27 मार्च 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 23 मार्च 2026 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) – लक्ष्य एवं वर्गीकरण’ तथा ‘जमाराशि पर ब्याज दर’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹58.50 लाख (अट्ठावन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2025 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन हेतु सांविधिक निरीक्षण (आईएसई 2025) किया गया। आरबीआई निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर, उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात्, आरबीआई ने पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिनके आधार पर मौद्रिक दंड लगाना आवश्यक है:

1. बैंक ने कुछ प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार खातों में, जिनकी स्वीकृत राशि ₹25,000/- तक थी, तदर्थ सेवा शुल्क / निरीक्षण शुल्क / प्रसंस्करण शुल्क वसूल किए; तथा

2. बैंक ने कुछ मियादी जमा प्राप्तियों (टीडीआर) पर परिपक्वता की तिथि से उनके भुगतान की तिथि तक ब्याज का भुगतान नहीं किया।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/2337