23 मार्च 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकनेते आर. डी. अप्पा, क्षीरसागर सहकारी बैंक लिमिटेड, निफाड़, महाराष्ट्र पर
मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 11 मार्च 2026 के आदेश द्वारा, लोकनेते आर डी अप्पा, क्षीरसागर सहकारी बैंक लिमिटेड, निफाड़, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों तथा ऐसे फर्मों/ संस्थानों, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20(1) और धारा 35(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹30,000 (तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित, क्रमशः धारा 46(2) और 46(4)(i) के साथ पठित 47ए(1)(ए) तथा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2025 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। आरबीआई के निदेशों के अननुपालन तथा सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन एवं तत्संबंधी पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उससे यह पूछा गया कि उक्त निदेशों / सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिनके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक ने:

1. अपने दो निदेशकों को ऋण स्वीकृत किया था; और

2. निरीक्षण के दौरान आरबीआई के निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी।

यह कार्रवाई, विनियामकीय एवं सांविधिक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से आरबीआई द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/2308