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प्रेस प्रकाशनी

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जनवरी – मार्च 2025 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के बाज़ार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

31 दिसंबर 2024

जनवरी – मार्च 2025 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के बाज़ार उधार
का सांकेतिक कैलेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि जनवरी-मार्च 2025 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा 4,73,477.00 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:

माह प्रस्तावित तारीख उधार की प्रत्याशित मात्रा
( करोड़ में)
राज्य/यूटी जिन्होंने सहभागिता की पुष्टि की है और उधार की अस्थायी राशि ( करोड़ में)
जनवरी 2025 07 जनवरी 2025 37000 आंध्र प्रदेश 3000
असम 900
बिहार 2000
गोवा 100
गुजरात 3000
हरियाणा 1000
हिमाचल प्रदेश 1000
कर्नाटक 4000
केरल 2000
महाराष्ट्र 4000
पंजाब 2000
राजस्थान 1000
तमिल नाडु 2000
तेलंगाना 3000
उत्तराखंड 500
उत्तर प्रदेश 3000
पश्चिम बंगाल 4500
14 जनवरी 2025 24719 बिहार 2000
हरियाणा 1000
जम्मू और कश्मीर 300
झारखंड 1000
कर्नाटक 4000
महाराष्ट्र 5000
मिज़ोरम 119
पंजाब 500
तमिल नाडु 1000
तेलंगाना 2000
त्रिपुरा 300
उत्तर प्रदेश 3000
पश्चिम बंगाल 4500
21 जनवरी 2025 36750 असम 500
बिहार 2000
गोवा 100
हरियाणा 1000
झारखंड 1000
कर्नाटक 4000
केरल 1000
मध्य प्रदेश 7500
महाराष्ट्र 5000
नागालैंड 300
उड़ीसा 1000
पुडुचेरी 350
राजस्थान 1000
तमिल नाडु 1000
तेलंगाना 2500
उत्तराखंड 1000
उत्तर प्रदेश 3000
पश्चिम बंगाल 4500
28 जनवरी 2025 48588 आंध्र प्रदेश 1000
बिहार 2000
छत्तीसगढ़ 1000
गोवा 100
गुजरात 2000
हरियाणा 2000
झारखंड 1000
कर्नाटक 4000
केरल 1000
मध्य प्रदेश 7500
महाराष्ट्र 4000
पंजाब 500
राजस्थान 5000
सिक्किम 488
तमिल नाडु 6000
तेलंगाना 2500
उत्तर प्रदेश 3000
पश्चिम बंगाल 5500
फरवरी 2025 04 फरवरी 2025 37900 आंध्र प्रदेश 2000
असम 900
बिहार 2000
छत्तीसगढ़ 1000
गुजरात 2000
हरियाणा 1000
हिमाचल प्रदेश 500
कर्नाटक 4000
केरल 2000
महाराष्ट्र 5000
पंजाब 2000
राजस्थान 1000
तमिल नाडु 3000
तेलंगाना 3000
उत्तराखंड 500
उत्तर प्रदेश 3000
पश्चिम बंगाल 5000
11 फरवरी 2025 29619 बिहार 2000
हरियाणा 1500
जम्मू और कश्मीर 200
झारखंड 1000
कर्नाटक 4000
केरल 1000
महाराष्ट्र 4000
मिज़ोरम 119
उड़ीसा 1000
पंजाब 500
राजस्थान 1000
तमिल नाडु 3000
तेलंगाना 2000
त्रिपुरा 300
उत्तर प्रदेश 3000
पश्चिम बंगाल 5000
18 फरवरी 2025 34159 असम 900
बिहार 2000
गोवा 100
गुजरात 2000
हरियाणा 1000
जम्मू और कश्मीर 200
झारखंड 1000
कर्नाटक 4000
मध्य प्रदेश 7500
मणिपुर 200
मेघालय 193
नागालैंड 400
पुडुचेरी 166
पंजाब 500
तमिल नाडु 3000
तेलंगाना 2500
उत्तराखंड 500
उत्तर प्रदेश 3000
पश्चिम बंगाल 5000
25 फरवरी 2025 49907 आंध्र प्रदेश 1000
बिहार 1546
छत्तीसगढ़ 1000
गोवा 100
गुजरात 1000
हरियाणा 1000
झारखंड 1000
कर्नाटक 4000
केरल 2000
मध्य प्रदेश 7500
महाराष्ट्र 5000
उड़ीसा 2000
पंजाब 500
राजस्थान 5000
सिक्किम 761
तमिल नाडु 6000
तेलंगाना 2500
उत्तर प्रदेश 3000
पश्चिम बंगाल 5000
मार्च 2025 04 मार्च 2025 40350 आंध्र प्रदेश 2000
असम 900
छत्तीसगढ़ 1000
गोवा 100
गुजरात 2000
हरियाणा 2000
हिमाचल प्रदेश 500
जम्मू और कश्मीर 350
झारखंड 1000
कर्नाटक 4000
केरल 3000
महाराष्ट्र 4000
उड़ीसा 1500
पंजाब 2000
राजस्थान 1000
तमिल नाडु 4000
तेलंगाना 3000
उत्तराखंड 500
उत्तर प्रदेश 3000
पश्चिम बंगाल 4500
11 मार्च 2025 38626 अरुणाचल प्रदेश 215
असम 900
छत्तीसगढ़ 1000
गोवा 100
गुजरात 2000
हरियाणा 2000
जम्मू और कश्मीर 300
झारखंड 1000
कर्नाटक 4000
केरल 1000
महाराष्ट्र 5000
उड़ीसा 1500
पुडुचेरी 200
पंजाब 500
राजस्थान 2500
तमिल नाडु 5000
तेलंगाना 2500
त्रिपुरा 911
उत्तराखंड 500
उत्तर प्रदेश 3000
पश्चिम बंगाल 4500
18 मार्च 2025 41794 छत्तीसगढ़ 1000
गोवा 100
हरियाणा 4000
झारखंड 1000
कर्नाटक 4000
केरल 2000
मध्य प्रदेश 7500
महाराष्ट्र 4000
मेघालय 227
मिज़ोरम 120
पंजाब 847
राजस्थान 1500
तमिल नाडु 5000
तेलंगाना 2000
उत्तराखंड 500
उत्तर प्रदेश 3000
पश्चिम बंगाल 5000
25 मार्च 2025 54065 आंध्र प्रदेश 2000
असम 1000
छत्तीसगढ़ 1000
गोवा 100
गुजरात 2000
हरियाणा 4000
जम्मू और कश्मीर 431
झारखंड 850
कर्नाटक 4000
केरल 2000
मध्य प्रदेश 7500
महाराष्ट्र 5000
मणिपुर 477
नागालैंड 500
उड़ीसा 1000
राजस्थान 4707
तमिल नाडु 6000
तेलंगाना 2500
उत्तराखंड 1000
उत्तर प्रदेश 3000
पश्चिम बंगाल 5000
कुल 4,73,477.00   4,73,477.00

उधार की वास्तविक राशि और सहभागिता करने वाले राज्यों/यूटी के विवरण वास्तविक नीलामी के दिन से दो/तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किए जाएंगे जो राज्य सरकारों/यूटी की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाज़ार की स्थिति पर निर्भर होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक बाज़ार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों/यूटी के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।

(पुनीत पंचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1831


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