सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक

सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका है। सरकार को व्‍यक्ति, कारोबार और बैंकों की भांति अपने वित्‍तीय लेनदेनों, जिसके अंतर्गत जनता से संसाधनों का जुटाया जाना भी शामिल है, को दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बैंकर की आवश्‍यकता पड़ती है।

अधिसूचनाएं


एमडीआर की प्रतिपूर्ति के लिए योजना- भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों को हटाया जाना

आरबीआई/2018-19/210
डीजीबीए.जीबीडी.सं.3089/43.33.001/2018-19

13 जून, 2019

डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/भीम आधार पे लेनदेन के सभी अधिग्रहणकर्ता बैंकों को

महोदय

एमडीआर की प्रतिपूर्ति के लिए योजना- भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों को हटाया जाना

कृपया एमडीआर प्रतिपूर्ति योजनाओं पर हमारे निम्नलिखित निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें:

  1. 16 फरवरी, 2017 दिनांकित परिपत्र सं. आरबीआई/2016-17/228
    डीजीबीए.जीएडी.सं.2128/44.02.001/2016-17

  2. 7 सितंबर, 2017 दिनांकित परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/55
    डीजीबीए.जीबीडी.सं.505/31.02.007/2017-18

  3. 4 मई, 2018 दिनांकित पत्र सं. डीजीबीए.जीबीडी.सं.2773/43.33.001/2017-18

  4. 23 अगस्त, 2018 दिनांकित पत्र सं. डीजीबीए.जीबीडी.सं.470/43.33.001/2018-19

2. यह निर्णय लिया गया है कि 01 जनवरी, 2019 से एमडीआर दावों की प्रतिपूर्ति सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा की जाएगी । इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त परिपत्र/पत्र इस परिपत्र की तारीख से हटा दिये गए हैं ।

भवदीया

(चारुलता एस कर)
मुख्य महाप्रबंधक

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