यदि बैंक नियामक पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो उन्हें आरबीआई के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा पर चर्चा पत्र

25. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यांकन पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंड बड़े पैमाने पर अक्टूबर 2000 में शुरू किए गए ढांचे पर आधारित हैं। तब से घरेलू वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण विकास और इस क्षेत्र में वैश्विक मानकों/सर्वोत्तम प्रथाओं को देखते हुए, परामर्श प्रक्रिया के बाद इन मानदंडों की समीक्षा और अद्यतन करने की आवश्यकता महसूस की गई है। इस दिशा में, टिप्पणियों के लिए शीघ्र ही एक चर्चा पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

भुगतान प्रणाली में शुल्क पर चर्चा पत्र

26. सभी हितधारकों के संयुक्त प्रयासों से हाल के वर्षों में डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड भुगतान उपकरणों (कार्ड और वॉलेट), यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और इसी तरह के माध्यम से डिजिटल भुगतान के लिए ग्राहकों द्वारा किए गए विभिन्न शुल्कों की तर्कसंगतता पर कुछ चिंताएं हैं। भुगतान प्रणाली में विभिन्न शुल्कों पर एक चर्चा पत्र जारी करने का प्रस्ताव है ताकि इसमें शामिल मुद्दों और चिंताओं को कम करने के संभावित दृष्टिकोण के बारे में समग्र दृष्टिकोण ले सकें ताकि डिजिटल लेनदेन को और अधिक किफायती बनाया जा सके।

यूपीआई : सीमा का सरलीकरण, गहरा करना और बढ़ाना

27. लेन-देन की मात्रा के मामले में यूपीआई देश में सबसे बड़ी खुदरा भुगतान प्रणाली है, जो विशेष रूप से छोटे मूल्य के भुगतान के लिए इसकी व्यापक स्वीकृति को दर्शाता है। डिजिटल भुगतान को और गहरा करने और उन्हें अधिक समावेशी बनाने, उपभोक्ताओं के लिए लेनदेन को आसान बनाने, वित्तीय बाजारों के विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा ग्राहकों की अधिक भागीदारी की सुविधा प्रदान करने और सेवा प्रदाताओं की क्षमता बढ़ाने के लिए, यह प्रस्तावित है कि (i) फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई-आधारित भुगतान उत्पादों को लॉन्च करना, खुदरा भुगतान पर आरबीआई के नियामक सैंडबॉक्स से नवीन उत्पादों का लाभ उठाना; (ii) यूपीआई अनुप्रयोगों में 'ऑन-डिवाइस' वॉलेट के एक तंत्र के माध्यम से छोटे मूल्य के लेनदेन के लिए प्रक्रिया प्रवाह को सरल बनाना; तथा (iii) सरकारी प्रतिभूतियों और प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) अनुप्रयोगों में निवेश के लिए खुदरा प्रत्यक्ष योजना के लिए यूपीआई के माध्यम से भुगतान के लिए लेनदेन की सीमा को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करना।

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)/व्यापार ऋण (टीसी) - लिबोर से वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) में अंतरण

28. वर्तमान में, ईसीबी और व्यापार ऋण पर ब्याज दरें, लिबोर या उधार की मुद्रा पर लागू किसी अन्य अंतर बैंक दर के लिए बेंचमार्क की गईं हैं। जैसे हम लिबोर से दूर हो रहे हैं, ऐसे लेनदेन के लिए किसी भी व्यापक रूप से स्वीकृत अंतर बैंक दर या वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) के उपयोग को सक्षम करने वाले दिशानिर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

समापन टिप्पणी

29. वैश्विक स्तर पर, अर्थव्यवस्थाएं खुल रही हैं और गतिविधि स्तर पूर्व-महामारी के स्तर पर पहुंच रहे हैं। साथ ही, दुनिया के कई हिस्सों में कोविड-19 तरंगों की पुनरावृत्ति, जिसमें ओमिक्रॉन संस्करण की उपस्थिति, जिद्दी मुद्रास्फीति और निरंतर आपूर्ति बाधाओं से हेडविंड शामिल हैं, ने संभावना पर एक छाया डाल रहा है। विभिन्न देशों में विकसित हो रही विकास-मुद्रास्फीति की गतिशीलता को देखते हुए, मौद्रिक नीति भी वित्तीय बाजारों को नुकीले रखते हुए एक परिवर्तन बिंदु पर पहुंच रही है।

30. भारतीय अर्थव्यवस्था बहाली के पथ पर अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में है, लेकिन यह वैश्विक स्पिलओवर या ओमिक्रॉन वेरिएंट सहित नए म्यूटेशन से संक्रमण के संभावित उछाल के प्रति प्रतिरक्षित नहीं हो सकती है। इसलिए, हमारे समष्टि आर्थिक मूलभूत को मजबूत करना, हमारे वित्तीय बाजारों और संस्थानों को लचीला और मजबूत बनाना, और विश्वसनीय और सुसंगत नीतियों को लागू करना, इन अनिश्चित समय में सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

31. एक टिकाऊ, मजबूत और समावेशी बहाली का प्रबंधन करना हमारा मिशन है। हमें अपने प्रयासों में दृढ़, धैर्यवान और लगातार बने रहने की आवश्यकता है। हमें अपने सामने आने वाली नई वास्तविकताओं के प्रति भी जागरूक, सतर्क और चुस्त रहने की जरूरत है। पिछले एक साल और नौ महीनों के हमारे प्रयासों ने हमें आत्मविश्वास दिया है और आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नई शुरुआत की है। नेल्सन मंडेला का उद्धरण, "आशावादी होने का मतलब है अपने सर को सूर्य की ओर रखना, अपने पैरों को आगे बढ़ाना"² है। हमारी आगे की यात्रा अब और स्पष्ट हो गई है और हमारा मिशन तैयार हो गया है। आइए हम महात्मा गांधी के शब्दों: "मेरी सफलता मेरे निरंतर, विनम्र, सच्चे प्रयास में निहित है। मुझे रास्ता पता है। यह सीधा और संकरा है। यह तलवार के सीरे के समान है। मुझे उस पर चलने में खुशी होती है। …. जो प्रयत्न करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। मुझे उस वादे पर पूरा भरोसा है..."³ से प्रेरित एक मजबूत, स्थिर और जीवंत अर्थव्यवस्था की दिशा में मिलकर काम करें ।

धन्यवाद। सुरक्षित रहें। स्वस्थ रहें। नमस्कार।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2021-2022/1321

¹ Leider, R. (2015).The power of purpose: Find meaning, live longer, better, p. 35.

² मंडेला, एन. (1995) लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम: द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला।

³ द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (CWMG), वॉल्यूम। 35, पी. 374-375।