5 फरवरी 2021
मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प
3-5 फरवरी 2021
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (5 फरवरी 2021) को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि:
नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाएं।
ये निर्णय संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है।
इस निर्णय के समर्थन में प्रमुख विवेचनों को नीचे दिए गए विवरण में वर्णित किया गया है।
आकलन
वैश्विक अर्थव्यवस्था
2. अत्यधिक संक्रमक उपभेद सहित कई देशों द्वारा COVID-19 संक्रमणों की दूसरी लहर को झेलने के कारण वैश्विक आर्थिक सुधार तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के सापेक्ष 2020 की चौथी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में मंद पड़ गया। बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिससे सुधार में आने वाले जोखिम कम हो सकते हैं और 2021 की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। अपने जनवरी 2021 के अपडेट में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2020 में वैश्विक संवृद्धि के अपने अनुमान को (-) 4.4 प्रतिशत से संशोधित करके (-) 3.5 प्रतिशत किया है और 2021 के लिए वैश्विक संवृद्धि के अनुमान को 30 आधार अंकों तक बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत किया है। कुछ उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं को छोड़ दें, तो कमजोर सकल मांग पर मुद्रास्फीति सौम्य बनी हुई है, हालांकि पण्य की बढ़ती हुई कीमतें उच्च जोखिम दर्शाती हैं। वित्तीय बाजार में तेजी देखी गयी, जोकि आसान मौद्रिक स्थितियों, प्रचुर मात्रा में चलनिधि और टीके के रोलआउट से आशावाद द्वारा समर्थित है। 2021 में वैश्विक व्यापार में भी सुधार की उम्मीद है, जिसमें व्यापारिक कारोबार की तुलना में सेवा व्यापार में धीमा सुधार देखा जाएगा।
घरेलु अर्थव्यवस्था
3. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 7 जनवरी 2021 को जारी 2020-21 के लिए जीडीपी के पहले अग्रिम अनुमानों में, एमपीसी के दिसंबर 2020 के संकल्प में दिये (-) 7.5 प्रतिशत के अनुमान के अनुरूप वास्तविक जीडीपी में 7.7% के संकुचन का अनुमान लगाया गया। उच्च आवृत्ति संकेतक - रेलवे माल यातायात; टोल संग्रह; ई-वे बिल; और इस्पात की खपत - सुझाव देती है कि सेवा क्षेत्र के कुछ घटकों के पुनरुद्धार ने तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में कर्षण प्राप्त किया। कृषि क्षेत्र में लचीलापन बना हुआ है - 29 जनवरी 2021 तक रबी की बुवाई 2.9 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) आधार पर अधिक थी, जो सामान्य से ऊपर उत्तर-पूर्व मानसून वर्षा और पूरी क्षमता के 61 प्रतिशत का पर्याप्त जलाशय स्तर (4 फरवरी 2021 तक), जोकि 50 प्रतिशत के 10 वर्ष के औसत से अधिक है, द्वारा समर्थित है।
4. लगातार छह महीनों (जून-नवंबर 2020) के लिए 6 प्रतिशत की ऊपरी सहिष्णुता सीमा का अतिक्रमण करने के बाद, खाद्य कीमतों में कमी और अनुकूल आधार प्रभावों के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति दिसंबर में घटकर 4.6 प्रतिशत रह गई। सब्जी की कीमतों में तेज सुधार और खरीफ की फसल की आवक के साथ अनाज की कीमतों में नरमी के साथ-साथ आपूर्ति पक्ष में व्यवधान के कारण खाद्य मुद्रास्फीति पिछले तीन महीनों (सितंबर-नवंबर) के दौरान 9.6 प्रतिशत के औसत पर रहने के बाद दिसंबर में गिरकर 3.9 प्रतिशत पर पहुंच गई। दूसरी ओर, कोर मुद्रास्फीति, अर्थात् खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति एक महीने पहले के मार्जिनल मॉडरेशन के साथ दिसंबर में 5.5 प्रतिशत पर बढ़ी हुई रही। रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षण के जनवरी 2021 के दौर में, खाद्य मुद्रास्फीति में मोडरेशन के साथ परिवार मुद्रास्फीति की उम्मीदें तीन महीने आगे के क्षितिज पर सौम्य हो गईं; हालांकि, मुद्रास्फीति के एक वर्ष आगे के अनुमान अपरिवर्तित रही।
5. प्रणालीगत तरलता दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में बड़े अधिशेष में बनी रही, जो आसान वित्तीय परिस्थितियों को उत्पन्न करती है। करेंसी की मांग के कारण आरक्षित धन 14.5 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष (29 जनवरी 2021 को) बढ़ा। दूसरी ओर, मुद्रा आपूर्ति (एम 3) 15 जनवरी 2021 को केवल 12.5 प्रतिशत बढ़ी, लेकिन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की गैर-खाद्य ऋण वृद्धि के साथ 6.4 प्रतिशत हो गई। अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान ₹5.8 लाख करोड़ के कॉरपोरेट बॉण्ड निर्गम पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹4.6 लाख करोड़ की तुलना में अधिक थे। 29 जनवरी 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 590.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था - मार्च 2020 के अंत तक 112.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई।
संभावनाएं
6. दिसंबर में सब्जी की कीमतों में अनुमानित गिरावट की तुलना में, लक्ष्य के करीब हेडलाइन को कम करने के साथ, यह संभावना है कि खाद्य मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र निकट-अवधि के दृष्टिकोण को आकार देगा। बम्पर खरीफ की फसल, एक अच्छी रबी की फसल की बढ़ती संभावनाएं, सर्दियों में प्रमुख सब्जियों की बृहद आवक और एवियन फ्लू की आशंका पर अंडा और मुर्गी की सौम्य मांग के कारण आने वाले महीनों में सौम्य मुद्रास्फीति के परिणाम बढ़ सकते हैं। दूसरी ओर, दाल, खाद्य तेल, मसाले और गैर-मादक पेय पदार्थों के संबंध में मूल्य दबाव जारी रह सकता है। आपूर्ति श्रृंखलाओं में और अधिक सुगमता से कोर मुद्रास्फीति के आउटलुक प्रभावित होने की संभावना है; हालांकि, औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण सेवाओं और विनिर्माण कीमतों में लागतजन्य दबाव में व्यापक-वृद्धि बढ़ सकती है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक के औद्योगिक संभावनाओं में दर्शाए अनुसार, सेवा और मूलभूत सुविधा संभावना सर्वेक्षणों और क्रय प्रबंधकों के सूचकांकों (पीएमआई) और फर्मों द्वारा मूल्य निर्धारण शक्ति प्राप्त करने के रूप में मांग के सामान्य होने के साथ-साथ उत्पादन मूल्यों में वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें ओपेक प्लस द्वारा टीकाकरण और निरंतर उत्पादन कटौती से आशावाद पर आधारित मांग का समर्थन कर सकती हैं। दिसंबर 2020 से कच्चे तेल का वायदा वक्र नीचे की ओर झुका हुआ है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, सीपीआई मुद्रास्फीति का प्रक्षेपण 2020-21 की चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत, 2021-22 की पहली छमाही में 5.2 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत, 2021-22 की तीसरी तिमाही में 4.3 प्रतिशत:, मोटे तौर पर जोखिम के संतुलन के साथ संशोधित किया गया है। (चार्ट 1)।
7. संवृद्धि की संभावनाओं की ओर मुड़ते हुए, कृषि की अच्छी संभावनाओं पर ग्रामीण मांग में लचीलापन बना रहेगा। COVID-19 मामलों में पर्याप्त गिरावट और टीकाकरण के प्रसार के साथ शहरी मांग और संपर्क-गहन सेवाओं की मांग मजबूत बने रहने की उम्मीद है। उपभोक्ता विश्वास पुनर्जीवित हो रहा है और विनिर्माण, सेवाओं और आधारभूत संरचनाओं की व्यावसायिक उम्मीदें बरकरार हैं। आत्मनिर्भर 2.0 और सरकार की 3.0 योजनाओं के तहत राजकोषीय प्रोत्साहन सार्वजनिक निवेश में तेजी लाएगा, हालांकि निजी निवेश अभी भी कम क्षमता के उपयोग के बीच सुस्त है। केंद्रीय बजट 2021-22 को, अन्य के साथ-साथ स्वास्थ्य और कल्याण, आधारभूत संरचनाए, नवाचार और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों पर जोर देने के साथ, विकास की गति को तेज करने में मदद करनी चाहिए। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2021-22 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 10.5 प्रतिशत - पहली छमाही में 26.2 से 8.3 प्रतिशत की रेंज में और तीसरी तिमाही में 6.0 प्रतिशत का अनुमान है। (चार्ट 2)
 8. एमपीसी संज्ञान में लेता है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज सुधार ने खाद्य पदार्थों की कीमतों की संभावनाओं में सुधार किया है, लेकिन कुछ दबाव बने रहते हैं, और मुख्य मुद्रास्फीति उच्च बनी रही। पेट्रोल और डीजल की पंप कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर करों को कम करने से लागत जन्य दबाव को कम किया जा सकता है। इस बिंदु पर जिस चीज की आवश्यकता होती है, वह ऐसी स्थिति पैदा करना है जिसके परिणामस्वरूप एक टिकाऊ अवस्फीति हो। यह सक्रिय आपूर्ति पक्ष के उपायों पर भी आकस्मिक है। संवृद्धि में सुधार हो रहा है, और देश में वैक्सीन कार्यक्रम के रोलआउट के साथ संभावनाओं में काफी सुधार हुआ है। केंद्रीय बजट 2021-22 ने संवृद्धि को गति प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं। पूंजीगत व्यय में अनुमानित वृद्धि, क्षमता निर्माण के लिए शुभ संकेत है, जिससे व्यय की गुणवत्ता में वृद्धि और निर्माण की विश्वसनीयता के लिए संभावनाओं में सुधार होता है। हालांकि, सुधार को अभी भी पुख्ता कर्षण संग्रह करना है और इसलिए निरंतर नीति समर्थन महत्वपूर्ण है। इन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, मुद्रास्फीति के लिए विकसित संभावनाओं की बारीकी से निगरानी करते हुए, एमपीसी ने आज अपनी बैठक में, जब तक कि एक सतत सुधार की संभावनाएं अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाती, तब तक मौद्रिक नीति के निभावकारी रुख को जारी रखने का निर्णय किया है।
9. एमपीसी के सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, डॉ. आशिमा गोयल, प्रो. जयंत आर. वर्मा, डॉ. मृदुल के. सागर, डॉ. माइकल देवव्रत पात्र और श्री शक्तिकान्त दास - ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया। इसके अलावा, एमपीसी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से जब तक आवश्यक हो, तब तक निभावकारी रूख जारी रखने - कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष के दौरान - ताकि यह सुनिश्चित करते हुए कि आगे मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को पुनर्जीवित करने तथा COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए वोट किया।
10. एमपीसी की बैठक के कार्यवृत्त 22 फरवरी 2021 तक प्रकाशित किए जाएंगे।
11. एमपीसी की अगली बैठक 5 से 7 अप्रैल 2021 के दौरान निर्धारित की गयी है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1050 |