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प्रेस प्रकाशनी

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अक्तूबर - दिसंबर 2024 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के बाज़ार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

27 सितंबर 2024

अक्तूबर - दिसंबर 2024 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के बाज़ार उधार
का सांकेतिक कैलेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि अक्तूबर-दिसंबर 2024 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा 3,20,121 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:

माह प्रस्तावित तारीख उधार की प्रत्याशित मात्रा
( करोड़ में)
राज्य/ यूटी जिन्होंने सहभागिता की पुष्टि की है और उधार की अस्थायी राशि ( करोड़ में)
अक्तूबर, 2024 01 अक्तूबर 2024 19,942 आंध्र प्रदेश 3,000
असम 750
बिहार 2,000
गोवा 100
हरियाणा 1,500
कर्नाटक 4,000
केरल 1,245
मेघालय 197
पंजाब 1,150
राजस्थान 500
तेलंगाना 2,000
पश्चिम बंगाल 3,500
08 अक्तूबर 2024 16,050 असम 1,000
बिहार 2,000
गुजरात 1,500
जम्मू और कश्मीर 400
कर्नाटक 4,000
महाराष्ट्र 3,000
मेघालय 200
मिज़ोरम 50
सिक्किम 1,000
तमिल नाडु 1,000
तेलंगाना 1,400
उत्तराखंड 500
15 अक्तूबर 2024 13,100 छत्तीसगढ़ 1,000
गोवा 100
हिमाचल प्रदेश 600
कर्नाटक 4,000
महाराष्ट्र 4,000
मणिपुर 100
पुडुचेरी 300
उत्तर प्रदेश 3,000
22 अक्तूबर 2024 29,600 असम 1,000
बिहार 2,000
गोवा 100
हरियाणा 1,500
कर्नाटक 4,000
मध्य प्रदेश 6,000
महाराष्ट्र 4,000
तमिल नाडु 2,000
तेलंगाना 1,000
उत्तर प्रदेश 3,000
पश्चिम बंगाल 5,000
29 अक्तूबर 2024 33,345 आंध्र प्रदेश 3,000
अरुणाचल प्रदेश 95
बिहार 2,000
छत्तीसगढ़ 1,000
गोवा 100
गुजरात 2,000
कर्नाटक 4,000
महाराष्ट्र 4,000
पंजाब 650
राजस्थान 4,500
तमिल नाडु 5,000
उत्तर प्रदेश 2,000
पश्चिम बंगाल 5,000
नवंबर, 2024 05 नवंबर 2024 19,180 बिहार 2,000
गोवा 100
गुजरात 2,000
हरियाणा 1,000
कर्नाटक 5,000
केरल 2,000
मिज़ोरम 80
तमिल नाडु 2,000
तेलंगाना 1,000
उत्तराखंड 500
उत्तर प्रदेश 2,000
पश्चिम बंगाल 1,500
12 नवंबर 2024 14,500 असम 1,000
हरियाणा 1,000
हिमाचल प्रदेश 500
जम्मू और कश्मीर 400
कर्नाटक 4,000
महाराष्ट्र 4,000
मणिपुर 100
त्रिपुरा 500
उत्तर प्रदेश 2,000
पश्चिम बंगाल 1,000
19 नवंबर 2024 29,738 बिहार 2,000
छत्तीसगढ़ 1,500
गोवा 100
गुजरात 2,000
कर्नाटक 6,000
केरल 1,000
मध्य प्रदेश 6,000
महाराष्ट्र 3,000
मेघालय 150
ओडिशा 1,000
सिक्किम 488
तमिल नाडु 2,000
उत्तराखंड 500
उत्तर प्रदेश 2,000
पश्चिम बंगाल 2,000
26 नवंबर 2024 31,050 अरुणाचल प्रदेश 100
असम 1,000
बिहार 2,000
गोवा 100
गुजरात 2,000
हरियाणा 1,000
कर्नाटक 5,000
महाराष्ट्र 4,000
मणिपुर 100
नागालैंड 250
पंजाब 2,000
राजस्थान 4,500
तमिल नाडु 4,000
तेलंगाना 1,000
उत्तर प्रदेश 2,000
पश्चिम बंगाल 2,000
दिसंबर 2024 03 दिसंबर 2024 21,000 आंध्र प्रदेश 3,000
बिहार 2,000
छत्तीसगढ़ 1,000
गोवा 100
गुजरात 1,500
हरियाणा 1,000
जम्मू और कश्मीर 400
कर्नाटक 4,000
ओडिशा 1,000
राजस्थान 1,000
तमिल नाडु 2,000
उत्तराखंड 500
उत्तर प्रदेश 2,000
पश्चिम बंगाल 1,500
10 दिसंबर 2024 15,100 असम 1,000
जम्मू और कश्मीर 400
कर्नाटक 4,000
केरल 1,000
महाराष्ट्र 3,000
मणिपुर 100
पुडुचेरी 100
तमिल नाडु 2,000
उत्तर प्रदेश 2,000
पश्चिम बंगाल 1,500
17 दिसंबर 2024 21,340 अरुणाचल प्रदेश 600
बिहार 2,000
छत्तीसगढ़ 1,000
गोवा 100
गुजरात 2,000
हिमाचल प्रदेश 500
जम्मू और कश्मीर 400
कर्नाटक 4,000
केरल 1,000
मेघालय 300
मिज़ोरम 140
नागालैंड 300
ओडिशा 1,000
तमिल नाडु 2,000
तेलंगाना 1,000
उत्तर प्रदेश 2,000
पश्चिम बंगाल 3,000
24 दिसंबर 2024 33,000 असम 1,000
बिहार 2,000
गोवा 100
गुजरात 2,000
हरियाणा 1,000
जम्मू और कश्मीर 400
कर्नाटक 4,000
मध्य प्रदेश 6,000
महाराष्ट्र 3,000
ओडिशा 1,000
पंजाब 500
राजस्थान 1,000
तमिल नाडु 5,000
उत्तराखंड 500
उत्तर प्रदेश 2,000
पश्चिम बंगाल 3,500
31 दिसंबर 2024 23,176 आंध्र प्रदेश 3,000
छत्तीसगढ़ 1,000
गोवा 100
हरियाणा 1,000
जम्मू और कश्मीर 320
कर्नाटक 4,000
महाराष्ट्र 4,000
पंजाब 500
राजस्थान 3,256
तमिल नाडु 2,000
उत्तर प्रदेश 2,000
पश्चिम बंगाल 2,000
कुल 3,20,121   3,20,121

उधार की वास्तविक राशि और सहभागिता करने वाले राज्यों/ यूटी के विवरण वास्तविक नीलामी के दिन से दो/ तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किए जाएंगे जो राज्य सरकारों/ यूटी की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाज़ार की स्थिति पर निर्भर होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक बाज़ार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों/ यूटी के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।

(पुनीत पंचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1175


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