29 दिसंबर 2023
जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के बाज़ार उधार
का सांकेतिक कैलेंडर
भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹4,13,452 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:
माह |
प्रस्तावित तारीख |
उधार की प्रत्याशित मात्रा
(₹ करोड़ में) |
राज्य/ यूटी जिन्होंने सहभागिता की पुष्टि की है और उधार की अस्थायी राशि (₹ करोड़ में) |
जनवरी, 2024 |
02 जनवरी 2024 |
16000 |
आंध्र प्रदेश |
3000 |
बिहार |
2000 |
गुजरात |
1500 |
कर्नाटक |
6000 |
पंजाब |
2500 |
राजस्थान |
1000 |
09 जनवरी 2024 |
29194 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
असम |
1000 |
गुजरात |
2000 |
हरियाणा |
1000 |
जम्मू और कश्मीर |
330 |
झारखंड |
1500 |
कर्नाटक |
7000 |
केरल |
1000 |
मध्य प्रदेश |
3000 |
महाराष्ट्र |
2000 |
पुदुचेरी |
200 |
सिक्किम |
164 |
तमिलनाडु |
2000 |
तेलंगाना |
1000 |
उत्तराखंड |
500 |
पश्चिम बंगाल |
4500 |
16 जनवरी 2024 |
28150 |
आंध्र प्रदेश |
1000 |
बिहार |
2000 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
गुजरात |
2000 |
हिमाचल प्रदेश |
1500 |
जम्मू और कश्मीर |
400 |
कर्नाटक |
5000 |
मध्य प्रदेश |
4000 |
मेघालय |
50 |
नागालैंड |
200 |
राजस्थान |
2000 |
तमिलनाडु |
2000 |
तेलंगाना |
2000 |
पश्चिम बंगाल |
5000 |
23 जनवरी 2024 |
22991 |
आंध्र प्रदेश |
1000 |
बिहार |
2000 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
2000 |
जम्मू और कश्मीर |
358 |
झारखंड |
1000 |
कर्नाटक |
5000 |
मध्य प्रदेश |
3000 |
पुदुचेरी |
250 |
पंजाब |
500 |
सिक्किम |
283 |
तमिलनाडु |
2000 |
पश्चिम बंगाल |
4500 |
30 जनवरी 2024 |
37658 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
असम |
1000 |
बिहार |
2000 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
2000 |
हरियाणा |
1000 |
जम्मू और कश्मीर |
358 |
झारखंड |
1000 |
कर्नाटक |
3000 |
केरल |
2000 |
मध्य प्रदेश |
3000 |
महाराष्ट्र |
2000 |
पंजाब |
1500 |
राजस्थान |
4000 |
तमिलनाडु |
4000 |
तेलंगाना |
1000 |
त्रिपुरा |
200 |
उत्तराखंड |
1000 |
पश्चिम बंगाल |
5500 |
फरवरी 2024 |
06 फरवरी 2024 |
34392 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
अरुणाचल प्रदेश |
232 |
असम |
1000 |
बिहार |
2000 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
गुजरात |
2000 |
हरियाणा |
2000 |
जम्मू और कश्मीर |
360 |
झारखंड |
1000 |
कर्नाटक |
5000 |
केरल |
1000 |
मध्य प्रदेश |
4000 |
महाराष्ट्र |
2000 |
मणिपुर |
200 |
मिज़ोरम |
100 |
तमिलनाडु |
2000 |
उत्तर प्रदेश |
4000 |
पश्चिम बंगाल |
4500 |
13 फरवरी 2024 |
36960 |
बिहार |
2000 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
2000 |
हरियाणा |
1000 |
हिमाचल प्रदेश |
1000 |
जम्मू और कश्मीर |
360 |
झारखंड |
1000 |
कर्नाटक |
5000 |
केरल |
1000 |
मध्य प्रदेश |
4000 |
महाराष्ट्र |
2000 |
पंजाब |
500 |
राजस्थान |
2000 |
तमिलनाडु |
3000 |
तेलंगाना |
1000 |
उत्तराखंड |
1000 |
उत्तर प्रदेश |
4000 |
पश्चिम बंगाल |
5000 |
20 फरवरी 2024 |
35040 |
आंध्र प्रदेश |
1000 |
असम |
1000 |
बिहार |
2000 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
गोवा |
200 |
गुजरात |
2000 |
जम्मू और कश्मीर |
360 |
झारखंड |
1000 |
कर्नाटक |
5000 |
केरल |
1000 |
मध्य प्रदेश |
4000 |
महाराष्ट्र |
2500 |
मेघालय |
80 |
नागालैंड |
300 |
सिक्किम |
350 |
तमिलनाडु |
2000 |
तेलंगाना |
1000 |
उत्तर प्रदेश |
4250 |
पश्चिम बंगाल |
6000 |
27 फरवरी 2024 |
45160 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
बिहार |
2000 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
2000 |
हरियाणा |
2000 |
जम्मू और कश्मीर |
360 |
झारखंड |
1000 |
कर्नाटक |
5000 |
केरल |
1000 |
मध्य प्रदेश |
3500 |
महाराष्ट्र |
2500 |
पंजाब |
1500 |
राजस्थान |
5000 |
तमिलनाडु |
4000 |
तेलंगाना |
1000 |
त्रिपुरा |
200 |
उत्तराखंड |
1000 |
उत्तर प्रदेश |
4000 |
पश्चिम बंगाल |
6000 |
मार्च 2024 |
05 मार्च 2024 |
38166 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
असम |
1000 |
बिहार |
2000 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
गोवा |
100 |
हरियाणा |
2000 |
जम्मू और कश्मीर |
360 |
झारखंड |
1000 |
कर्नाटक |
5000 |
केरल |
600 |
मध्य प्रदेश |
3000 |
महाराष्ट्र |
2500 |
मणिपुर |
306 |
मिज़ोरम |
100 |
राजस्थान |
2000 |
तमिलनाडु |
4000 |
तेलंगाना |
2000 |
उत्तराखंड |
1000 |
उत्तर प्रदेश |
4200 |
पश्चिम बंगाल |
4000 |
12 मार्च 2024 |
32532 |
असम |
700 |
बिहार |
2000 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
हरियाणा |
1500 |
हिमाचल प्रदेश |
1100 |
जम्मू और कश्मीर |
360 |
झारखंड |
1200 |
कर्नाटक |
4000 |
मध्य प्रदेश |
3000 |
महाराष्ट्र |
2500 |
मेघालय |
272 |
पुदुचेरी |
400 |
पंजाब |
1000 |
राजस्थान |
4000 |
तमिलनाडु |
3000 |
तेलंगाना |
1000 |
उत्तराखंड |
500 |
पश्चिम बंगाल |
5000 |
19 मार्च 2024 |
27810 |
असम |
500 |
बिहार |
2000 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
गोवा |
100 |
हरियाणा |
1000 |
जम्मू और कश्मीर |
360 |
झारखंड |
1000 |
कर्नाटक |
3000 |
मध्य प्रदेश |
3000 |
महाराष्ट्र |
2500 |
पंजाब |
1000 |
सिक्किम |
350 |
तमिलनाडु |
4000 |
तेलंगाना |
2000 |
उत्तराखंड |
1000 |
पश्चिम बंगाल |
5000 |
26 मार्च 2024 |
29399 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
बिहार |
1000 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
गोवा |
100 |
हरियाणा |
2000 |
हिमाचल प्रदेश |
1800 |
जम्मू और कश्मीर |
400 |
मध्य प्रदेश |
1000 |
महाराष्ट्र |
2500 |
नागालैंड |
400 |
पुदुचेरी |
250 |
पंजाब |
1800 |
राजस्थान |
4194 |
तमिलनाडु |
5000 |
तेलंगाना |
1000 |
पश्चिम बंगाल |
4955 |
कुल |
4,13,452 |
|
4,13,452 |
उधार की वास्तविक राशि और सहभागिता करने वाले राज्यों/यूटी के विवरण वास्तविक नीलामी के दिन से दो/तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किए जाएंगे जो राज्य सरकारों/यूटी की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाज़ार की स्थिति पर निर्भर होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक बाज़ार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों/यूटी के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1582
|