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शहरी बैंकिंग

शायद यह भूमिका हमारे कार्यकलापों का सबसे अधिक अघोषित पहलू है, फिर भी यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना, देश की वित्तीय मूलभूत सुविधा के निर्माण के लिए डिज़ाइन किए गए संस्थानों की स्थापना करना, वहनीय वित्तीय सेवाओं की पहुंच में विस्तार करना और वित्तीय शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना शामिल है।

प्रेस प्रकाशनी


जून 01, 2026
नागरिक चार्टर के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रसंस्करण - 31 मई 2026 तक की स्थिति
मई 29, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल करना- सहकारी बैंक
मई 25, 2026
आरबीआई ने सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए विराम (कूलिंग-ऑफ) अवधि पर अंतिम संशोधन निदेश जारी किया
मई 19, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फलटण का लाइसेंस रद्द किया
मई 18, 2026
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, इटावा
मई 12, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई का लाइसेंस रद्द किया
मई 08, 2026
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिता - बेंगलुरु - अवधि बढ़ाना
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