26 सितंबर 2024

अक्तूबर 2024 – मार्च 2025 के लिए भारत सरकार की अर्थोपाय अग्रिम सीमा

भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही (अक्तूबर 2024 – मार्च 2025) के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा ₹50,000 करोड़ होगी।

जब भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग कर लेगी तब भारतीय रिज़र्व बैंक नए बाजार ऋणों को जारी कर सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से किसी भी समय, सीमा को संशोधित करने की छूट अपने पास रखता है।

अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर निम्नानुसार होगी:

क. अर्थोपाय अग्रिम: रेपो दर

ख. ओवरड्राफ्ट: रेपो दर से दो प्रतिशत अधिक

(पुनीत पंचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1166