| क्र. सं |
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
जुटाई जाने वाली राशि
(₹ करोड़) |
स्वीकृत राशि
(₹ करोड़) |
कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल
(%) |
अवधि
(वर्ष) |
| 1. |
आंध्रप्रदेश |
1500 |
1500 |
7.69 |
16 |
| 1600 |
1600 |
7.70 |
21 |
| 2. |
बिहार |
1500 |
1500 |
7.72 |
15 |
| 1600 |
1600 |
7.69 |
28 |
| 3. |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
1000 |
7.64 |
14 |
| 1000 |
1000 |
98.78/7.7096 |
7 जनवरी 2026 को जारी 7.59% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2046 का पुनर्निर्गम |
| 4. |
गोवा |
100 |
100 |
7.50 |
10 |
| 5. |
गुजरात* |
1000 |
1500 |
7.24 |
07 वर्ष और 06 माह |
| 1000 |
1000 |
7.40 |
10 |
| 6. |
हरियाणा |
1000 |
1000 |
7.67 |
15 |
| 1000 |
1000 |
100.10/7.7196 |
18 फरवरी 2026 को जारी 7.73% हरियाणा एसजीएस 2045 का पुनर्निर्गम |
| 7. |
कर्नाटक |
1000 |
1000 |
100.03/7.2443 |
18 फरवरी 2026 को जारी 7.25% कर्नाटक एसजीएस 2033 का पुनर्निर्गम |
| 2000 |
2000 |
7.37 |
08 |
| 2000 |
2000 |
7.38 |
08 वर्ष और 06 माह |
| 2000 |
2000 |
7.44 |
10 |
| 2000 |
2000 |
7.47 |
10 वर्ष और 06 माह |
| 8. |
केरल |
1000 |
1000 |
7.72 |
19 |
| 9. |
महाराष्ट्र# |
1500 |
1850 |
6.77 |
04 |
| 1500 |
1850 |
7.34 |
08 |
| 1500 |
1850 |
7.48 |
11 |
| 10. |
नागालैंड |
500 |
500 |
6.89 |
04 |
| 11. |
पंजाब |
2000 |
2000 |
7.54 |
08 |
| 12. |
राजस्थान |
2000 |
2000 |
7.44 |
07 |
| |
|
2000 |
2000 |
7.52 |
10 |
| 13. |
सिक्किम |
250 |
250 |
7.53 |
10 |
| 14. |
तमिलनाडु |
1000 |
1000 |
6.54 |
03 |
| 1000 |
1000 |
100.17/7.0842 |
18 फरवरी 2026 को जारी 7.12% तमिलनाडु एसजीएस 2032 का पुनर्निर्गम |
| 2000 |
2000 |
7.43 |
10 |
| 1000 |
1000 |
97.66/7.6388 |
26 नवंबर 2025 को जारी 7.44% तमिलनाडु एसजीएस 2055 का पुनर्निर्गम |
| 15. |
उत्तरप्रदेश |
500 |
500 |
99.52/7.3192 |
10 दिसंबर 2025 को जारी 7.24% उत्तरप्रदेश एसजीएस 2033 का पुनर्निर्गम |
| 1000 |
1000 |
99.27/7.6687 |
24 दिसंबर 2025 को जारी 7.59% उत्तरप्रदेश एसजीएस 2041 का पुनर्निर्गम |
| 1500 |
1500 |
7.71 |
20 |
| 16. |
पश्चिम बंगाल |
1000 |
1000 |
7.72 |
15 |
| 2000 |
2000 |
100.12/7.7283 |
18 फरवरी 2026 को जारी 7.74% पश्चिम बंगाल एसजीएस 2048 का पुनर्निर्गम |
| |
कुल |
44550 |
46100 |
|
|
*गुजरात ने 07-वर्ष और 06-माह की प्रतिभूति में ₹500 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकार की है।
#महाराष्ट्र ने 04-वर्ष, 08-वर्ष और 11-वर्ष की प्रतिभूति में प्रत्येक में ₹350 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकार की है। |