8 जनवरी 2019
डिजिटल भुगतानों के विस्तार पर समिति
भुगतानों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल भुगतानों के विस्तार पर उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय लिया है। समिति की संरचना निम्नानुसार है:
1 |
श्री नंदन नीलकेणी पूर्व अध्यक्ष, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण |
अध्यक्ष |
2 |
श्री एच.आर. खान, पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक |
सदस्य |
3 |
श्री किशोर सांसी, पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विजया बैंक |
सदस्य |
4 |
श्रीमती अरुणा शर्मा पूर्व सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और इस्पात मंत्रालय |
सदस्य |
5 |
श्री संजय जैन मुख्य नवोन्मेष अधिकारी, नवोन्मेष, इन्क्यूबेशन तथा उद्यमिता केंद्र (सीआईआईई), आईआईएम, अहमदाबाद |
सदस्य |
समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :
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देश में भुगतानों के डिजिटलीकरण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करना, पारिस्थितिकी तंत्र में वर्तमान अंतरालों की पहचान करना और इन्हें पाटने के तरीकों का सुझाव देना;
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वित्तीय समावेशन में डिजिटल भुगतानों के वर्तमान स्तरों का आकलन करना;
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डिजिटल भुगतानों के अधिक उपयोग के जरिए अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन में डिजिटलीकरण को तेज करने के लिए हमारे देश में अपनाई जा सकने वाली सर्वोत्तम पद्धतियों की पहचान करने की दृष्टि से अन्य देशों का विश्लेषण करना;
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डिजिटल भुगतानों के बचाव और सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उपायों का सुझाव देना;
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डिजिटल पद्धतियों के जरिए वित्तीय सेवाएं प्राप्त करते हुए ग्राहक विश्वास और भरोसा बढ़ाने के लिए रूपरेखा उपलब्ध कराना;
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डिजिटल भुगतानों के विस्तार के लिए मध्यावधि कार्यनीति का सुझाव देना;
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अन्य संबंधित महत्वपूर्ण मद।
समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से 90 दिन की अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
जोस जे. कट्टूर
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1590 |